‘नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिकाे कदम कुनै खास राजनीतिक दलको मान्यताभन्दा माथि उठ्न सकेन’
मकालु खबर
काठमाडाैँ । दुवै सङ्घीय संसद्ले पारित गरेकाे नागरिकता विधेयक २०७९ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरीकन प्रतिनिधि सभामै फिर्ता पठाइन् । पुन:विचार गर्न भन्दै फिर्ता पठाइएपछि राष्ट्रपतिकाे कदमकाे व्यापक विराेध भइरहेकाे छ । उनीविरुद्ध खासगरी मधेशकेन्द्रित दलहरू आक्राेशित देखिन्छन् । यसैबेला मधेस प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले पनि राष्ट्रपतिकाे कदम गलत ठहर्याएका छन् । उनी भन्छन्, ‘संसद्को अन्तिम अवस्थामा आएर भएपनि दुवै सदनबाट पारित भइ पठाइएको नागरिकतासम्बन्धी कानूनलाई राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइदिनाले राष्ट्रपतिको जनताप्रतिको संवेदनशीलताभन्दा कुनै खास राजनीतिक दलको मान्यताभन्दा माथि उठ्न नसकेको अनुभूति पक्कै भएको छ ।’
मुख्यन्यायाधिवक्ता झाले सामाजिक सञ्जालमा यही आशयकाे छाेटाे लेखसमेत लेखेका छन् । तपाईंकाे आधिकारिक धारणा यही हाे ? भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन्, ‘हाे नै याे । अरु के हुनु र ?’ उनी थप्छन्, ‘तत्कालको जटिल समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी ल्याइएको कानूनलाई पछि परिमार्जनसमेत गर्ने सन्देशसहित विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको साटो विधेयक फिर्ता गरिनुले राष्ट्रपति कार्यलयकै गरिमालाई धुमिल पारेको अनुभूति हुन्छ ।’
उनले यसबारे यसरी बताएका छन् ।
000
हिजो मिति २०७९ श्रावणा २८ गते सम्माननीय राष्ट्रपति महामहिम विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक जुन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनबाट पारित भइसकेर राष्ट्रपति कार्यालयममा प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो, त्यसलाई संदेशसहित फिर्ता पठाइदिनुभएको छ र यसले राजनीतिक वृत्तमा एकखालको तरंग उत्पन्न गरेको छ । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई आलंकारिक राष्ट्रपतिको हैसियत प्रदान गरेको छ । यसर्थ राष्ट्रपति राष्टप्रमुख हुन् न कि कार्यकारी ।
नेपालको संविधानले कुनैपनि नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने अधिकार दिएको छ । तर विडम्बना संविधान जारी भएको ७ वर्षभन्दा बढी व्यतीत भइसकेको छ र यसबीचमा जनताबाट निर्वाचित पहिलो संसद्को कार्यकालसमेत समाप्त हुनै लागेको छ । तर पनि जनताको आधारभूत अधिकारसँग जोडिएको नागरिकता प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कानूनलाई यहाँका राजनीतिक दल, सांसदहरू, सरकार वा राष्ट्रपति कुनै पनि निकायले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न नसकेकोले हजारौं नागरिकहरू नागरिकताविहीन अवस्थामा बाँच्न अभिशप्त छन ।
नागरिकतासम्बन्धी कानून र व्यवस्था कहिले सर्वोच्च अदालतबाट अवरुद्ध भएको छ त कहिले प्रशासनिक संयन्त्रहरूबाट र अहिले आएर राष्ट्रपति कार्यालय यसको कारक बनेको छ । संसद्को अन्तिम अवस्थामा आएर भएपनि दुवै सदनबाट पारित भइ पठाइएको नागरिकतासम्बन्धी कानूनलाई राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइदिनाले राष्ट्रपतिको जनताप्रतिको संवेदनशीलताभन्दा कुनै खास राजनीतिक दलको मान्यताभन्दा माथि उठ्न नसकेको अनुभूति पक्कै भएको छ ।
हाे, संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुनै विधेयकमा विचार गर्नुपर्ने लागेमा पुनर्विचारको लागि एक पटकको लागि फिर्ता पठाइदिने अधिकार चाहिँ दिएको छ । तर, यस अधिकारको प्रयोग गर्दा कति जनहितमा भयो भन्ने कुराको हेक्का स्वयम् राष्ट्रपतिको कार्यालयले राख्नैपर्दछ । नागरिकतासम्बन्धी कानूनकाे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यसको संवेदनशीलता, लैंगिक विभेदजस्ता आधारहरू तेर्स्याएर नागरिकतासम्बन्धी कानून अनिश्चित कालसम्म बन्न नदिने प्रपञ्चकाे जुन किसिमले राष्ट्रपतिको कार्यालय भागीदार बनेको छ, त्यसलाई इतिहासले माफी पक्कै दिने छैन ।
जहाँसम्म लैंगिक विभेदको कुरा छ, त्यसमा यस संविधानकै व्यवस्था पनि विभेदकारी रहेको प्रष्ट छ । संविधान निर्माणको बेलामा हुनुपर्ने बसह अहिले गरेर कामै छैन । यत्रो लामो पाँच पेजको फेहरिस्त लेख्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन । तसर्थ तत्कालको जटिल समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी ल्याइएको कानूनलाई पछि परिमार्जनसमेत गर्ने सन्देशसहित विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको साटो विधेयक फिर्ता गरिनुले राष्ट्रपति कार्यलयकै गरिमालाई धुमिल पारेको अनुभूति हुन्छ ।
अब पुनः बल राजनीतिक दलहरूकै कोर्टमा फर्केको छ । नागरिकतासम्बन्धी समस्यामा राजनीतिक दलहरू साँच्चै संवेदनशील हो भने अविलम्ब संसद्को बैठक बाेलाइ यस विधेयकलाई दुवै सदनबाट पुनः छलपल र पारित गराइ अविलम्ब राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणको लागि पठाइनुपर्दछ । मात्र राजनीतिक जोड-घटाउ र भोट बैंक सुरक्षित गर्ने हिसाबले नागरिकताको मुद्दालाई चीरकालसम्म अल्झाइराख्नु कसैको हितमा हुने छैन ।
मकालु खबर
