पुरुषलाई गाली गरेर मात्रै ‘महिला सशक्तिकरण’ हुन्छ ?

काठमाडाैँ । महिला सशक्तिकरण नै किन ? के पुरुष सशक्तिकरण हुँदैन/हुनु हुँदैन ? आउनुस् एकैछिन यसबारे चर्चा गराैँ, जवाफ खाेजाैँ ।

म एउटी महिला, महिला भएकै कारण जन्मिएको दिन समाजले नाक खुम्च्याएको थियो । हुर्किँदै गएपछि छोरा-छाेरीबीच हुने विभेदबारे जानेँ, पढेँ र महसुस पनि गर्न थालेँ । यसकाे सुरुवात आफ्नै घरबाट हुने रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन मलाई कुनै आइतबार कुर्न परेन । घरायसी कामबाट थाहा पाएँ, परिवारका सदस्यहरूकाे माया मिसिएकाे बाेली-बचन अनि व्यवहारबाट भाेगेँ । सामाजिक कार्यकाे उपस्थिति, घरबाट निक्लने र आउने समयको निर्धारण, पढ्नको लागि छुट्याइएको समय; यी यावत् सन्दर्भहरू ती नै हुन्, जसले मलाई छाेरा-छाेरीबीकाे विभेदबारे बताए ।

विस्तारै उच्च शिक्षा हासिल गरेँ । बाँच्नुपर्‍याे, जागिर चाहियाे/खाेजेँ । जागिरको खोजीमा भोग्नुपरेका हिंसा, त्यसपछि प्राप्त गरेको जागिर बचाउनलाई सहेको धम्की/दुर्व्यवहार; जसको साक्षी म मात्र बन्न सकेँ अनि सक्छु ।

000

सबैलाई थाहा भएकै विषय हाे कि अझैसम्म प्राय: फाेरमहरूमा महिला सहभागिता कमजाेर नै छ, सडकदेखि सदनसम्मै । यसकाे विश्लेषण फरक व्यक्तिले भिन्न काेणबाट उठाउलान् । यहाँ भने समग्रतामा महिला सशक्तिकरणबारे चर्चा गरिएकाे छ ।

उद्यमशीलता महिला सशक्तिकरणकाे एक प्रमुख उपाय हाे ।

‘आधा आकाश’ काे कुरा जत्ति गरेपनि समाज निर्माणकाे क्रममै महिलालाई कमजाेर देखाइयाे । उनीहरू शोषित र पीडित नै छन् । यसाे हुँदा तुलनात्मकरूपमा उनीहरू कमजोर बन्नै नै भए । महिलाहरू सशक्त नबनीकन समाज विकास हुँदैन भन्ने निष्कर्ष आजकाे साझा निष्कर्ष भएपनि त्यसअनुरूप समाजका सदस्यहरू नचलिदिँदा समस्या भएकाे छ । अबकाे निष्कर्ष हाे कि— महिला सशक्तिकरणकाे आवश्कयता ।

के हो महिला सशक्तिकरण ?

महिलाविरुद्धको सबै प्रकारका विभेद र हिंसाको अन्त्य गरी महिलाहरूको हक तथा अधिकारको सुरक्षा र प्रवर्द्धनकाे लागि राज्यले अधिकारमा आधारित विकास अवधारणको अवलम्बन गरी नीतिगत कानूनी र संस्थागत सुधारका साथै विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी विभेदकारी कानूनहरू हटाइ हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूलाई सहभागिता गराए महिलाहरूमा भएको अन्तर्निहित क्षमतालाई बृद्धि गर्नु नै महिला सशक्तिकरण हो ।

महिला सशक्तिकरणको मर्म स्थापित गर्न के पुरुषलाई गाली नै गर्नुपर्छ ? राज्य मात्रै जिम्मेवार भएर महिला सशक्तिकरण सम्भव छ ? महिलामाथि भएको विभेद मात्र होइन, जातीय विभेद र अन्य थुपै प्रकारका विभेदको कानूनीरूपमा व्यवस्था नभएको त होइन ? प्रश्नहरू यत्रतत्र उठ्छन् । यी प्रश्नहरूकाे सही जवाफ खाेज्न अब जरुरी छ ।

त्यसैले अब महिला सशक्तिकरण केवल नारामा सीमित हुनुहुन्न । प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र सञ्चारमाध्यमका लागि विज्ञप्ति छपाइमा मात्रै सीमित हुनुहुन्न । सामाजिक सञ्जालमा लेखिने दुई अक्षरमा मात्रै सीमित हुनुहुन्न ।

