कर्णाली सरकारद्वारा एक वर्षमा ऊर्जाका ८२१ योजना सम्पन्न

जाजरकोट । कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले एक वर्षमा ८२१ योजना सम्पन्न गरेको जनाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको समीक्षा कार्यक्रममा उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको हो । दुई हजार ७२५ योजनामध्ये ८२१ योजना सम्पन्न गरिएको मन्त्रालयका निमित्त सचिव गोपाल शर्माले जानकारी दिए ।

खानेपानीतर्फका १४७ वटा योजना बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत काम भइरहेको, ७४ क्रमागत योजना यसै आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि काम भइरहेका र त्रिहत्तर नयाँ योजना यो वर्षमा कार्यान्वयन हुने क्रममा रहेका रहेका छन् । त्यस्तै चार योजना समपूरक रहेका छन् । सिँचाइतर्फ बहुवर्षीय १२, क्रमागत २७३ र नयाँ ५५ योजना यो वर्ष सञ्चालनमा रहेका छन् । जनता सिँचाइतर्फका २५ योजना र सिँचाइको संस्थागत विकासमा १० योजना रहेका छन् । एक सय २९ योजनामध्ये क्रमागत ५३ योजना अघिल्लो आवमा सम्पन्न भइसकेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले जानकारी दिए ।

त्यस्तै तटबन्ध तथा पहिरो व्यवस्थापनतर्फ १० जिल्लामा बहुवर्षीय दुई वटा योजनाको काम भइरहेको छ । त्यस्तै ६७ योजना क्रमागत रहेकामा यो वर्ष अधिकांश सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको उहाँको भनाइ थियो । चालु आवमा २७ योजना नयाँमध्ये समपूरकको एक योजना रहेको छ । बहुवर्षीय तटबन्धतर्फ दुई, सिँचाइतर्फ १२, खानेपानी आठ गरी जम्मा १२ वटा रहेका छन् । त्यस्तै क्रमागत खानेपानीतर्फ आठ योजना छन् । एक सय ५५ नयाँ योजनाको यो आवमा काम हुने भएको छ । अघिल्लो वर्षमा छुट्याइएको बजेटबाट ७४ दशमलव ८३ प्रतिशत विकासको काम भएको मन्त्री सिंहले जानकारी दिए ।

सुर्खेतमा ४०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । दैलेखमा ३००, जुम्लामा २१७, कालीकोट १६५, सल्यानमा ३७०, रुकुममा २३०, जाजरकोटमा ११३, हुम्लामा १४०, डोल्पामा १४७, र मुगुमा १२० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै नदी नियन्त्रण कार्यबाट उकास भएको जग्गा १३६ हेक्टर रहेको छ । सुर्खेतमा २२, दैलेखमा पाँच, जुम्लामा सात, कालिकोटमा चार, सल्यानमा ४०, रुकुममा १७, जाजरकोटमा १९, हुम्लामा छ, डोल्पामा सात र मुगुमा नौ हेक्टर क्षेत्रको जग्गा उकास भएको छ ।

त्यसैगरी ५४ हजार ९१७ जनसङ्ख्यले अघिल्लो आवमा पानी पिउन पाएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । त्यस्तै रु १२ करोड रकम बेरुजु रहेको जानकारी गराइएको छ । असुल गर्नुपर्ने एक करोड ६८ लाख ७८ हजार, नियमिततर्फको रु नौ करोड ८९ लाख २६ हजार र पेश्कीमध्ये एक करोड ३२ लाख ५५ हजार रहेको छ । सबैभन्दा बढी असुल गर्नुपर्ने बेरुजु मुगु, हुम्ला र सुर्खेतको रहेको छ । सल्यान र दैलेखमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकम नै नभएको पाइएको छ । पेश्की रकम लिएर फर्छ्याैट नगर्नेमा कालिकोट रहेको छ ।