प्रत्यक्ष चुनाव लड्न महिला सक्षम छन्, उनीहरूलाई किन समानुपातिकमा मात्रै पार्ने ? : अमृता थापा (अन्तर्वार्ता)

काठमाडौँ । अमृता थापामगर २०५२ सालयता नेपाली राजनीतिमा एउटा सक्रिय नाम हो । १० वर्षे सशस्त्र माओवादी जनयुद्धमा समेत सक्रिय सहभागिता लिएकी उनले त्यसयता खासगरी महिलासँग सम्बन्धित मुद्दा उठाउँदै आएकी छन् र अहिले पनि उठाउँदै नै छन् । उही जनयुद्ध र विभिन्न समयमा भएका अन्य आन्दाेलनहरूले स्थापित गरेका आधारभूत मान्यताअनुरूप राज्यमा राजनीतिक, प्रशासनिक, संवैधानिक एवम सबैखाले सहभागिता नभएकाे भन्दै अमृतालगायतकै नेतृत्वमा महिला सशक्तिकरण र सहभागिताका मुद्दा दशकाैंयता उठ्दै आएपनि त्यसले उल्लेख्य प्रगति भने गरेकाे देखिँदैन ।

अमृतासँगै उनलाई साथ दिनेहरू सौन्दर्य प्रतियोगिता रोकिनुपर्नेदेखि मुलुककाे कार्यकारी पदमा महिला सहभागिता नै हुनुपर्नेसम्मका बहस गर्दै आएका छन्, मुद्दा उठाउँदै आएका छन् । पछिल्लो पटककै कुरा गर्ने हाे भने अमृतासहित अन्य ११ जना सांसदले प्रतिनिधि सभामा ‘विशेष प्रस्ताव’ दर्ता गराएका छन् । पार्टी नेतृत्वहरूले महिलालाई समानुपातिकरूपमा मात्रै संसद्सम्म पुर्‍याउने परिपाटी चल्दै गर्दा अमृतासहितका सांसदहरूले दर्ता गराएको प्रस्तावले विशेष महत्त्व राख्ने भन्दै खासगरी महिला सांसद वृत्तमा खुसी नै छाएकाे छ ।

उसो त पछिल्लो स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा गठबन्धनले महिला सहभागितामा संवैधानिक ‘ह्रास’ ल्याएको अमृतासहितका सांसदहरूको निष्कर्ष छ । यी यावत् विषयबारे मकालुखबरले उनै सांसद अमृतासँग कुराकानी गरेकाे छ, प्रस्तुत छ कुराकानीकाे सम्पादित अंश;

०५२ सालदेखि निरन्तर सक्रिय राजनीतिमा हुनुहुन्छ । महिलाको विषयमा पहिलादेखि नै आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ, यसबारे तपाईंको अनुभव कस्तो रह्यो, यत्तिका वर्ष त यहीँ हुनुहुन्छ ?

