अनि आइतबार पनि फेरिएनन् गण्डकीका मन्त्रीहरू
पोखरा । गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मन्त्रीपरिषद् फेर्दै थिए । बजेटमा लफडा भएपछि अर्थमन्त्री रामजी बराललाई हटाएर उनले नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न काठमाडौँबाट पनि सहमति ल्याए । माओवादीको संसदीय दलले पनि मन्त्री फेर्न ग्रिन सिग्नल दिएको थियो ।
तर मुख्यमन्त्रीले आँट गरेनन् । फलस्वरुपः मुख्यमन्त्रीकै निर्देशनमाथि ‘अब्जेक्सन’ गर्ने अर्थमन्त्री बराल अहिले पनि मन्त्रीकै रूपमा कार्यरत छन् । त्यतिमात्रै होइन, अर्थमन्त्रीसँगै आफ्नै पार्टीबाट पनि ३ जना मन्त्री हटाउने तयारी थियो ।
गत आइतबाट नयाँ मन्त्रीको नियुक्ति हुने बताइएको थियो । कांग्रेसभित्रबाट हालका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कुमार खड्का, सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठ र पर्यटनमन्त्री मणिभद्र शर्मालाई हटाएर नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न लागिएको थियो । भौतिक मन्त्रीमा कानुनबाट निकाले विन्दुकुमार थापालाई जिम्मेवारी दिन लागेको बताइएको छ ।
श्रोतका अनुसार पर्यटनमन्त्रीमा ललितकला गुरुङ, कानुनमा प्रकाशचन्द्र दवाडी र सामाजिक विकास मन्त्रीमा भागवत प्रकाश मल्ललाई नियुक्त दिन लागिएको थियो । ‘सबैलाई आइतबार पोखरा नै बस्नू भनेर निर्देशन गएको थियो । हटाइनेहरू पनि त्यो दिन पोखरा नै हुनुपर्छ भनेर आइतबार नियुक्ति दिने तयारी थियो,’ श्रोत भन्छ, ‘मन्त्री परिषद् फेर्ने कुरा धेरै पहिलेदेखि चलेको हो । तर मुख्यमन्त्रीले आइतबारलाई अन्तिम डेटलाइन दिनुभएको थियो ।’
त्यसअघि नै फेर्न लागिएकोमा मुख्यमन्त्री बिरामी भएपछि रोकिएको थियो । शुक्रबार मुख्यमन्त्रीले केन्द्रबाट स्वीकृति लिने भनेर आलटाल गरे । शनिबार हटाइने मन्त्रीहरू पोखरा नभएको भन्दै टारे । आइतबार प्रदेश प्रमुखसँग छलफल गर्दा अहिले मन्त्रीपरिषद् फेर्न उचित नहुने सुझाव आएपछि रोकिएको उनी निकट श्रोतले भन्यो । ‘सुरुमा नियुक्ति पाएका मन्त्रीहरूलाई ६ महिनाका लागि मात्रै भनिएको हो । ६ महिना पुगेपछि पार्टीभित्र सहमति जुट्न सकेन, मन्त्रीहरू फेरिन मानेनन्,’ उक्त श्रोतले भन्यो, ‘बजेटकै बेला पनि प्रयास गरेको हो । तर बजेट फेल हुने भएपछि रोकियो ।’
मुख्यमन्त्री पोखरेल कांग्रेसभित्र डा. सशांक कोइराला निकट मानिन्छन् । यहाँको संसदीय दलमा सभापति शेरबहादुर देउवा निकट सांसदको वर्चस्व छ । मुख्यमन्त्रीले विभिन्न कारण देखाएपछि मन्त्रीपरिषद् हेरफेर गर्ने प्रयास गर्दा हालका मन्त्रीहरूले नै कडा विरोध गरेपछि रोकिएको बताइएको छ । हुनेवाला मन्त्रीको सूचीमा परेका एक सांसदले भने, ‘२ हप्तादेखि पोखरा छोडेका थिएनौँ । अन्तिम पटक हामीलाई आइतबार नियुक्तिपत्र दिन्छु भन्नुभएको हो । आइतबार नियुक्तिपत्र दिनुभएन, ‘सकिनँ’ भन्नुभयो ।’
मन्त्रीहरूको कार्यशैलीका कारण गण्डकी सरकार अहिले निकै विवादित छ । क्याबिनेट हेरफेरको मुद्दाले गण्डकी सरकारभित्र करिब २ महिना दैनिक कामकाजमै उल्झन आयो । चुनावी मिति घोषणा भैसकेका कारण अव मन्त्री परिषद् फेर्ने मुख्यमन्त्रीको चाहना तत्कालका लागि ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको छ ।
