भत्तामा मात्रै विराटनगरकाे करोडौँ बजेट, एमालेका जनप्रतिनिधिको साथ

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकामा ठुलो रकम भत्ता र सेवा सुविधामा राखेको पाइएको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएको भनेर श्वेत पत्र जारी गरेको भोलिपल्टै भत्ताको नाममा ठुलो रकम गइरहेको सार्वजनिक भएको हो ।

श्वेतपत्र जारी भएको भोलिपल्ट महानगरको वेबसाइटमा बजेटका व्यवस्थाहरू सहितको विवरण राखिएको छ। बजेट पास भएको एक महिनासम्म गुपचुप राखेर श्वेतपत्र जारी भएपछि मात्र वेबसाइटमा बजेट किताब राखिएको छ।

सामान्यतया यस्ता बजेटका विवरण बजेट पास भए लगत्तै सार्वजनिक गर्नु पर्ने हुन्छ । सार्वजनिक भएको बजेट किताबमा महानगरपालिकाले करोडौँ रकम भत्ताको नाममा छुट्याएको पाइएको छ ।

१९ वटा वडा रहेको विराटनगर महानगरपालिकामा उपमेयर सहित कार्यपालिकामा एमालेको बहुमत छ । एमालेका जनप्रतिनिधिहरूको दबाबमा नै भत्ताको व्यवस्था गरिएको विराटनगर महानगरपालिका श्रोत बताउँछ ।

भत्ता लिने बारेमा पहिलाको भन्दा बैठक संख्या घटाएको भएपनि काम गर्ने सिलसिलामा चारवटा बैठकको भत्ता लिनु पर्ने अवस्था रहेको एक वडा अध्यक्षले बताए । ‘बैठकमा कुरा उठ्दा पनि कोही बोलेनन्, कांग्रेस एमाले नै चुपचाप बसे, ती वडा अध्यक्षले भने, वडामा गरिने बैठक धेरै नगर्दा पनि हुने हो तर कहिलेकाहीँ बढी बैठक बस्नु पर्दाको अवस्थामा यो व्यवस्था गरिएको हो ।’

वडाबाट नै भत्ता खान पाउनेगरि बजेटमा व्यवस्था गरिएपछि वडा अध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधिहरू पनि तै चुप मै चुपको अवस्थामा पुगे । त्यही आडमा बहुमत भएको एमालेले समर्थन गरेको श्रोतको दाबी छ । वडाको विकास निर्माणसँग सम्बन्धित तथा अन्य वडाका महत्त्वपूर्ण निर्णयमा ४ वटासम्म वडा समितिको बैठक बस्ने र त्यसको बैठक भत्ता लिन पाउने व्यवस्था नगरसभाले गरेको छ ।

वडा समितिका अध्यक्ष तथा सदस्य सहित नगर सचिव समेत गरी ६ जनाको बैठकमा सहभागी हुने तथा अन्य २ जनासम्म आमन्त्रित सदस्यको रूपमा बैठकमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था रहेको विराटनगर महानगरपालिकाले जनाएको छ।

भत्तामा करोडौँ

विराटनगर महानगरपालिकाका कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख अर्जुन थपलियाले चार वटासम्म बैठकको भत्ता लिन पाउने व्यवस्था रहेको बताए । एक महिनामा एउटा बैठक बसेर महिनाभरिको योजना बनाएर पास गर्न सकिने भएपनि ४ वटा बैठक बस्ने प्रस्ताव ल्याएर भत्ताको लागि नै बैठकको संख्या ४ वटासम्म पुर्‍याएको विषयले सुविधा लिन कानुनी छिद्र प्रयोग गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा महानगरपालिकाले अन्य भत्ता स्थानीय भत्ता अतिरिक्त भत्ता समेत गरी २ करोड ४१ लाख बजेट छुटाएको छ। त्यस्तै पदाधिकारी भत्तामा ९० लाख छुट्ट्याएको छ । महानगरपालिकाले भत्ताको नाममा ठुलो रकम छुट्याएर महानगरलाई आर्थिक रूपमा टाट पल्टाउने काममा भूमिका खेलेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

महानगरपालिकाको कार्यपालिका भित्र एमाले बहुमतमा रहेको भएपनि एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो भत्ताको लागि बहुमत समर्थनले बजेट पारित गराएको आरोप लाग्दै आएको छ । पदाधिकारीको अन्य सुविधामा २ करोड बजेट एक वर्षमा छुट्याउन बजेट पारित गरिए पछि त्यसको आलोचना भएको छ।

भत्ता बाँड्ने बारेमा भएको निर्णयको बारेमा विराटनगर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले पहिलेको व्यवस्था अनुसार नै निर्णय भएको बताइन् । ‘भत्ता बढाउने कुरा एमालेले गर्दैन, उपप्रमुख कार्कीले भनिन्, यस अघि दिइँदै आएको ६ वटा बैठक भत्तालाई कटौती गरेर चार वटा बनाइएको छ।’

भत्ता सुविधा के को लागि खर्च हुन्छ भन्ने बजेट किताबमा उल्लेख भएको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अन्य भत्ता (स्थानीय भत्ता, अतिरिक्त भत्ता) २ करोड ४१ लाख रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि सोही अंकको भत्ता छुट्ट्याएको छ । पदाधिकारी भत्तामा गत आर्थिक वर्षमा १ करोड १५ लाख राखिएको थियो ।

बैठक तथा पदाधिकारी भत्ताको नाममा हिजोका जनप्रतिनिधि र आजका जनप्रतिनिधिमा कुनै कमी नआएको जनप्रतिनिधिहरू नै बताउँदै आएका छन् ।