यसमा दुईवटा कुरा छन् । एउटा, नयाँ पुस्ताकाे पहिलाको जस्तो मानसिक सोचाइ छैन । मैले पढ्न पाउन्न, मैलै दमन भएर बस्नुपर्छ । मैले जे मन लाग्यो त्यो गर्ने पाउन्न । यो समाजले जसरी सोच्छ मैले पनि त्यसैगरी सोच्नुपर्छ भन्ने म एउटा परिधीमा बस्नुपर्छ भन्ने धारणा केही परिवर्तन भएको छ । अहिलेचहिँ मैले आफ्ना दाजुभाइजस्तै बोल्न, पढ्न जे छोराहरूले गर्छन् त्यो मैले गर्ने पाउँछु भन्ने वातावरण भएको छ । त्यसले गर्दा महिलाहरू सरकारी क्षेत्रमा पनि प्रतिस्पर्धामा आउन थालेका छन् । अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा देश विदेशमा समेत महिलाको प्रतिनिधित्व हुन थालेको छ । सुरक्षा, सेना सहभागिता तथा घरभित्र पनि एउटा समान वातावरण मिलेको छ । अर्कातर्फका महिलाको अवस्था फेरि दयानीय नै छ । तर फेरि महिलालाई बढी अधिकार भयो यसले दुरुपयोग गर्छ भन्ने झिनामसिना कुराहरूसमेत उठ्न थालेका छन् । अर्को कुरा सम्बन्धबिछेद, वैदेशिक राेजगारीमा पुरुष जाँदा महिलाहरू बच्चा पढाउन शहर बस्ने र उत्पादनसँग नजोडिने गर्दाखेरी विभिन्न समस्याहरू आएका पनि छन् । भएको पनि छ । अहिले हेर्दा पूर्ण समानता पनि नभएको र हिजोको तुलनामा धेरै परिवर्तन भएको छ । तर यो फड्कोलाई व्यवस्थापन गर्ने चुनौती पनि छ । मलाई पनि शुरूमा जिम्मेवार पदमा पुरुषमात्र किन हुन्छन् भन्ने लाग्थ्यो । भूमिगत भएर अगाडि बढ्दै गर्दा नेतृत्वसँग बहस गर्न सक्ने ठाउँमा पुग्याैँ । धेरै कुरा उठाउँदै जाँदा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक हिसाबले पछाडि पारिएका महिलालाई अगाडि ल्याउन मेरो प्रयास जारी छ । तर मेरो मतलब महिलाहरूलाई उत्पादनसँग जोडेर परनिर्भर हटाउँ भन्ने पनि हो ।

के वैदेशिक रोजगारीले विकृति ल्याएको हो त ?

आर्थिक हिसाबले रेमिट्यासले धानेको छ । तर सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाबले हेर्दा जो श्रीमान्‌श्रीमती सँगै बस्ने अनि बच्चाबच्चीकाे भावनात्मक सम्बन्ध स्थापना हुने कल्चर खोसेको छ । नेपाली कल्चरमा परम्परागत सोचले हाबी भएर बसेका मान्छे एकैपटक शहरको वातावरणले धुमिल भएर घरबार उडेका पनि छन् । युराेपेली कल्चरमा त संयुक्त परिवारमा राख्दैनन् । तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा उनीहरू जाेइन्ड परिवारमा रहने संस्कार सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाबले भत्किँदै गएको छ । केही कुराहरूमा नकरात्मक पनि भएको भन्ने छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनबाट चुनाव लड्दाखेरी महिला सहभागिता न्यून भयो, तपाईंहरू नै पनि गठबन्धनमै हुनुहुन्थ्यो, त्यसबेला तपाईंहरू किन बोल्नुभएन ? अथवा विद्रोह गर्न आँट किन गर्नुभएन ?

