चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनप्रति चेम्बरको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैँकबाट जारी भएको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्ग दर्शन २०७८ को मस्यौदाप्रति ध्यानाकर्षण भएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ ।

उक्त मार्गदर्शनमा राखिएका व्यवस्थाले व्यवसायीलाई निरुत्साहित गरेको समेत बैंकले जनाएको छ ।

उक्त व्यवस्थासहितकाे मार्गदर्शन कार्यान्वयनले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा समेत अवराेध गर्ने कम्पनीले जनाएकाे छ ।

यस्तो छ मार्गदर्शनप्रति चेम्बरको ८ बुँदे ध्यानाकर्षण

१. नेपाल राष्ट्र बैँकले बैँक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने चालु पुँजीलाई कडाई गर्ने संकेत गरेपछि सबै उद्यमी व्यवसायी निरुत्साही बनेका छन् ।

२. ब्यापार सहजिकरण तथा लगानी मैत्री वातावरणको निर्माणमा यो मार्गदर्शनको कार्यान्वयनले ठूलो अवरोध सिर्जना गर्नेछ ।

३. रु १ करोड सम्मको चालु पुँजीको कर्जाको सीमा निर्धारण बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्र रहने व्यवस्थाले बजारमा लामो समय सम्मका लागि उधारोमा हुने बिक्री तथा दशैँतिहारको बेलामा मात्र ५० प्रतिशत बिक्री हुने सामानको लागि राख्नुपर्ने मौज्दात अहिलेको प्रस्तावित सिमाले पुग्दैन । वार्षिक कारोबार बिक्री को ५० प्रतिशत सम्म यो सीमा कायम गरिनु पर्दछ ।

४. रु १ करोड भन्दा बढी रकमको चालु पुँजीको कर्जा सिमाको लागि राखिएको व्यवस्थाहरु परमानेन्ट वर्किङ क्यापिटल र फ्लक्चरिङ वर्किङ क्यापिटल निर्धारणमा अत्यन्त संकुचित छन् । यसले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न अत्यन्तै कठिन हुने देखिन्छ ।

५. रु १ करोड भन्दा बढीको चालु पुँजी कर्जा सिमाको निर्धारण बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरु एवं उद्यमी व्यवसायीहरु विचको आपसी विश्लेषण वाट आवश्यकता अनुसार तय गरिने प्रावधान राखिनु पर्दछ । डेब्ट–इक्विटी रेसियो ८० प्रतिशत–२० प्रतिशतरहनु पर्दछ ।

६. चालु पुँजी मार्गदर्शनको दफा ८.४ मा गरिएको प्रावधान कम्तिमा ७ दिन शुन्य मौज्दातको व्यवस्था अत्यन्त अव्यवहारिक र पालन हुन नसक्ने भएकोले खारेज गरिनु पर्दछ ।

७. माथि उल्लेखित बमोजिम अन्य सम्पूर्ण अव्यवहारिक प्रावधानहरु मार्गदर्शन मस्यौदाबाट हटाइनु पर्दछ ।

८. यसअघि निश्चित व्याजदरमा कर्जा लिएका ऋणीहरु राष्ट्र बैंकको नीतिले निकै समस्यामा परेका छन् । निश्चित आम्दानीको श्रोत देखाएर ८ देखि १० प्रतिशतसम्म व्याजमा ऋण लिएका साना ऋणी व्याज एक्कासी १५ प्रतिशतसम्म पुग्दा निकै हतोत्साही भएका छन् । यतातर्फ राष्ट्रबैंकको ध्यान जान जरुरी छ ।