महिला सशक्तिकरणका आधार

महिला सशक्तिकरणका आधार महिला आत्मनिर्भरता, व्यवहारिक शिक्षा र सामाजिक चेतना अबको मुख्य एजेण्डा बन्नुपर्छ । जागिर होस् वा उद्यमशीलता, सामाजिक कार्य हाेस् वा राज्य सञ्चालन प्रणाली; अब महिला सहभागिता हुनैपर्छ । अब याे पहिलाे शर्त हुनुपर्छ ।

चाहे त्याे कुनैखाले नेतृत्व किन नहाेस्, त्यहाँ महिला सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्‍याे । त्यहाँ महिलाहरू आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ । पश्चिममा भएको घटनाको विरोध पूर्वकाे एक सहरको चोकमा भेला भएर ‘महिला हिंसा अन्त्य गरौँ’ भन्दै लगाइने नाराको कुनै औचित्य छैन ।

महिलाको हक-अधिकारको व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ । महिलाको हक-अधिकारको निम्ति खोलिएको संघसंस्थाहरू पनि आफैँले समस्याकाे समाधान गर्न नसक्नेखाले छन् । यी प्रश्नहरूकाे प्रश्न मात्रै उठाउँदैगर्दा समस्याहरू यत्रतत्र देखिएका छन् । महिलामा आएका समस्या आफैँले समाधान गर्न सक्नु सशक्तिकरण हो । तर, यहाँ महिला हिंसामा परेँ भनेर किन सिधै न्याय माग्न सम्बन्धित क्षेत्र जान सक्दैनन् त ? कस्तो प्रकारको हिंसाका निम्ति कानूनी उपचार के त ? यो विषमा महिलाहरू किन जहिले जानकारीविहीन छन् ? प्रश्नहरू स्वाभाविकरूपमा उठ्छन् ।

महिलाको हक-अधिकारको निम्ति खोलिएको संघसस्थाले अब यो विषयलाई ध्यान दिन जरुरी छ । अन्यायमा परेका महिलालाई हात समाएर सम्बन्धित क्षेत्र लगेर न्यायको मागको सन्दर्भमा पनि परनिर्भर बनाउनुभन्दा नेपालको संविधान, नियम कानून, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको विषयमा सिकाइयोस् । बाँकी महिलाको हक अधिकारको निम्ति खोलिएको संघसस्थाले आफ्नो टोली अथवा समूह निर्माण गर्नुभन्दा महिलालाइ सैद्धान्तिक शिक्षाा मात्र नभएर सामान्य ज्ञान, साहित्य, उद्यमशीलता, कानून, संविधान, हिंसा, दुर्व्यवहारबारे लेखिएका पुस्तक पढ्ने वातावरणको सिर्जना गर्नका साथै पढ्ने बानीको विकासमा जोड दिइयाेस्, जसको लागि विभिन्न ग्रामीण तथा सहर र सार्वजनिक क्षेत्रमा पाठशाला खोले महिला सशक्तिकरणलाई अझ टेवा पुग्नेछ ।

महिला शिक्षित त हुनैपर्छ, तर सामाजिक चेतनासहितको शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । केवल शिक्षालाई मात्र जोड दिएर पुग्दैन । नेपालको शैक्षिक प्रणालीको उपलब्धि नै ‘बेरोजगार’जस्ताे देखिएकाे अहिले । जसले महिला सशक्तिकरणको महत्त्वपूर्ण पाटो आत्मनिर्भरतालाई धक्का पुग्छ । जुन आत्मनिर्भरताबिना सशक्तिकरण सम्भव छैन । आत्मनिर्भरता कस्तो हो त ? भन्दा एक महिला आर्थिकरूपले र ज्ञान र शिक्षाले आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ । जसले घरभित्र हुने महिला हिंसा कम हुनका साथै दुर्व्यवहारलाई बाहिर ल्याउन सक्षम हुन्छन् ।

यो त भयो आत्मनिर्भरता र व्यवहारिक शिक्षाको पाटो, योसँगै सामाजिक चेतनालाई छायामा पार्न सकिन्न । किनकि अधिकांश क्षेत्रमा महिलामाथि भएको अपराध आफैँ महिलाले नै बुझ्ने अवस्था छैन। हिंसा हो वा हाेइन ? जसबारे बे-खबर हुन्छन् उनीहरू । त्यसैले यी विषयमा चेतना फैलाउनका साथै कार्यस्थलमा हुने अपराधबारे जानकारी गराइ सहेर बस्नको सट्टा आवाज उठाउनपर्नेमा चेतित गर्नुपर्छ । संविधानमा भएको व्यवस्थाका कारण धेरै निजी कम्पनीहरू संघसंस्था, विभिन्न पेशा राजनीतिमा महिलाको उपस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै गएको छ । जसकारण अबको बहस महिला सहभागिता कि नेतृत्व हुनु जरुरी छ ।

