मेयर बालेनको ‘डोजर एक्सन’बारे के भन्छन् दलहरू ?

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाह ‘डोजर अभियान’ मा छन् । अनधिकृत संरचना बनेको स्थानमा उनी डोजर र नक्सासँगसँगै पुग्ने गरेका छन् । उनले यसअघि नै न्यूरोड, बानेश्वर, त्रिपरेश्वरलगायत क्षेत्रमा बनेका विभिन्न अवैध संरचनाहरू भत्काइसकेका छन् ।

त्यसो त महानगरले ३५ दिने सूचना यसअघि नै जारी गरिसकेकाे थियाे । महानगरको सूचनालाई बेवास्ता गर्दै संरचना खाली नगर्ने र सामाग्रीहरू नहटाउनेहरूविरुद्ध प्रमुख बालेन ‘आक्रामक’ देखिएका छन् । बिहीबार त उनकाे बानेश्वरस्थित अल्फाबिटा कम्प्लेक्सका सञ्चालक द्विराज शर्मासँग चर्काचर्की नै पर्‍याे । यद्यपि उनी आफ्नो अडानमा दृढ देखिए र अवैध संरचना हटाएरै छाडे ।

बालेनको यो कदमलाई सिङ्गो देशले विशेष महत्त्वका साथ हेरिरहेको छ । त्यसाे हुँदा बालेन स्याब्बासी र सन्देहका बीच अगाडि बढिरहेका छन् । पछिल्लो स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा फराकिलो मतान्तरका साथ स्वतन्त्ररूपमा नगरप्रमुखमा जित निकालेका बालेन ३ दिनयता ‘एक्सन’ मा छन् ।

ट्राफिक व्यवस्थापनको कामलाई ध्यानमा राखी महानगरले पार्किङ्गका लागि ‘बेसमेन्ट’ बनाउने भवनको नक्सा पासमा ९० प्रतिशतसम्म कर छुट दिँदै आएको छ  । त्यस्तै १० हजार वर्गफिटभन्दा ठूला संरचना निर्माण गर्दा ‘बेसमेन्ट पार्किङ’ अनिवार्य गरिएको छ । तर, सो नियमको अवज्ञा गर्दै पाकिङ्ग गर्ने भनी नक्सा पास भएको स्थानमा पनि पसल तथा संरचना बनेपछि बालेन तातिएका हुन् ।

बालेनले पार्किङ्गका लागि छुट्याइएका क्षेत्र पसल तथा रेस्टुराँका लागि भाडामा लगाउने मात्र होइन, अनधिकृत संरचना थप्नेहरूमाथि पनि उनले छाडेका छैनन् । उनले याे कार्यलाई निरन्तरता दिने घाेषणा गरिसकेका छन् ।

उसो त ‘स्वतन्त्र’हरूकाे उदय राजनीतिक दलहरूकाे ठूलाे कमजाेरी र असफलताकाे रूपमा अर्थ्याइरहेका दलहरू बालेनकाे याे कदमलाई कसरी हेर्छन् (?) याे आमजिज्ञासाकाे विषय हाे । यसलाई मध्यनजर गर्दै मकालुखबरले दलगत धारणा सङ्कलन गरेको छ ।

प्रदीपकुमार ज्ञवाली, उपमहासचिव नेकपा (एमाले)

महानगरकाे याे कदम ठिक छ । महानगरले यो गर्न सक्छ र उसकाे क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कार्य पनि हाे । अहिले काठमाडौँमा पार्किङ्ग र भीडभाडको समस्या छ । कानूनविपरीत बनेका संरचनाहरू हट्नुपर्छ र हटाइनुपर्छ । यसमा महानगरले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका संरचनाहरू हटाउँदा ३५ दिने सूचना जारी गरेको पत्रपत्रिकाहरूमा देखिएकै कुरा हो । हामीकहाँ जटिल समस्या यी छन् कि— सूचना सूनी-सुनी त्यसको अवज्ञा गर्ने, सरकारी सूचनालाई बेवास्ता गर्नेलगायत; संरचना हटाउन महानगरले निश्चित समयावधि दिएको अवगतै छ सबैलाई । तर, सूचना सुनी-सुनी पनि बेवास्था गरिएकाे देखियाे । याेचाहिँ ठिक भएन ।

