गण्डकी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सकियो, के के भए ५ वर्षमा ?

पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सकिएको छ । प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले चालू बर्खे अधिवेसन अन्त्यको आह्वान गरेसँगै संसदको पहिलो कार्यकाल सकिएको हो । अव निर्वाचनपछिका सांसद आएर संसद सुचारु हुने छ । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले अधिवेसन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गरेको थियो ।

केही मन्त्रीहरुले संसद अन्तिम पटक सन्चालन गर्ने र शुभकामना तथा समिक्षा सहित समापन गर्न सुझाव दिएका थिए । तर संसदमा विचाराधीन विधेयक रहुन्जेल एमालेले सदनमा भाग नलिने बताएपछि अन्त्य गरिएको हो ।

२०७४ मंसिर १० गते सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रदेशसभाका सांसदहरुले अब यही संसदमा सहभागी हुन पाउने छैनन् । गण्डकीमा प्रत्यक्षतर्फ ३६ र समानुपातिक २४ गरी ६० सदस्यीय प्रदेशसभा थियो । एमालेका २७, कांग्रेसका १५, माओवादीका १२, जनमोर्चाका ३, नयाँशक्तिका २ र एक स्वतन्त्र सांसद निर्वाचित भएका थिए । पूरा सांसदमध्ये ४० जना पुरुष र २० जना महिला थिए ।

५ वर्षमा ४ प्रदेश प्रमुख
संघीयता सहितको निर्वाचनपछिको ५ वर्षको अवधीमा गण्डकीले ४ जना प्रदेश प्रमुख पायो । राजनीतिक खिचातानीमा परे प्रदेश प्रमुखहरु । सत्तामा रहेको बेला कांग्रेस र माओवादीले ७ प्रदेश भाग लगाएर प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्दा गण्डकी कांग्रेसको भागमा प¥यो । यहाँ बाबूराम कुवँरलाई पहिलो प्रदेश प्रमुख बनाएर पठाइयो । चुनावपछि गठबन्धन फरक बन्यो । कुवँरलाई हटाएर माओवादीका अमिक शेरचन प्रदेश प्रमुख बने । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध सहित नेकपा फुट्यो । माओवादीले एमालेको साथ छोड्ने वित्तिकै सरकारले प्रदेश प्रमुखमाथी प्रहार ग¥यो । एमाले नेतृ सीताकुमारी पौडेल गण्डकीको प्रदेश प्रमुख बनिन् । ३ वर्ष नपुग्दै सत्ता फेरियो । नेकपा टुटफुट भयो । नयाँ सरकार आएपछि पौडेललाई हटाएर पुनः कांग्रेसका पृथ्वीमान गुरुङ प्रदेश प्रमुख बनेका छन् ।

माघ ७ गते पहिलो सपथ
२०७४ माघ ७ गते पहिलो पटक गण्डकीका निर्वाचित सांसदहरुले सपथ लिएका थिए । जेष्ठ सांसद जनकलाल श्रेष्ठलाई प्रदेश प्रमुख बाबूराम कुवँरले सपथ गराएपछि श्रेष्ठले बाँकी ५८ सांसदलाई सपथ गराए । मनाङबाट निर्वाचित सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे कर्तब्य ज्यान मुद्धाका कारण प्रहरीबाट छलिन उक्त सपथमा सहभागी भएनन् । माघ २२ गते पहिलो संसद बैठक बस्यो । पहिलो दिन प्रदेशसभाको कार्यसन्चालन कार्यविधि पारित भयो । फागुन ३ गते सभामुखको निवाृचन भएको । माओवादी सांसद नेत्रनाथ अधिकारी सर्वसम्मत रुपमा सभामुख निर्वाचित भए । फागुन ६ गते उपसभामुखमा एमाले सांसद सिर्जना शर्मा निर्वाचित भइन् । त्यसपछि प्रदेशसभा नियमित रुपमा अघि बढ्यो । प्रदेश सभामा ४ वटा संसदीय समिति छन् । विधायन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा विकास समिति र प्रदेश मामिला समिति गठन गरिएको छ ।

फागुन ४ गते पहिलो सरकार गठन
माघ २८ गते नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता बनेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई प्रदेश प्रमुख कुवँरले फागुन ४ गते मुख्यमन्त्रीको रुपमा सपथ गराएका थिए । गुरुङले सोही दिन गोरखाका रामशरण बस्नेतलाई उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री बनाए । उनै सरकारको प्रबक्ता बने । २ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्ले महत्वपूर्ण ५ निर्णय गरेको थियो । अधिकांश निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन पूरा भएको छैन । राजनीतिक घटनाक्रमले २०७८ जेठ २९ गते गुरुङ सरकार ढलेर कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । संयोग, गुरुङलाई नेतृत्वमा पु¥याउँदा पनि सारथीको रुपमा माओवादी थियो भने उनलाई ढाल्न पनि माओवादी नै अग्रसर बन्यो । माओवादी, जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ पाँचै वर्ष सत्तामा रहे ।

नाम राख्ने दोश्रो प्रदेश
तत्कालीन प्रदेश नम्बर ४, असार २२ २०७५ मा गण्डकीका रुपमा नामाकरण भयो । नयाँ शक्ति पार्टीका २ सांसद विपक्षमा रहेको उक्त प्रश्ताव सभामुख बाहेक ५७ सांसदको हस्ताक्षरबाट निर्णय भएको हो । त्यसअघि असार १८ गते प्रदेश राजधानी पोखरालाई सर्बसम्मत रुपमा निर्णय भयो । प्रदेशको नाम र राजधानी सिफारिस गर्नका लागि कांग्रेस सांसद विन्दुकुमार थापाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनेको थियो । उक्त समितिकै सिफारिसका आधारमा नामांकन र राजधानी टुंगो लागेको हो ।

६१ विधेयक दर्ता, ५६ पारित
गण्डकी प्रदेशसभाले हालसम्म ५९ वटा विधेयक पारित गरेको छ । सरकारका नियमित सहित ६२ वटा विधेयक सदनमा टेवुल भएको थियो । पारित भएका सबै विधेयक प्रमाणीकरण भैसकेको छ । ३ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । आमसन्चार विधेयक, गण्डकी प्रदेश कानून संशोधन विधेयक र कृषि ब्यवसाय प्रबद्र्धन ऐन संशोधन विधेयक विधायन समितिमा छ । कृषि विधेयकमा छलफल बाँकी छ भने २ वटा विधेयकमा छलफल सकिएको छ ।

३ सांसदको पद रिक्त
५ वर्षको अवधीमा ३ सांसदले प्रदेशसभाको सांसद पद गुमाए । जनमोर्चाका टेकबहादुर घर्तीको निधन भयो भने जनमोर्चाकै कृष्ण थापालाई पार्टी अनुशासन विपरित काम गरेको आरोपमा कारबाही ग¥यो । एमालेका सांसद कृष्णबहादुर थापाले भने पोखरा महानगरको मेयर चुनाव लड्न सांसदबाट राजीनामा दिए । टेकबहादुरको ठाउँमा जनमोर्चाकै खीमबिक्रम शाही निर्वाचित भएर प्रदेश सांसद बने ।