न्यूनचाहिँ भन्न मिल्दैन, सहभागिताको हिसाबले २०७४ सालमा ४०.९९ थियो अहिलेचाहि ४१.२२ छ । टोटल सहभागिताको हिसाबले यसले खासै फरक पारेको छैन । फरक भनेको उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा हो । र हामीले त्यो कुरा प्रयासको हिसाबले गरेका थियौँ । कानूनमा चाहिँ उपप्रमुख र प्रमुखमध्ये एकजना भनेपनि हिजो उपप्रमुख महिलालाई मात्र दिने भन्ने धारणा बन्यो । तर, हामीले दुईमध्ये एकजना भनेका थियाैँ । जसका लागि मेरै अध्यक्षतामा माननीय उमा रेग्मीसँग पाँचदललाई साफ फल्चामा बोलाएर दुई बुँदे निष्कर्षका निकालेका थियाैँ । जसमा दलित महिलाहरूको १७५ खाली मात्रै भयाे । यो स्थिति हुन दिनुहुन्न भन्ने एउटा प्रयास गरेक थियाैँ । दोस्रो चाहि गठबन्धनमा एउटाले पनि दुई मध्ये एउटा महिला दिनुपर्छ भन्ने बनाको थियाैँ । हामी निर्वाचन आयोगमा सो प्रस्ताव लिएर जादै थियाैँं । त्यो बेला फेरि आयोगले एउटा परिपत्र जारी गरेर महिला हुने भन्ने जारी गरेको पाइयो । त्यो कारण दलित महिलाको मात्र लिएर गयाैँ । त्यसको एक दिनपछि फेरि उहाँहरूले प्रथमिकता दिने भनेर आउनुभयो । यसकारण दलमा जान केही दिन ढिला भयो । यसपछि निर्वाचनले च्याप्याे । प्रधानमन्त्रीको समय लिन हामीले उमा रेग्मीलाई जिम्मा दिएका थियाैँ । र दलहरूले आ-आफ्नो लिने भनेको थियो । तर, उमाजी बिरामी परेको कारण रेस्ट गर्नुपर्ने भएर हामी चुक्याैँ । मेरो पार्टी अध्यक्षलाई भनेकी थिएँ । तर जुन दिन म गएँ त्यही दिनको बिहान गठबन्धनको मिटिङ्ग बसेको रहेछ । तर उहाँले आफ्नो ठाउँबाट पहल त गर्नुभयो । हामीले भनेजस्तो गठबन्धन हुँदा एउटा पद दिने भन्ने ला लागू भएन । जहाँसम्म विद्रोहको कुरा आयो कि त महिलाको छुट्टै पार्टी खोल्नुपर्छ । नत्र यो संविधान जति लडेर ल्याएका छाैँ । यसमा दलीय सिस्टमलाई प्रथमिकता दिने भनेको छ । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्रहरूले पनि उठेर एउटा केही झिल्को दिनुभएको छ । उहाँहरूले दलमात्र होइन व्यक्ति पनि राम्रो चाहिन्छ भन्ने सन्देश दिनुभएको छ । यो कारण अबका दिनमा विद्रोह-विद्रोहका लागि होइन कि, निष्कर्ष आउनेगरी लभिङ गरेर पटक पटक प्रभाव पार्ने हामी टिम लागेका छाैँ । यसो गर्दा केही भएन भने अन्तिम समयमा महिलामा टिमले विद्रोहसमेत गर्छ ।

जब तपाईंहरू महिला सहभागिताको कुरा उठाउनुहुन्छ, नेतृत्वहरू त्यति सहमत देखिन्नन् किन यस्ताे हुन्छ ?

यसमा दुईतीन वटा कुरा छ । एउटा भन्नेसँग मात्र होइन, रिजल्टसँग पनि उसले हेर्छन् । महिलाकाे मुद्दा उठाउँदा मेरो सिट गुम्ने हो कि भन्ने हुन्छ । अर्कै महिलाहरू आफैँ तयारी हुने कुरामा पनि भर पर्छ । यो निर्वाचन प्रणली महँगो भएकाे कारण महिलाहरू जोखिम मोल्न सक्दैनन् । यसकारण महिला आफैँ तयारी हुने कुरामा कमजोरी छ । अर्का राजनीतिमा सबै सरल नहुने त्यहाँभित्र विभिन्न पाटो हुन्छ, त्यो पाटोमा खेल्न महिलाहरू खेल्न विकास भएको हुन्न भन्ने हुन्छ । अर्काे महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हामीले यो स्थितिमा ल्याएपछि समानताको आँखामा जाने भन्ने कुराले सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भयो भने पहिलो हुने निर्वाचित प्रणालीतिर महिला नै महिला उढ्ने निर्वाचन क्षेत्रमा चिठ्ठा थुत्न लगाउने र महिला नै महिला दिनुपर्छ । त्यसपछि समानुपातिकमा पुरुष ल्याउँदा बराबर हुने स्थिति हुन्छ भन्ने एकखालको हाम्रो चाहना छ । अहिले निर्वाचन प्रणालीको पनि छलफल भइराखेको कारण यो अगाडि बढ्छ भन्ने छ ।

तपाईंहरूले लगाताररूपमा महिला सशक्तिकरणको आवाज सदन र सडकबाट पनि उठाउनुभएको छ । तर, आन्दोलन गरेपनि फेरि पनि प्रायःक्षेत्रमा महिला सहभागिता कमै देखिन्छ । किन यस्तो हुन्छ ? किन तपाईंहरूको आन्दोलनको सार्थकता देखिँदैन ?

