निजामती ऐन नआउँदा कर्मचारीतन्त्र अस्तव्यस्त, प्रदेश सरकारले अधिकार नै बुझेन
विराटनगर । प्रदेश १ को निजामती क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ । सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नगर्दा प्रदेशका कर्मचारीको वृत्ति विकास देखिएको छैन भने कर्मचारी संयन्त्र भद्रगोल अवस्थामा छ । प्रदेश १ को सरकारमा ३ जना मुख्यमन्त्री फेरिँदा पनि प्रदेशको आफ्नो अधिकारलाई चिन्न सकेन ।
कर्मचारीका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेन भने प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा प्रदेश १ का कर्मचारी निराश छन् । ऐन जानकारी नभएको कारण प्रदेश लोकसेवा आयोगले पनि काम पाउन सकेको छैन । प्रदेश १ मा कर्मचारी माग र पूर्तिको काम सबै ठप्प छ ।
प्रदेश १ मा कर्मचारीको अवस्था, निजामती सेवामा देखिएको समस्या र चुनौतीको बारेमा संवाद समूह प्रदेश १ ले विराटनगरमा आयोजना गरेको संवादको क्रममा प्रदेश १ सरकारले तत्काल प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी गरेर कर्मचारीको वृतिविकास र मनोबल बढाउने काम गर्न ट्रेड युनियनहरूले माग गरेका छन् ।
संघीय सरकारबाट आउने प्रदेशको प्रमुख सचिव बाहेकका सबै मन्त्रालयका सचिव र पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरेर जान पनि उनीहरूको माग छ । ‘संघीय सरकारले पठाउने कर्मचारीलाई निश्चित समय तोकेर पठाउने कानुनी व्यवस्था गरियो भने प्रदेश स्थापित हुन्छ’, ट्रेड युनियनहरू भन्छन्, ‘संघबाट समायोजन भएर आएका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कामहरू भएको छैनन्, यसले कर्मचारी तन्त्रमा प्रदेशप्रति वितृष्णा र हीनताबोध देखिएको छ ।’
प्रदेश १ का सबै कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले निजामती सेवा ऐन ल्याउन एकमत हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । निजामती सेवा ऐन ल्याउने बारेमा सबै ट्रेड युनियनहरू प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै उनीहरूले सरकारलाई तत्काल निजामती सेवा ऐन जारी गर्न आव्हान गरेका छन् ।
राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीका प्रदेश अध्यक्ष रुद्र सुवेदीले कर्मचारी समायोजनले कर्मचारीका बिचमा विभेद जन्माएकोले विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । ‘समायोजनमा भएको त्रुटिका कारण समस्या भएको छ’, उनले भने, ‘सेवा सुविधामा असमान वितरणले निजामती कर्मचारीको वृतिविकास हुन सकेको छैन ।’
अहिले प्रदेश र संघ बिचको समन्वयको तालमेल नमिलेको पनि उनीहरूले औँल्याएका छन् । संघ र स्थानीय तहको बिचमा समन्वय हुन्छ तर त्यो बारेमा प्रदेश सरकारलाई थाहै नहुने अवस्था आएको, प्रदेश सरकारसँग कुनै समन्वय र सहकार्य नभएको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका प्रदेश अध्यक्ष मानबहादुर वनले बताए । ‘संघीय सरकारले स्थानीयसँग के गर्दैछ कसरी काम हुँदैछ भन्ने प्रदेशले थाहै पाउँदैन, उनले भने, त्यसले प्रदेशलाई असफल पार्ने प्रयास भएको देखिन्छ ।’
आधिकारिक ट्रेड युनियन मोरङका अध्यक्ष फणीन्द्र अधिकारीले आधिकारिक ट्रेड युनियनको भूमिका कमजोर बनाइएको बताए । दलगत निजामती कर्मचारी संघ र संगठनहरूले आफ्नै हिसाबले लबिङ गर्दा अहिले निजामती क्षेत्र कमजोर अवस्थामा पुगेको उनको ठम्याई छ । कर्मचारी समायोजनको बेलादेखि नै आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई कमजोर बनाइएको बुझाई दलगत ट्रेड युनियनका पदाधिकारीको छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका प्रदेश सल्लाहकार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका कर्मचारी यादवप्रसाद दुलालले निजामती सेवामा उच्च तहको भूमिकाले प्रदेशका निजामती कर्मचारीको भविष्य अन्योलमा परेको बताए । उच्च तहका कर्मचारीको भूमिकाका कारण निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसकेको पनि उनले बताए ।
