पश्मिना निर्यात बढाउन ‘एक्सपोर्ट क्रेडिट इन्स्योरेन्स’को व्यवस्था नगरी हुँदैन : शक्ति गोल्यान (भिडिओ)

सन् २००३ अघि अर्थात् ९० को दशकमा नेपालबाट पश्मिनालगायतका तयारी पोशाकको निर्यात वार्षिक झण्डै १० अर्ब रुपैयाँको थियो । तर, अहिले वार्षिक निर्यात २ देखि ३ अर्बमा खुम्चिएको छ । यसमा पनि औद्योगिक घराना गोल्यान ग्रुपको निकै ठूलो योगदान छ । गोल्यान ग्रुपबाट सञ्चालित ट्राइकोट इन्डस्ट्रिज प्रालि एक्लैले पश्मिना निर्यातमा ३० प्रतिशत हिस्सा लिएकाे छ । यसलाई बढाएर निकट भविष्यमै ५० प्रतिशत वा  १ अर्बको निर्यात गर्ने लक्ष्य ग्रुपले राखेको छ ।

हाल देशमा १ सय २५ को हाराहारीमा पश्मिना उद्योग सञ्चालनमा छन् । ठूलाे संख्यामा राेजगारीसमेत याे उद्याेगले दिइरहेकाे छ । यति ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने पश्मिना उद्योग भने अहिले नेपालमा अधोगतिमा छ । बढ्ने वा विस्तार हुनेभन्दा खुम्चिने क्रममा छ ।

गोल्यान ग्रुप का कार्यकारी निर्देशक एवम् ट्राइकाेट इन्डस्ट्रिज प्रालिका नेतृत्वकर्ता शक्ति  गोल्यान भन्छन्– ‘हाम्रो  पश्मिना उत्पादनको ७० देखि ८० प्रतिशत उत्पादन युरोपेली देशमा निर्यात हुन्छ ।’ तर, पछिल्लो समय रुस र युक्रेनबीचको युद्ध, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र डलरको तुलनामा युरोपेली मुद्रा युरोको मूल्य घट्दा नेपाली उत्पादन युरोपमा पनि महँगो पर्न गएको छ । यसले मूल्य घटाउन युरोपेली ‘बायर’ले आफूहरुलाई दबाब दिइरहेको गोल्यानले बताए ।

भिडिओ

‘लागत महँगिएको यही बेलामा युरोपेली बायरले मूल्य घटाउन हामीलाई दबाब दिइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले बंगलादेश, भारत, चीन, मंगोलिया, भियतनाम, कम्बोडिया, मादागास्कार जस्ता देशका उत्पानन वा निर्यातकर्तासँग प्रतिस्पर्धा गरेर युरोपेली तथा अमेरिकी बजारमा पश्मिना पठाउनु परिरहेको छ । यस्तो प्रतिस्पर्धाका कारण मूल्यमा पनि प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने बाध्यता हामीमाथि छ । हामीले सकेसम्म मूल्य कम गर्ने कोसिस गरेका छौँ । सरकारले हामीलाई दिइरहेको भन्दा थप सुविधा पनि दिन सक्दैन । यसले अहिले तत्कालको अवस्थामा केही समस्या देखिएको छ ।’

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नेपालले ‘एक्सपोर्ट क्रेडिट इन्स्योरेन्स’को नीतिगत व्यवस्था गर्न नसक्दा युरोपेली बजारबाट पश्मिना माग गर्ने धेरै बायार वा बजार गुमाउनु परेको तीतो अनुभव पोख्छन्– कार्यकारी निर्देशक गोल्यान ।

विदेशमा पश्मिना वा कुनै सामान निर्यात गर्न प्रतित पत्र(एलसी), अग्रीम भुक्तानी(एडभान्स पेइमेन्ट) वा क्यास एगेन्स डकुमेन्ट कन्साइनमेन्टमा सिपेमेन्ट गरेर सामान लैजाने चलन छ । स–साना आयातकर्ताले यी ३ मध्ये एउटा शर्तमा सामान लैजाने गरेका छन् । तर, ठूला आयातकर्ताले अहिले ‘एक्सपोर्ट क्रेडिट इन्स्योरेन्स’को सुविधा अनुसार १ महिनाभन्दा बढी समयका लागि क्रेडिटमा सामान ‘अर्डर’ गर्न थालेका छन् ।