हिस्टोरिकलरूपमा उनीहरू पछि परेकै अवस्था छ । हिजोको तुलनामा केही फरक छ । तर जुन तरिकाको समानता खोजिएको थियो, त्यो पूर्ण छैन । यसकारण आवाज उठाउन पनि छाड्नुभएन् । मेरो जिम्मा पनि महिला संगठनकै भएको कारणले यो दुवै कोडले मैले काम गर्नुपर्छ । अहिले लोकतन्त्रमा आवाज सशक्त हुने भएकाले यस्ता कुराहरूमा आवाज सबै क्षेत्रबाट आउन सक्नुपर्छ र आएको पनि छ । कुरा उठाउनुपर्छ । अहिले ४२ वटा कानून महिलाको सन्दर्भमा संविधानसँग बाझिएका छन् । यसपालि बनाउन सकिएन, यसमा केही बाधाहरू थिए । समय पनि मिलेन । तर महिला समानताको कुरा छ, कानूनमा बाध्यत्मक स्थिति नबनेसम्म्म कुरा उठिरहन्छ । महिला क्षेत्रको सहभातिगामा दिगो कानून बन्नुपर्छ ।

तपाईं त सरकारमा जनताको प्रतिनिधित्व गरेको मान्छे, गाउँ जानुहुन्छ गाउँमा महिलाहरूले के भन्छन् कस्तो अपेक्षा राख्छन् ?

दुर्गम गाउँमा खासमा व्यवस्था फेरिए पनि महिलाको अवस्था फेरिएको छैन । यो कुरा यथार्थ छ । हिजो दश जनामा सीमित थियो । पावर अहिले २०/२५ जनामा पावर छ । तर जनता र वास्तविक क्षेत्रमा पुगेको छैनन् । अहिले ७५३ स्थानीय तह गाउँमा जाँदा विस्तारै महिलामा ऊर्जा आएको छ । तर त्यो कुरा वास्तविक महिलामा पुगेको छैनन् । उसकाे आर्थिक जीवन र आयआर्जनमा चेतना तथा अन्य कुरामा नेतृत्वको सबै पहुँ पुगेको छैन । हरेक क्षेत्रमा घरदेखि लिएर स्वास्थ्य उपचारका सवालमा पनि समस्या छ । सुत्केरी बिराम लागेर पनि महिलाको मृत्यु भएको स्थिति छ । यो अवस्था फेर्न हामीले लाग्नुपर्छ । अबको हाम्रो टार्गेट शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधार हो । तर, पहिलेभन्दा धेरै सुधारिएकाे छ ।

तपाईंलगायतका ११ जना सांसदहरूले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा आउने महिला सांसदको आकांक्षा भन्दै विशेष प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ, यो खाली प्रस्तावका लागि प्रस्ताव मात्रै हुन्छ कि, केही उपलब्धि पनि हासिल गर्छ ?

सबैभन्दा पहिला राजनीतिले गर्ने भनेको पोलेसी हो । यो बनाउने कुरामा सबै तयार हुनुपर्छ, एक्लै गर्न सकिन्न । पटक-पटक राजनीतिमा सत्य कुरा अल्पमतमा परेको धेरै उदाहरणहरू छन् । सके अहिले गर्ने हो । हामीले सरकार र दलमा अभियानको रूपमा लाने योजना छ । यो कुरा पटक-पटक हुन्छ र उठ्छ । यो कुरा हामीले हाम्रो पार्टीमा पनि घच्घच्याएका छाैँ । र, निरन्तर आवाज उठ्ने छ । सार्थकताको लागि पनि हामी निरन्तर पहलमा छाैँ । प्रत्यक्षबाट चुनाव लड्ने महिला सक्षम छन्, क्षमता तथा योग्यता भएका महिलाको कदर हुनुपर्छ ।

यो कुरा हरेक पार्टीमा पनि पनि कुरा उठाउनुभयो होला, के छ नेतृत्वको यसमा प्रतिक्रिया ?