संविधानमा भएको महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता, राजनीतिक दल र संघसंस्थामा भएको विधानको व्यवस्थाका कारण पनि महिला सहभागिताका अब दुई मत छैन । तर, अर्थपूर्ण सहभागिता र नेतृत्वका लागि भने अझै पनि आवाज उठाउनैपर्ने देखिएको छ ।

विषय र कानूनहरू

सशक्तिकरणकाे कुरा गरिरहँदा महिला हिंसा छायामा पार्नुहुन्न । यही छायामा पर्‍याे भने विषय नै हराउँछ । यसबारे सत्यतथ्य सन्दर्भहरू आए भने मात्रै महिला सशक्तिकरणकाे कुरा पनि साेचिएकाे ‘रेसिया’मा उठ्न सक्छ ।

महिलामाथि हुने हिंसा सम्बन्धमा सरोकार राख्ने विभिन्न कानूनहरू रहेका छन् । जस्तै नेपालको संविधान, मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन २०७४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका २०६४, श्रम ऐन, घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय ) ऐन २०६६, पन्ध्रौं योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि २०८०/८१, लैंगिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली २०६७, लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि नेपाल पक्ष रहेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू, बाेक्सीकाे आरोप (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७२ लगायत; तर यी ऐन-कानूनहरूले पनि सही तरिकाकाे कार्यान्वयनकर्ता पाइनरहेकाे महिलाअधिकारकर्मीहरूकाे गुनासाे रहँदै आएकाे छ ।

त्यस्तै देश सङ्घात्मक प्रणालीमा गइसकेपछि विभिन्न स्थानीय तहले महिलालाई तालिम तथा अन्य शिर्षकका सशक्तिकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छन् । अझ स्थानीय सरकारहरूले त बजेट नै विनियोजन गर्दै आइरहेका छन् ।

उद्यमशीलतामार्फत् महिला सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण गर्ने अनेक उपाय छन् । त्यसमध्ये एउटा प्रमुख उपाय हाे— उद्यमशीलता ।

ईसं १९८० मा संयुक्त राष्ट्र संघले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो भने पनि विश्वमा सम्पूर्ण मानवकार्यमध्ये दुईतिहाइ महिला वर्गले गरेका छन् । यसाे हँदा पनि कूल आम्दानीको दश खण्डमध्ये एक खण्ड मात्र महिलाले पाइरहेकाे तथ्याङ्क पाइन्छ । यसबाट पनि महिलाहरूकाे अवस्था प्रष्ट हुन्छ । महिला सशक्तिकरण वृद्वि गर्न महिला वर्गको सम्पत्ति र संसाधनमा पहुँच बढाउनुपर्दछ, याे तथ्याङ्ककाे प्रष्ट निष्कर्ष हाे । जसकारण पनि उद्यमशीलता एक सशक्त माध्यम बन्न सक्छ ।

र, महिलाको आत्मनिर्भर र स्वतन्त्रतामा समेत वृद्वि गर्छ । आत्मविश्वास, पुँजी निर्माण, मर्यादा वृद्धि, निर्णय अधिकारमा सहयोग पुग्दछ । विगत दशकहरूको तुलनामा नेपालमा महिला उद्यमशीलताले ज्यादै प्रगति गरेको छ । तैपनि यसबाट सन्तुष्टि लिने अवस्था भने छैन । महिलाको प्रतिभालाई नै पनि आत्मनिर्भरको पाटो बनाउन सकिन्छ ।

उनीहरूलई विभिन्न प्रकारका तालिममार्फत् उद्यमी र आत्मनिर्भर बनाउनमा जोड दिन सकिन्छ । उद्यमशीलताले नेतृत्व, आत्मनिर्णयमा विशेष महत्त्व राख्ने भएकाले महिला सशक्तिकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्दछ । तर यसो भनिरहँदा महिला उद्यमशीलतामा पनि आफ्नै प्रकारका चुनौनीहरू छन् । जसको समस्या बुझेर सरकारले महिला उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथ्य सबैको सामु प्रष्ट छ ।