संघीय व्यवस्थाका ५ वर्ष : जनता र पोखरा
२०७२ मा नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था दर्ज गर्यो । नेता मात्रै होइन, राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता र सर्वसाधारण जनता समेतले बडो उत्साहका साथ स्वागत गरे । तीनै तहका चुनावपछि जनताले आफ्नै गाउँमा राजधानी पाए ।
सिंहदरबार त गाउँमा आयो आएन यसै भन्न सकिन्न, तर सत्ताचाहिँ पक्कै आएको छ । स्थानीय निर्वाचनको पहिलो इनिङ सम्पन्न भई दोस्रो इनिङ्सको प्रारम्भ भैसकेको छ । क्षमता र अनुभवले भ्याएसम्म काम पनि गरियो तर, जनतामा उत्साह भर्न हामीले पनि सकेनौँ ।
संविधान जारी हुँदादेखि चुनावअघि सम्मको सोचलाई पुरै विस्थापित गरी अहिले जनतामा सरकारप्रति निराशा छ । कारण- हाम्रो शासनशैली हो । जनताले कति कानुन बनायौ, कति कार्यविधि तयार भो भनेर सोध्दैनन् । उनीहरूको प्रश्न सीधै नाफा-घाटामा जोडिन्छ । हामीले जिताएर के विकास भयो ? मेरो जीवनमा के परिवर्तन भयो ? आदि–इत्यादि । किनकि जनप्रतिनिधिहरू विधायिका हुन् भन्ने जनताले बुझ्दैनन् र बुझाइएन पनि । नेताहरूले कानुन बनाउँछु भनेर भोट मागेनन् । धारा, बिजुली, नाला, सडक, भवन बनाइदिन्छु भनेर मागे । जब कि जनप्रतिनिधिलाई पैसा चलाउने अधिकार नै छैन भने जनताको अपेक्षा पूरा हुने कुरै भएन र नेताले चुनावमा दिएको नारा पनि । नेताहरू आफ्नो दायित्वभन्दा बेग्लै बन्न खोजे, नेताहरू चुनाव जित्ने दाउमा नचाहिँदो पासा फाल्दा व्यवस्थाप्रति जनताको वितृष्णा कसरी बढ्दो रहेछ भन्ने कुरा प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गरेको छु मैले पनि ।
बनेका कानुन अनुसार देश चलेको भए, कानुन निर्माणलाई पनि जनताले महत्त्वपूर्ण ठान्दा हुन् तर कानुन कार्यान्वयन नभएकै कारण जनतालाई हाम्रो काम चित्त बुझिरहेको छैन । देशमा गठबन्धनको सरकार छ । प्रतिपक्ष मौन छ । चाहेको निर्णय गर्न पाउने बहुमत सरकारसँग छ । यति सहज अवस्थामा पनि सरकार केमा अलमलिइरहेको छ ? म आफैँ पनि प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्थामा छु ।
प्रदेश सरकारको भूमिकाप्रति त जनताहरू झनै खुसी छैनन् । आज प्रदेश सरकारहरू आफ्नै कारणले आलोचित हुनुपरेको छ । जनताले गरेको विश्वास उनीहरूले गुमाइरहेका छन् । यसमा ती निकायहरूको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ । यथार्थ जनतालाई बुझाउनै पर्छ कि यही शैलीको व्यवस्था देशलाई चाहिएको होइन र यसले जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन । म ठोकुवा गरेर भन्न सक्छु–अहिलेको व्यवस्था राणा, पञ्च र राजतन्त्र भन्दा फरक छैन । पहिले काठमाडौँबाट जनता शासित हुन्थे, अहिले गाउँ गाउँमा पुगेका छन् कुरा त्यत्ति मात्रै हो ।
जनप्रतिनिधिले बोल्ने कुरा जनताको आवाज हो, जनताको मन र सुखदुःखको सारथि हो न कि कुनै शासकको । तर संविधानको परिकल्पना र जनताको अपेक्षा भन्दा बिलकुल फरक बाटोबाट हिँडिरहेको छ सरकार । आफूलाई जनप्रतिनिधि भन्छ, व्यवहार शासकको जस्तो देखाउँछ ।