यो संविधानत: राज्यको लक्ष्यभित्र पारेको विषय हो । कानूनमन्त्री बोल्दा पनि उहाँले ४० प्रतिशत लानेछाैँ भन्नुभएकाे छ । राज्यले पनि कार्यक्रम बनाएको छ । अर्कोतर्फ राज्यलाई घच्घच्याउने अरु पनि काम भएको हुनाले यसलाई हामीले निरन्तर अगाडि बढाउने कुरा भयो । अर्कोतर्फ हामी महिलामा भएको सामाजिक सांस्कृतिक हिंसालगायतका कुरामा पनि जोड दिएर लैजान्छाैँ । हाम्रो अर्को माग महिला पुरुष समान हुनुपर्छ भन्ने पनि छ, किनकी देशमा बढी जनसंख्या महिलाको छ र महिलाहरू नेतृत्वमा इमान्दार पनि छन् ।

नेपालमा संविधानले महिला सहभागिताबारे जे जति व्यवस्था गरेको छ, त्यो अनुपातको सहभागिता भने देखिँदैन, अब कहिलेचाहिँ संविधानअनुसारको महिला सहभागिता देख्न सकिन्छ होला ?

यो कस्तो छ भने ठूलो ठूलो क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्ति हुन्छ भन्ने कुरा इतिहासमा छ । फ्रासको इतिहास हेराैँ । हरेक उतारचढाब आउँछ । राष्ट्रपति पालिकाको प्रमुख अनि व्यस्थापिकाको प्रमुख पनि भयाैँ हामी । संघ र प्रदेशमा पनि छाैँ । अहिले २०७४ मा पनि ३३ प्रतिशत पुगेकाे छैन । यो राष्ट्रसभा गरेरचाहिँ पुग्छ तर संविधान नमान्ने स्थितिमा गएको जस्तो भयो । सेटमा चुनाव भए एउटा अवस्था आउने थियो होला । तर, अरु पनि चिज भएको कारण अहिले हामीलाई चुनाैती भनेको एउटा शुसिला कार्की, ओम शाही घर्ती र विद्या भण्डारी त बनायाैँ । त्याे सयौं लाइन लगाएर बनाउने स्थितिको कहिले ल्याउने भन्ने चुनौती छ । यो चुनौतीलाई हामीले पार गरेर नयाँ जेनेरेसनमा राजनीतिक मोह ल्याउन हामी लागेका छाैँ । नयाँ जेनेरेसनमा राजनीतिक पेसा होइन सेवा हो भन्ने भवनासमेतको विकास गराउनु छ । र, अबको पुस्ततालाई हामीले कस्तो चेत हस्तान्तरण गर्छाैँ भन्ने कुरामा पनि निर्भर रहन्छ । परिवर्तन हाम्रो पालामा गरेर नयाँ पुस्तालाई सन्देश पनि दिनुपर्छ ।

अहिले नयाँ पुस्तामा राजनीतिप्रति वितृष्णा देखिन्छ, याे कसरी आयो ?

यसले हामी चिन्तामा पारेकाे छ । तर, हामीले एक खालको राम्रो पाटो हस्तान्तरण गर्ने कुरामा जोड दिएका छाैँ । राजनीति भनेको सबै नीतिको माउ नीति हो । यहाँ गएर हामीले गरेर देखाउने आँट गर्नुपर्छ । पहिला हाम्रो पालामा जस्तो पूरै छोडेर अहिले राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने होइन । तर, राजनीतिलाई पनि हामीले राम्रोसँग बुझ्ने गर्नुपर्छ । कतिखेर पिकप लिने भनेर ध्यान दिन जरुरी छ । अहिलेको नयाँ जेनेरेसनचाहिँ व्यवस्थापन र राजीतिमा चासो र ध्यान दिन जरुरी छ । तर राजनीतिमा रहेको कमीकमजोरी सुधार्न नयाँ सोच र जागर ल्याउनुपर्छ ।

हामी नेपाली समाजलाई चाहिँ ‘पितृसतात्मक’ भनेर भन्छौँ तर, अहिलेको अवस्थाचाहिँ महिलाले महिलालाई नै अगाडि बढ्न नदिने अवस्था भनेर विश्लेषहरू सुनिन्छ, यसमा कति सत्यता छ ?

