पश्चिम सेती र एसआर–६ : १२ सय मेगावाटका परियाेजना भारतलाई दिने समझदारी

काठमाडौँ । पश्चिम सेती र सेती नदी-६ जलविद्युत परियोजना बनाउन भारतलाइ दिने समझदारी भएकाे छ ।

पश्चिम सेती ७५० मेगावाट क्षमताकाे जलाशययुक्त र सेती नदि ६ ४५० मेगावाटकाे पिरयाेजना हाे । यी दुबै गरी १२ सय मेगावाटकाे परियाेजना भारतले हात पारेकाे छ । प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा नेपाल सरकार, लगानी बोर्ड र भारत सरकारकाे स्वािमत्वमा रहेकाे एनएचपीसी लिमिटेडबीच समझदारी भएकाे हाे ।

समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र एनएचपीसी लिमिटेडका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अभयकुमार सिंहले हस्ताक्षर गरे ।

प्रधानमन्त्रीकाे २०२२ काे अप्रिल २ मा भएकाे भारत भ्रमण र प्रधानमन्त्रीकाे लुम्बिनी भ्रमणका अवसरमा पश्चिम सेती जस्ता महत्वपूर्ण जलविद्युत परियोजना विकासका लागि सक्षम भारतीय कम्पनीलाई आमन्त्रण गरिएको थियो ।

सोही आमन्त्रण अनुसार नै भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सरकारी कम्पनी एनएचपीसीले वार्ताद्वारा परियोजना विकास गर्ने स्वीकृतिका लागि अनुरोध गरेको थियो । राष्ट्रिय गौरवका रुपमा रहेको पश्चिम सेती तथा सेती नदी-६ परियोजनालाई मन्त्रिपरिषद्को जेठ ३१ मा बसेको बैठकले वार्ताद्वारा परियोजना विकास गर्ने सम्बन्धमा एनएचपीसीलाई परियोजना अध्ययनका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।

परियोजना विकासका लागि एनएचपीसीसँग वार्ता गरी तयार गरिएको समझदारीपत्रको मस्यौदा लगानी बोर्डको ५२ औँ बैठकले स्वीकृत गरी उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अख्तियारी प्रदान गरेको थियो ।

एनएचपीसीले समझदारीपत्रका व्यवस्था अनुसार परियोजनाको आर्थिक, वित्तीय, प्राविधिक, सामाजिक एवं वातावरणीय, ऊर्जा बजारको सुनिश्चिता, प्रसारण लाइन लगायतका विषयमा अध्ययन गरी विस्तृत परियोजना दस्तावेज तयार गरी २ वर्षभित्र लगानी बोर्ड समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लगानी बोर्ड र एनएचपीसीबीच हस्ताक्षर भएको समझदारीपत्र नेपाल र भारतबीचको उर्जा सहकार्यमा महत्वपूर्ण कोशेढुंगा
भएको बताए । यी उर्जा परियोजनाको कार्यान्वयनले नेपालमा उत्पादित विद्युत निर्यात गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सकिने विचार व्यक्त गरे ।

परियोजना विकाससँगै विकासका दृष्टिले पिछडिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक तथा सामाजिक विकासको मूलप्रवाहमा प्रवेश गर्ने लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बताए । उक्त परियोजना विकासमार्फत पश्चिम सेती करिडोरमा सडक, प्रसारण लाइनलगायतका पूर्वाधार विकासले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे ।

एनएचपीसी लिमिटेडका अध्यक्ष अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अभयकुमार सिंहले समझदारीसँगै एनएचपीसीको नेपालसँग सहकार्यको नयाँ अध्याय प्रारम्भ भएको उल्लेख गर्दै उक्त जलविद्युत परियोजना समयमा नै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।