संसद्को कार्यकालको टुंगो अब अदालतबाट

काठमाडौँ । संसद्को कार्यकालबारे विवाद चलेको विवाद अब सर्वोच्च अदालतबाटै निरूपण हुने भएको छ । चुनावको मिति घोषणा भएकै दिनदेखि संसद्को कार्यकाल सकिन्छ भन्ने तर्क गर्नेहरू सर्वोच्चमा रिट लिएका छन् । यसकारण संसद्को कार्यकाल चुनावको मिति घोषणा गरेकै कारण सकिँदैन भनेर तर्क गर्नेहरूको ध्यान पनि सर्वोच्च अदालततिर मोडिने भएको छ ।

अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायसहित पाँच जनाले शुक्रबार आम निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन । रिटमा सङ्घीय सरकार, प्रतिनिधिसभा, सभामुख र सात वटै प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएको छ ।

यसअघि पनि यही प्रकृतिको रिट दर्ताको प्रयास भएको थियो । तर, कामु मुख्य रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन् । दरपिठ गर्ने कामु मुख्य रजिस्ट्रारको आदेशलाई अधिवक्ताहरूले सिधै इजलासमा चुनौती दिएका थिए । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको इजलासले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालसम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गरेर इजलासबाट निरूपण गर्ने प्रकृतिको देखिएको भन्दै पन्थीको आदेश बदर गरिदिएको थियो ।

विगतमा सर्वोच्च प्रशासनले जे जस्तो गरे पनि, संसद्को कार्यकारबारे जे जस्तो तर्क र बहस भएपनि रिट दर्ता भएको छ । अब चुनावको मिति घोषणा गरेपछि संसद्को कार्यकाल सकिन्छ वा सकिँदैन भनेर सर्वोच्चले नै फैसला गर्नेछ ।

माथेमाको इजलासले ‘संविधान र कानुनको व्याख्या गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल अन्त्यबारे निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको’ भन्दै निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि परेको निवेदन दर्ता गरेको सर्वोच्च अदालतले आगामी आइतबार सुनुवाइको मिति तोकेको जनाएको छ ।

सरकारले गत साउन १९ गते आगामी मङ्सिर ४ का लागि एकै चरणमा सङ्घीय र प्रादेशिक निर्वाचन घोषणा गरेको छ । संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, उक्त कार्यकालको गणना कहिलेदेखि हुने हो र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा सभाहरू सामान्य अवस्थामा जस्तै क्रियाशील हुन सक्ने हुन् वा होइनन् भन्नेबारे संविधान र कुनै कानुनमा लिखित व्यवस्था छैन ।

अधिवक्ता मनिराम उपाध्याय भन्छन्, ‘विगतमा सर्वोच्च प्रशासनले जे जस्तो गरे पनि रिट दर्ता भएको छ । अब चुनावको मिति घोषणा गरेपछि संसद्को कार्यकाल सकिन्छ वा सकिँदैन भनेर सर्वोच्चले नै फैसला गर्नेछ ।’