प्रदेश १ सरकारले आफ्नो भूमिका प्रदेशका नागरिकसम्म पुर्याउन नसक्नुको कारण भनेको कर्मचारीको अभावले रहेको बताएका उनले त्यसको असर नागरिकको सेवासँग जोडिएको उल्लेख गरे । ‘कर्मचारीहरूलाई पनि म प्रदेशको हो भनेर भन्न नै लाज हुने अवस्था आइसकेको छ, उनले भने, राजनीतिक नेतृत्वले ऐन नल्याउने वा कर्मचारीतन्त्र बर्बाद पार्नु पर्छ भन्ने मनस्थितिमा छैनन् तर त्यसको मुख्य कारण भनेको उच्च तहका कर्मचारीले नै हुन् ।’
युनियनका मोरङ अध्यक्ष परशुराम मण्डलले प्रदेश निजामती ऐन जारी नहुँदासम्म कर्मचारीको वृत्ति विकास हुन नसक्ने ठोकुवा गरे । अहिले पनि ७५ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा ५० जनाले मात्र काम गर्नु पर्ने अवस्था आएको बताए ।
कर्मचारी अभावले सकस
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन प्रदेश १ अध्यक्ष काशीराज पराजुलीले प्रदेश सरकारले समयमा नै प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी नगर्दा दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नहुनु र तोकिए अनुसारको सेवा प्रवाह हुन नसकेको बताएका छन् । ‘निजामती सेवा ऐन जारी नहुनु भनेको संघीयता कार्यान्वयन हुन नदिनुको कुटिल चाल हो’, उनले भने, ‘आर्थिक अधिकार तल्लो तहमा दिने कुरालाई ध्यान दिएको देखिएन । हिजो पनि र आज पनि अधिकार तल्लो तहमा पुर्याउने कुरामा तदारुकता दिइएको छैन ।’
प्रदेश १ सरकारको २०५ कार्यालयहरू मार्फत कर्मचारीको दरबन्दी ४ हजार ३ सय २७ रहेको छ । दरबन्दी मध्ये २ हजार ३ सय ७० पदपूर्ति भएकोमा १हजार ९ सय ५७ जना कर्मचारी रिक्त रहेको बताइन्छ । आधिकारिक ट्रेड युनियन मोरङका अध्यक्ष फणीन्द्र अधिकारीले प्रदेशमा प्राविधिक पदका दरबन्दी रिक्त रहेको उल्लेख गरे । ‘प्रशासनिक पदले चल्ने कार्यालयहरू अलिक चलेको भए पनि प्रविधि कर्मचारीबाट चल्ने कार्यालयहरूमा कर्मचारी अभाव हुँदै आएको छ, जहाँ जनशक्ति चाहिएको हो त्यहाँ कर्मचारी नै नभएको अवस्था छ’, उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयन गर्न आएका मन्त्रालयका सचिवले विवाद रहित रूपमा काम गरेर फर्किन चाहन्छन् ।’ प्रदेश निजामती सेवा ऐन नआउनुको कारण भनेको सचिवहरूले जिम्मेवारी लिन नसक्नु पनि रहेको सहभागीले औँल्याएका छन् ।
मालपोत कार्यालयकी कर्मचारी टिका पाठक पराजुलीले ट्रेड युनियनहरूको भूमिका फितलो भएको बताइन् । कर्मचारीको समस्या समाधान गर्ने कुरामा स्वार्थ हामी भएको तर कर्मचारीको समस्या भने जहाँको त्यहीँ रहेको उनले बताइन् ।
एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन भवानी बस्नेतले सबै कर्मचारी संघ संगठनका बिचमा निजामती सेवा ऐन ल्याउने बारेमा स्वार्थ बाझिँदा अहिले प्रदेशका कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिएको सुनाइन् । भूमिसुधार कार्यालय विराटनगरका शालिग्राम कोइरालाले प्रदेश सरकारले देखाउने खालको काम नगरेकोले कर्मचारीहरू काम गर्ने उत्साह र ऊर्जामा नभएको अवस्था रहको बताए ।
अन्य प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश १ ले किन जारी गर्न सकेन यो गम्भीर विषय भएको उल्लेख गरे । फणीन्द्र विश्वकर्माले माथिको पद पाउने र बार्गेनिङ गर्ने कुरामा कर्मचारी संगठन अग्रसर भए तर ऐन बनाउने कुरामा ध्यान नदिएको आरोप लगाए ।
कर्मचारी हक हितको विषयमा कुरा उठाउँदा सबै एक ठाउँमा हुनु पर्छ भन्ने हो त्यो हुन सकेन, उनी भन्छन् ।