काठमाडौँमा विभिन्न समस्याहरू छन्, यसलाई बिनाभेदभाव महानगरले आफ्नाे कदम चाल्न सक्छ । कसैप्रति लक्षित नगरीकन आफू अगाडि बढ्नु महानगरको दायित्व पनि हो । अरु कसले के भने भन्ने कुरा मेरा लागि सरोकारको विषय भएन । विषय याे हाे कि— भाडामा बस्ने कहीँ–कसैलाई सूचना नपुगेको सत्य पनि हुनसक्छ, यसमा कसैले कसैसँग जुहारी खेल्नुपर्ने आवश्यक ठान्दिनँ म । कसै-कसैलाई बाध्यात्मक अवस्था छ र छोटो अवधि दिनु भनेको खण्डमा त्यसमा महानगरले सोच्नुपर्ने कुरा पनि हुन्थ्याे ।

कहाँ के थियो (?) भन्ने कुरामा सबैलाई थाहा हुने कुरा भएन, त्यसमा नीतिगत कुरामा जानुपर्ने हन्छ । काठमाडौँमा अवैध संरचना बन्ने र नक्सा पास नगरीकन संरचना थप्ने प्रवृत्तिले महानगरलाई मात्र होइन, देशको राजधानीलाई गम्भीर असर पुगेको छ । अब यो कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । तर, सामान्य व्यवसाय गरेर गुजारा चलाउने व्यवसायीहरूको हकमा भने महानगरले साेच्नुपर्थ्याे ।

प्रकाशशरण महत, प्रवक्ता नेपाली कांग्रेस

अवैधरूपमा बनेका संरचनाहरू हट्नुपर्छ; यसमा कुनै द्विविधा भएन । याे राम्राे हाे । नेपाली कांग्रेसले यो कदमलाई सकारात्मकरूपमै लिएकाे छ । तर, त्यहाँ साँच्चै प्रभावितहरू पनि छन्/थिए हाेला, उनीहरूकाे हकमा भने महानगरले साेच्नुपर्थ्याे भन्ने मात्रै हाे । उनीहरूलाई आवश्यक व्यवस्थापन गरेर मात्रै हटाउँदा हुन्थ्याे भन्ने मात्रै हाे ।

हामी अवैधानिक संरचना रहनुपर्ने पक्षमा पटक्कै छैनौँ । त्यसलाई हटाउनैपर्थ्यो र हटाइयाे याे त राम्राे छ । त्यो गरिरहँदा कुन ठाउँको संरचना हट्दा कति मानिसहरू प्रभावित हुन्छन् र उनीहरूकाे उचित व्यवस्थापन के हुन सक्थ्याे भन्नेचाहिँ लेखा-जोखा हुनुपर्थ्याे । त्याेचाहिँ भएनझैँ लाग्याे । यत्ति मात्रै हाे । र, व्यवस्थापन गर्ने पहलचाहिँ गर्नुपर्थ्यो । उनीहरूको विषयमा अध्ययन गर्नु महानगर चुक्यो कि भन्ने लाग्याे ।

तर, अवैध संरचना हटाउनु राम्रो कुरा हो । स्वागतयोग्य कुरा हो ।

वर्षमान पुन ‘अनन्त’, नेकपा (माओवादी केन्द्र)