यो अवस्था छ, छैन भन्न निल्दैन । यो सोच तथा परम्पराले पनि बनाएको छ । मानसिक परम्परा तोड्न समय चाहिन्छ । जस्तो अलिखित कानूनहरू यति थियो । भानुभक्तले लेखेका छन् हाँस्नेहरू वेश्या हुन्छन् भनेर । यस्ता-यस्ता परम्परा त परिस्थिति थियाे हिजाे । यसलाई ताेड्नका लागि समय अवश्य लाग्छ । बच्चा हुँदा बुबाको अधिनमा, जवानमा श्रीमान्‌को अधिनमा र वृद्धा हुँदा छोराको अधिनमा महिला रहनुपर्ने अवस्था अझै छ । यो परम्परागत धारणा छ । महिलाहरूलाई अनेक लाञ्छना लाउने उनीहरूको रुद्रघण्टी हुँदैन, पोथी बास्यो, कुवाका भ्यागुताे हुन् भन्नेसम्मको पुरुषको सोचाइ भएको पनि ठाउँठाउँमा पाइन्छ । महिलाको जीवनमा अनेक लाञ्छना लाउने कुराहरू छन् । तिमी त अर्काको घरमा जाने जात हो, तिमी सहनशील र धैर्य हुनुपर्छ भन्ने अलिखित नियम र कानूहरू छन्, यसले पनि मानसिकरूपमा महिलाहरूलाई असर गरेकाे पाइन्छ । यो विषयमा बोल्दा पनि वैज्ञानिक विचार भएन भने त्यसले फेरि समाजमा असन्तुलन ल्याउँछ । विखन्डन ल्याउँछ, यो सबै तोड्न राज्य, व्यक्ति, संचारमाध्यमहरूमा पहिले चेतना परिवर्तन हुनुपर्ने हुन्छ । यसलाई वैज्ञानिक र वस्तुगत तरिकाले लानुपर्छ । महिला-पुरुष समानताको कार्यविभाजन गर्ने र समाज सुधार गर्नुपर्छ । पार्टीले महिलालाई दिँदा सिट घट्छ भन्ने कुरा पनि छन् । अर्का कुरा महिलाले महिला उठ्दा पुरुष उठ्नुपर्छ भन्ने सोच पनि छ । महिला एकता छैन । अर्को कुरा महिला तयार हुँदैनन् । जोखिम मोलेर अगाडि बढ्नुभन्दा छिटो बाटो रोज्न तत्पर रहन्छन् । यसकारण पनि समस्या त आउने नै भए ।

तपाईंले सदनमा महिलालाई समानुपातिकमा होइन, प्रत्यक्षबाटै ल्याउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ, यसमा नेतृत्व कति सहमत छन्, माओवादी केन्द्रको मात्रै नभएर अन्य दलहरूका नेतृत्व यसमा सहमत होलान् त ? अथवा तपाईंहरू मनाउन सक्नुहुन्छ ?

यहाँ पनि दुई कुरा छन् । हिजोको राजनीति र आजको राजनीतिमा फरक छ । आजको दिनमा महिलाहरूका लागि अवसर बढाउने कुरामा हामीले बेल्नैपर्छ । किनकि हिजो हामी नबोलेको भए हामी महिलाहरू पछिपछि पर्दे जाने स्थिति थियो । आफ्नो हितमा केन्द्रित भएकाहरूले आफ्नो ठाउँ सुरक्षित भए हुन्छ भन्लान्, नहुनेले हुन्न भन्लान् । तर म नीति तथा व्यवहार दुवै कुरामा लागू हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । बाहिर हुन्न भन्न सक्दैनन्, किनकी भित्रको अवस्था कस्तो हुन्छ त्यसले निर्धारण गर्छ । तर अबको हाम्रो अभियान यही हो । यसमा प्रधामन्त्रीलाई पनि हामी भन्छाैँ । गठबन्धनमा पनि हामी कुरा उठाउने छाैँ । यो कुरा एमाले पार्टीमा पनि खरोरूपमा उठेको छ । सबै पार्टीका महिला यो विषयमा एक छाैँ । हामी राजनीतिक सहमतिको नजिक छाैँजस्ताे लाग्छ । बोल्ने कुरामा नेताहरूले इच्छा व्यक्त गरेका छन् ।

तपाईंहरूकाे याे मागकाे सम्बाेधन भएन भने यहाँहरू के गर्नुहुन्छ ? विद्राेहमा उत्रिनुहुन्छ नि ? यत्तिकै बस्नुहुन्छ ?

