नागरिकता विधेयक : बहुमतको बलमा विधिमाथि बलमिच्याइँ 

काठमाडौँ ।  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले  पारित भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो)को विरोधका बाबजुद नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै (राष्ट्रपतिकहाँ यसअघि प्रमाणीकरणका लागि पुगेको विधेयक) पारित भएको हो । प्रतिनिधिसभामा बिहीबार भएको मत विभाजनमा १९५ जना सांसद उपस्थित थिए । जसमध्ये विधेयकको पक्षमा १३५ र विपक्षमा ६० सांसदले हस्ताक्षर गरे ।

प्रतिनिधिसभाबाट मत विभाजनद्वारा पारित भएको यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा जान्छ ।  प्रतिनिधिसभामा जस्तै प्रक्रिया राष्ट्रिय सभामा पनि अपनाएर फास्ट ट्रयाकमा विधेयक पारित गरेर पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुर्‍याउने सत्ता गठबन्धनको तयारी छ ।

संविधानको धारा ११३ (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दुवै सदनले फिर्ता भएको विधेयक प्रस्तुत रूपमा (जस्ताको तस्तै) वा संशोधन सहित पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएकाले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामै पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएकी हुन् । प्रतिनिधिसभाले प्रस्तुत विधेयक (राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पुगेर पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको विधेयक)मा केही पनि संशोधन नगरी पारित गरेको छ ।

अब राष्ट्रिय सभामा गएपछि राष्ट्रिय सभाले विधेयकमा संशोधन गर्न सक्छ । राष्ट्रिय सभाले संशोधनसहित पारित गरेको खण्डमा राष्ट्रिय सभामा भएको संशोधनलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेको खण्डमा त्यसलाई प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार ग-यो भने दुवै सदनको संयुक्त सभा बसेर टुङ्गो लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसो हुँदा दुवै सदनमा रहेका ३३४ सदस्यले बहुमत र अल्पमतका आधारमा निर्णय लिन सक्छन् ।

साउन १५ गते सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि आफूकहाँ आएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले २९ साउनमा पुनर्विचारका लागि भन्दै प्रतिनिधि सभामै फिर्ता पठाएकी थिइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता पठाएको ९ पृष्ठ लामो पत्रमा नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाको जानकारी, विमर्श र अध्ययनका लागि फिर्ता पठाएको उल्लेख छ । यही अनुसार फिर्ता विधेयकबारे संसद् बैठकमा गत सोमबार जानकारी गराएको थियो । बिहीबार छलफल भएर पारित नै भएको हो ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलमा ८२ जना सांसदले भाग लिए । सत्ता पक्षका सांसदहरूले राष्ट्रपति माथि नै प्रश्न उठाए । नेकपा एमालेका सांसदहरूले विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने भनी आएको विधेयकको गम्भीरतालाई देखाएर विस्तृत छलफल गर्नुपर्नेमा त्यसो नगर्ने नियत गलत भएको भनी सरकार र सत्तारुढ दलहरूप्रति प्रश्न गरे ।

उनीहरूले नागरिकता विधेयक जस्तो विषयमा पुनर्विचार नै नगर्ने सत्तारुढ गठबन्धनको ‘इगो’मा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले पनि साथ दिने गरी भूमिका खेलेको टिप्पणी गरे । सभामुखले विधेयकमाथि छलफलको प्रक्रिया मिचेको पनि उनीहरूको आरोप छ ।

‘राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको जानकारी गराइयो । त्यसपछि बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुन्छ होला, त्यसमा सैद्धान्तिक छलफल भएर सबै सांसदहरूलाई संशोधन हाल्ने अवसर दिइन्छ होला । संशोधनसहित विषयगत समितिमा छलफल भएर त्यसको प्रतिवेदनमाथि सभामा छलफल हुन्छ होला भन्ने अपेक्षा थियो । हाम्रो अपेक्षा, अपेक्षामै सीमित रह्यो’ एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने ।

प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक राखेर साझा धारणा तय गर्न भूमिका खेल्छन् भन्ने अपेक्षा आफूहरूको रहेको भट्टराईको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘बालुवाटारबाट कमा र फुलिस्टप समेत परिवर्तन नगरी विधेयक पारित गर्ने भनी निर्णय गरेपछि पुरा हुँदैन भन्ने लागेको भएपनि सभामुखले कम्तीमा विधेयक अगाडि बढाउने प्रक्रियाका सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षीसँग छलफल गर्छन् भन्ने अपेक्षा रहेकोमा त्यो पुरा भएन ।’ ‘बिहान कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राख्नुभयो । खुसी भएर गएको त, अब केही परिवर्तन हुँदैन, हुबहु पारित हुन्छ भन्छन् सत्ता गठबन्धनका साथीहरू । सभामुखले समेत उक्त कुरालाई क्रस गर्नुभएन’ प्रमुख सचेतक भट्टराईले सभामुख सापकोटाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै भने ।

अनेक प्रश्नका बाबजुद प्रक्रियामा गएर विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतको बलमा पारित भएको हो । राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक जस्ताको तस्तै वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाउने व्यवस्था छ । यसरी आएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।