अवैधरूपमा बनेका संरचना हटाउनुपर्ने कुरा ठिक हाे र यसमा महानगरकाे कदम ठिक छ । नियमविपरीत बनेका संरचना हटाउने कुरा कानूनमै छ । महानगरको यो कदमलाई ठिक मान्न सकिन्छ । तर, अलिक चाँडो भयो कि भन्ने मात्रै छ । त्यो भएर यसलाई अस्वाभाविकजस्तो देखियो । नभए यो काम सैद्धान्तिकरूपमा एकदम ठिक छ । तर, कोरोना भाइरसपछि विश्वव्यापीरूपमा आर्थिक संकट देखा परेको छ । अहिले भर्खर व्यवसायीहरू पनि तङ्ग्रिँदै छन् । यस्तोमा खासगरी साना व्यवसायीहरूको चाहिँ व्यवस्थापन हुनुपर्थ्यो भन्नेचाहिँ त लागेकै छ । सायद लाग्छ कि घरधनी र त्यो घरमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूबीच सूचनाको आदान–प्रदान विभिन्न कारणहरूले भएन हाेला । र, अहिले महानगर ‘एक्सन’मा आउँदा सूचना भएन भनेर भनेको सुनिन्छ । सायद त्याे सत्य हुन सक्थ्याे । उनीहरूचाहिँ साँच्चै प्रभावित भए । उनीहरूलाई चाहिँ सम्बाेधन गर्नुपर्थ्याे ।

कुरा कति हो भने खाली खासगरी साना व्यवसायीहरूको उचित व्यवस्थापनचाहिँ भए हुन्थ्यो भन्ने मात्रै हो । नभए अरु कदम ठिक छ । ३५ दिनपछि पनि केही समय थपेर संवाद तथा विमर्श गरेर काम गर्नुपर्ने थियो भन्नेचाहिँ लागेकै छ । अन्यथा बालेनजीको कदमप्रति हाम्रो समर्थन छ ।

डा. वेदुराम भुसाल, नेकपा (एकीकृत समाजावदी)

अवैध संरचना हटाउने कुरालाई नराम्रो मान्नु हुँदैन । यो एकदमै राम्रो कुरा हो । तर, प्रभावित हुनेहरूको बारेमा पनि केहीचाहिँ सोच्नुपर्थ्यो महानगरले । महानगरले ३५ दिनको सूचना जारी गर्दा पनि छाडेनन् भन्ने कुरा गरेको छ । महानगरले सूचना गरेपछि सम्बन्धित मान्छेले हट्नु र हटाउनुपर्ने थियो । के भयो ? किन गरेनन् ? त्यो विषय पनि छ । तर अवैधरूपमा बस्ने र अवैधानिक किसिमले कारोबार गरेर बस्नुभएन, व्यवस्थित काम गर्नुपर्छ ।

सच्याउन समय दिनुपर्छ र सच्चिन समय पनि चाहिने कुरा छँदै छ । बालेनजीको तरिकाको विषयमा पनि कुरा उठेका छन् । तर, उहाँले सूचना नै जारी गरेपछि पनि अटेर गरेर बस्नेहरूलाई त भन्नू खासै केही छैन । अवैधानिक तरिकाले बसेकालाई व्यवस्थित बनाउनु महानगरको कर्तव्य हाे । अब उनीहरूलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । तर, फेरि पनि सूचना थाहा पाएर पनि थाहा पाइनँ भन्दै बस्नुचाहिँ राम्रो होइन ।

रामसहाय प्रसाद यादव, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)

काठमाडौँ महानगरको अवैधानिक संरचना हटाउने कदमको जनता समाजवादी पार्टीले स्वागत गरेको छ । नियम-कानून बाहिर गएर जुन संरचना बनेको छ, त्यो संरचना मेयरको नेतृत्वमा हटाउने काम भएको छ । त्यो ठिक कदम हो । जेका लागि बनाइएकाे हाे, त्याे त्यहीरूपमा प्रयाेग हुनुपरेछ । यस्ताेमा महानगरले जे काम गरिरहेको छ, त्याे ठिक छ ।

नियम सबैले मान्नुपर्छ । देशको राजधानीजस्तो सहरमा नियमविपरीत चलेको संरचना हटाउनु एकदमै राम्राे हाे । महानगरले गरेको यो काम देशका लागि नै राम्रो हो ।महानगर एउटा प्रणालीमा चल्नुपर्छ ।