यही व्यवस्थालाई प्रचलनमा ल्याएर ठूला बायरलाई भारत, बंगलादेश, कम्बोडिया, मादागास्कर जस्ता देशले १ महिनाभन्दा लामो समयको क्रेडिट(उधारो)मा सामान दिइरहेका छन् ।

त्यसो हुँदा जसले उक्त सुविधा दिन्छ, त्यहीबाट बायरले सामान लान थालेका छन् । यो व्यवस्थाअन्तर्गत कुनै निर्यातकर्ताले क्रेडिटमा समान दिँदा भुक्तानी नहुन सक्ने जोखिम व्यहोर्न बीमा कम्पनीसँग क्रेडिट बीमा गर्दछन् । त्यसपछि निर्यातकर्ताले बायरलाई क्रेडिटमा पठाएको सामानको भुक्तानी बायरले नगरेको अवस्थामा लागत मूल्य जति बीमा कम्पनीले निर्यातकर्तालाई भुक्तानी गरिदिने छ । यो व्यवस्था नेपालमा भने हुन सकेको छैन । यसले गर्दा बजार गुमाउनु परेको अनुभव शक्ति गोल्यानको छ । तर, वैदेशिक व्यापारमा यो उपकरणले निकै प्रभावकारी नतिजा दिएको धेरै निर्यातकर्ता देशहरुको अनुभव छ ।

‘यो नीतिगत व्यवस्था नेपालमा नहुँदा गएको १ वर्षमा ४ मिलियन डलर (झण्डै ५० करोड नेपाली रुपैयाँ)को अर्डर हाम्रो ट्राइकोट इन्डस्ट्री प्रालिले मात्रै गुमाएको छ,’ उनले भने, ‘युकेको दुई ओटा र अमेरिकाको एउटा ठूलो कम्पनीसँग मेरो मिटिङ भएको थियो । हाम्रो उत्पादन, गुणस्तर, मूल्य सबै उसले ‘ओके’ गरेको थियो । तर, क्रेडिट इन्स्योरेन्सको व्यवस्था नहुँदा सामान दिन सकिएन । यो विषयमा सरकारी नेतृत्वसँग निकै पटक कुराकानी भइसकेको छ । तर, हुन सकिरहेको छैन ।’

सरकारले पश्मिना उद्योगलाई विस्तार गर्न, नेपालमै पश्मिना धागो उत्पादन गर्न च्याङ्ग्रा पालन विस्तार गर्ने नीतिगत व्यवस्था पनि गरेको छ । तर, त्यो कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । नेपालले आफ्नै ‘च्याङ्ग्रा पश्मिना’ ब्रान्ड युरोपेली, अमेरिकीलगायत क्षेत्रका ४० भन्दा बढी देशमा दर्ता गरेकाे पनि छ । तर पनि उत्पादन भएको पश्मिना निर्यातमा क्रेडिट सुविधा दिन नसक्दा बजार बढ्न सकेको छैन । यसले पश्मिना क्षेत्रमा लगेका उद्योगी व्यवसायी निराश देखिएका छन् ।

‘सरकारले आर्थिक लगानी गर्नु नपर्ने र नीतिगत व्यवस्था गरिदिए पुग्ने ठाउँमा निर्यात विस्तार हुने नीति बनाउन पनि किन कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ मैले बुझेको छैन,’ कार्यकारी निर्देशक गोल्यान भन्छन्, ‘एक्सपोर्ट क्रेडिट इन्स्योरेन्सको दुरुपयोग हुने डर सरकारलाई लागेको हो भने त्यसलाई रोक्न भारत, बंगलादेश, कम्बोडियालगायत देशले गरेको जस्तो व्यवस्था नेपालमा पनि अपनाउन सकिन्छ । तर, यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा नल्याउँदासम्म नेपालको पश्मिना उद्योगको निर्यात बढ्न गाह्रो छ ।’