विगतकै निरन्तरतामा मस्त भएपछि जनताले आफ्ना अधिकारको भरपुर उपभोग गर्न पाउँदैनन्, यो हामीले बुझ्नुपर्छ । यति भनिरहँदा संघीयतामा त्यति धेरै हतोत्साहित हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन । उत्साहका पाटाहरू पनि छन् । हिजोसम्म सरकार नदेखेका नागरिकहरूले कमसेकम आफ्ना समस्या वडामा पुगेर भन्न पाएका छन् । यो भित्र पनि राम्रा सम्भावनाहरू छन्, जुन हामीले सिलसिलाबद्ध रूपमा प्रस्तुत गर्न नसकेको मात्रै हो ।
अब पोखरा झरौँ । पोखराले अहिले पनि दशकौँ पुराना समस्याहरू झेलिरहेको छ । तर आफू सम्बन्धित वडा भएकैले सान्दर्भिक होला भनेर ४ दशकदेखि खुम्चिएको साँघुमुख (पालिखेचोक) फराकिलो पारिएको,सिद्धार्थ चोक–महेन्द्र पुल–पालिखेचोक फुटपाथ, सिद्धार्थ चोक प्रस्याङ् जोड्ने पक्की पुल, पोखराका अधिकांश सडकहरू अस्फाल्ट पिच लगायत केही आशाजन्य विकासे काम भएको कुरा स्थानीय सरकार जनताप्रति दायित्वबोध छ भन्ने गर्वको विषय हो । तर, आधुनिक पोखराका लागि यत्ति मात्र पर्याप्त भने होइन । फोहोर व्यवस्थापनको समस्या अहिले पनि पेचिलो बनिरहेको छ । व्यवस्थित पार्किङ र बसपार्क लगायतका विषयमा खासै प्रगति भएको देखिँदैन ।
यी समस्याहरूको समाधान पनि जनप्रतिनिधि, जनता र सरकारबिच सरल वार्ता मार्फत समाधान गर्न सकिन्छ । यसको गतिलो उदाहरण पालिखेचोक विस्तार गर्ने काम पनि एक हो । यसमा साथ दिने जनप्रतिनिधि साथीहरू र विशेषतः स्थानीय जनताहरूलाई धन्यवाद नदिइरहन सकिन्न । वातावरण र पर्यावरण सवालमा पोखराले अब ग्रिन सिटी क्लिन सिटीको अवधारणामा काम गर्नुपर्दछ । पोखरालाई कुरूप बनाइरहेका बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट लगायतका तार अन्डरग्राउन्ड गर्ने एजेन्डा महानगरको मुख्य एजेन्डाको रूपमा दर्ज पनि सफल कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आशा छ, यो पनि छिटै पूरा हुनेछ ।
पोलमा रहेका तारलाई व्यवस्थित गर्ने काम हाम्रो पालामा सुरुवात गरिएको थियो । पछि यसलाई महानगरले पनि पछ्यायो । तर पूरा गर्न सकेन । केही वडाका भवनहरू व्यवस्थित बनेका छन् तर, कतिपय वडा कार्यालयहरू अहिले पनि भाडामा चलिरहेका छन् । सीमित श्रोत साधनबाट असीमित सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सकेसम्म धेरै सेवा दिने प्रयास जनप्रतिनिधिको तर्फबाट हुनुपर्दछ ।
अन्त्यमा, जनताको सन्तुष्टिमा राज्य व्यवस्थाको आयु कोरिन्छ । हामी यही व्यवस्था भित्र रहेर जनतालाई अधिकतम सेवा प्रवाह गर्ने र लामो समयसम्म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था नेपालमा टिकाइराख्ने बाटोमा अघि बढ्न सकौँ । सबैलाई शुभकामना । जय नेपाल ।
(बास्तोला पोखरा वडा नम्बर ४ का निवर्तमान वडाध्यक्ष हुन् ।)
