संघप्रति मन्त्री शाहीको आक्रोश : लुम्बिनीमा भएका संरचना कर्णाली कहिले आउँछन् ?

सुर्खेत । संघीय सरकारले प्रहरीलाई आफ्नो मातहतमा राख्ने वा प्रदेश मातहतमा राख्ने विषयमा स्पष्ट ऐनको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । उक्त विषयमा स्पष्ट ऐनको व्यवस्था नहुँदा कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिमबहादुर शाहीले सार्वजनिक कार्यक्रममै आक्रोश पोखेका छन् ।

बुधवार वीरेन्द्रनगरमा १० जिल्लाका प्रहरी प्रमुख तथा अनुसन्धान अधिकृत सम्मिलित एक दिने प्रदेश स्तरीय अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठीमा मन्त्री शाहीले आक्रोश पोखेका हुन् । कानुन मन्त्री शाहीले कर्णालीका नाममा लुम्बिनी प्रदेशबाट सञ्चालित प्रहरी संरचना कर्णालीका हुन या संघीय सरकारका स्पष्ट पार्न भन्दै संघीय सरकारसँग आग्रह गरे ।

मन्त्री शाहीले कर्णालीका नाममा रहेका प्रहरी संरचना सार्नमा संघीय सरकारले ध्यान नदिँदा कर्णालीका करिब १७ लाख नागरिकको सुरक्षामा थप चुनौती थपिएको उल्लेख गरे । मन्त्री शाहीले भने ‘नाम कर्णालीको हुने अनि सञ्चालन लुम्बिनीबाट हुने, यो कस्तो खालको न्याय हो ?’

भौगोलिक हिसाबले विकट भएकै कारण पनि राज्यले कर्णालीलाई हेपेको गुनासो मन्त्री शाहीको थियो । सीमित स्रोत साधनका बिच प्रहरीले नागरिकको सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा खेलेको भूमिकाप्रति प्रदेश सरकार विश्वस्त रहेको बताए ।

प्रहरीका महत्त्वपूर्ण संरचना स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारलाई अधिकार नहुँदा नागरिकको सुरक्षामा थप चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै यथाशीघ्र उक्त कार्यालय सार्ने अधिकार प्रदेश सरकारले पाउनु पर्ने माग राखे ।

मन्त्री शाहीले भने ‘प्रहरीलाई संघको मातहतमा राख्ने की प्रदेशको भन्ने विषय नै संघीय सरकारले स्पष्ट पार्न सकेको छैन, जसले गर्दा हामीले चाहेर पनि प्रहरीका संरचना निर्माण गर्न सकेका छैनौँ ।’

राजनीतिक र दलीय हस्तक्षेपभन्दा बाहिर रहेर नागरिकको सुरक्षा र अपराधरहित समाज निर्माणमा लाग्न उनको आग्रह थियो । हाल कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, डग शाखा, दंगा नियन्त्रण गण लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्जबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् । जसले अपराध नियन्त्रण तथा शान्ति सुरक्षामा थप जटिलता थपिएको छ । कर्णालीमा कुनै हिंसात्मक गतिविधि, आन्दोलनमा हुने अवाञ्छित क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न अन्य जिल्लाहरूबाट थप प्रहरी बल ल्याउनु पर्ने बाध्ययता रहेको छ ।

यस्तै प्रहरी तालिम केन्द्रसमेत नहुँदा तालिमकै लागि पनि नेपालगन्ज धाउनु पर्ने हुन्छ । कर्णालीमा एक सय २३ प्रहरी चौकी, ५३ अस्थायी र ३८ वटा ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रहेका छन् । भूगोलको हिसाबले हेर्ने हो भने यो संख्या एकदमै न्यून हो । कर्णालीमा नेपाल प्रहरीको मुख्य चुनौती भौतिक संरचना, दरबन्दी, स्रोत साधन अभाव आदि हुन् ।

गोष्ठीमा बोल्दै कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) माधवप्रसाद श्रेष्ठले अपराध नियन्त्रण र शान्ति सुव्यवस्था कायममा नेपाल प्रहरीले सरकारलाई सघाउँदै आएको बताए । सत्य र निष्पक्ष छानबिन गरी सत्य बाहिर ल्याउनु प्रहरीको मुख्य काम रहेको उनको भनाई थियो । समीक्षा गोष्ठीले आगामी दिनमा अपराध अनुसन्धानमा थप टेवा पुग्ने बताए ।

यस्तै, प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) भिमप्रसाद ढकालले मुलुकमा बढ्दै गएका अपराधलाई सीमित स्रोत र सधानका बिच नेपाल प्रहरीले अपराध नियन्त्रणमा उत्कृष्ट काम गर्दै आएको बताए । पछिल्लो समय प्रविधिको प्रयोगसँगै अपराधका प्रकृतिहरू पनि फेरिँदै जानुले नागरिकको सुरक्षामा थप चुनौती थपिएको उनको भनाई थियो ।

कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका प्रहरी प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको गोष्ठीमा प्रदेश भरको सुरक्षा स्थिति, अपराध अनुसन्धानमा हालसम्म भएका प्रगति, अपराधका प्रकृति लगायत विषयमा गम्भीर समीक्षासहित आगामी सुरक्षा रणनीति तय हुनेछ ।