मुखियाका काम न्यायिक समितिलाई
पोखरा । देशमा सङ्घीयता आएपनि मुस्ताङका अधिकांश काम मुखियाबाटै चल्थ्यो । विशेषगरी न्याय निसाफका काममा मुखिया हाबी हुन्थे, छन् पनि । लोमान्थाङमा अझै राजसंस्था जीवित छ । प्रशासनिक कामको जिम्मेवारी नलिएपनि चाडवाड र विशेष पर्वहरूमा पुराना राजकुमार राजा सरहको भूमिकामा हुन्छन् ।
उनकै प्रतिनिधिका रूपमा मुखियाहरूले गाउँको मुद्दा मामिला मिलाउँछन् । मुस्ताङका सबैजसो गाउँमा अहिले पनि मुखिया प्रथा कायम छ । हरेक वर्ष त्यहाँ नयाँ मुखिया चुनिन्छन्, बरु जनप्रतिनिधि ५ वर्षमा निर्वाचित हुन्छन् । मुखियाले गरेका काममा गाउँलेलाई बढी विश्वास छ ।
अहिलेसम्म गाउँका समस्या मुखियाले नै सुल्झाउने गरिएकोमा लोमान्थाङमा पहिलो पटक न्यायिक समितिले मुद्दा टुङ्ग्याएको छ । स्थानीय सरकार बनेको ६ वर्षपछि पहिलो पटक मुखियाको जिम्मेवारी न्यायिक समितिमा सरेको हो । लोमान्थाङ गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले सम्बन्ध विच्छेदको घटना मिलायो ।
गत सोमबार ४० वर्षीय झाङजुक गुरुङ र उहाँकी श्रीमती छिरिङ ढिकी गुरुङको सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दालाई मेलमिलाप गरेर न्यायिक समितिले टुङ्ग्याएको उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक छिमी विष्टले बताइन् । ‘यो त मुखियाको काम हो भन्थे । पहिले-पहिले राजाले हेर्दे मुद्दा,’ उनी भन्छिन्, ‘हामीले पहिलो प्रयास गर्याैँ । उहाँहरू मिल्नुभयो । निकै खुशी लाग्यो । जनप्रतिनिधिले पनि मुद्दा मिलाउन सक्छन् भन्ने उदाहरण बन्यो ।’
त्यसो त, मुस्ताङका अधिकांश पालिकामा मुखियाहरू नै अहिले जनप्रतिनिधि बनेका छन् । यो मुद्दा पनि सुरुमा मुखियाकोमा पुगेको थियो । तर मुखियाले नै गाउँमा न्यायिक समिति रहेको र उसैले फैसला गर्ने बताएपछि उनीहरू समितिमा पुगेका थिए । समितिले टुङ्गिन लागेको सम्बन्धलाई झनै मजबुत बनाइदियो ।
अहिले दुवैजना निकै खुसीका साथ जीवन बिताइरहेका छन् । सम्बन्ध जोडिएपछि दिकी आफूलाई निकै खुशी लागेको बताउँछिन् । ‘पहिला मुखियाकोमा गएर मिलेका थियौँ । उहाँले (श्रीमान्) रक्सी खान छोड्नु भएन । फेरि सम्बन्ध बिग्रियो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले सम्बन्ध विच्छेद नै गर्ने भनेर गएका थियौँ । तर न्यायिक समितिले झन् मिलाइदियो । अहिले त उहाँले रक्सी पनि पिउनुहुन्न । साह्रै खुशी लाग्यो ।’
मदिराका कारण श्रीमान् श्रीमतीबीच सधैँ झगडा हुने र त्यसैका कारण सम्बन्धविच्छेद गर्न लागेपनि अहिले श्रीमान्ले रक्सी नपिउने प्रतिबद्धता गरेपछि सम्बन्ध सुधारिएको हो । उनीहरूको साथमा ११ वर्षकी छोरी पनि छन् । उपल्लो मुस्ताङबाट हालसम्म राजदरबारको बाहेक एउटा मुद्दापनि अदालतमा पुगेको छैन । न्यायिक समिति बनेपछि भने गाउँलेहरूले उपाध्यक्षलाई आफ्ना समस्या सुनाउन थालेका छन् । मुखियाको जिम्मेवारी न्यायिक समितिमा जान थालेको छ ।