रिजल्टमा त ३३ प्रतिशत नदिय सुखै छैन । हामीले अरु उपायमा महिलाको समानुपातिक मात्रै देखाउन खोजिएको छ, यसकाे यसकारण के रहेछ भनेर खोज्दै गर्दा संसद् विकास कोषको विषयमा ठूलो विवाद भयो । खासगरी युवराज खतिवडाको पालामा नीतिगतरूपमा चाहिँ यो दिन हुन्न भन्ने कुरामा बढी हुन्छ । किनभने यो संसद्ले चाहिँ विकास निर्माण मात्र गर्ने कि कानून बनाउने हाे भन्ने बहसको विषय छ । सो रकम व्यक्तिको हातमा जाँदा मिसयुज हुने भयो भनेर कसैलाई नदिने भनेर बहस चलेको थियो । प्रत्यक्षहरूले आवाज उठाएका कारण पहिलो हुने निर्वाचित प्रणालीलाई उनलाई मात्र ६ करोड रुपयाँ भन्दियो । सोकारण पनि समानुपातिकललाई भिन्नै देखायो । अलिअलि व्यवहारमा हेर्दा देखिने थियो त्यो कारण त भिन्नै भयो । त्यो सबैले पाउनुपर्छ भन्ने पनि एउटा पाटो छ । अब हामीले प्रत्यक्षरूपमा महिलालाई बढाउनुपर्ने देखियो । समानुपातिकका पनि पुरुष आउन सके र समानता भयो । त्योपछि नेतृत्व पनि बढ्छ । असमानता पनि कम हुन्छ । पूर्ण खुल्ला गर्ने स्वरुपको कुराहरू पनि आएका छन् । महिला कुन ढ्ङगले जाने भन्ने कुराहरू पनि छ । जस्तो खालको सिस्टम आयो महिलामैत्री सिस्टम आओस् भन्ने चाहाना छ । समावेशी र समानताको नजरमा राखियोस् । जस्तो हामीले प्रमुख र उपप्रमुख एक महिला भनेको थियो । त्यो तरिकाले मिश्रित प्रणाली यहाँ पनि हुनुपर्छ । हामीले यो बहस अगाडि बढाएको र यो निरन्तर सघर्षमा जान्छ ।

तपाईं अब चुनाव नै लड्ने कि, पार्टीले जे भन्याे त्यही मान्ने ?

म जुन क्षेत्रबाट उठ्छु, त्यहाँको स्थानीय पार्टीले सिफरिस गर्ने कुरा हुन्छ । त्यो सिफारिसले कसले जित्छ भन्ने हुन्छ त्यसलाई टिकट दिने अवस्था हुन्छ । दोस्रो गठबन्धनको भागमा के पर्ला भन्ने हुन्छ । संघको हकमा जहाँबाट उठेपनि हुन्छ, मेरो स्याङ्जा हो जन्मस्थान, त्यहाँकाे १ नम्बर क्षेत्र मेरो पर्छ । मेरो लक्ष्य भनेको प्रत्यक्षबाट नै लड्ने हो । म सक्षम छु । र मेरो आवाज प्रत्यक्षबाट लड्ने कुरामा एकमत छ । तर गठबन्धन भएको कारण भाग कता पर्ने हो थाहा छैन । मेरो ठाउँ स्याङ्जा नै हो । त्यहीँबाट लड्न पाए म खुसी हुन्छु ।

अन्त्यमा, तपाईंसम्बद्ध पार्टी माओवादी केन्द्र ‘तदर्थवाद’ मा अल्झियो भनेर भनिने गरिन्छ, यसबारे तपाईंको भनाइ के छ ?

यो कुरा हुनसक्छ । ठूलो आँट भएपनि अहिलेको अवस्थासँग जुध्नु परेको छ । केही आँटेको अनुपातमा काम गर्न नसकेको पनि हो । तदर्थवाद हाबी भएको पनि हो भन्ने कुहाहरू आएका पनि छन् । तर बेथिती विकृति हटाउन हामी गोलबद्धरूपमै लाग्नेछाैँ । यो हिसाबले हाम्रो पार्टी अगाडि बढेको छ ।