जबराविरुद्धको आधार : आचरणमाथि प्रश्न र भ्रष्टाचार

काठमाडौँ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले आज यान लिँदैछ । १ फागुन २०७८ मा ९६ जना सांसदले विभिन्न २१ वटा आरोपहरू लगाउँदै प्रतिनिधिसभामा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव उपरको अध्ययनका क्रममा आज महाअभियोग सिफारिस समितिले जबरालाई बयानका लागि बोलाएको हो ।

जबरालाई बोलाउनुअघि महाअभियोग सिफारिस समितिले सार्वजनिक रूपमा प्रमाण दिन आह्वान गरेको थियो । नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, दल निकटका कानुन व्यवसायीको सङ्गठन र पूर्वन्यायाधीश फोरमसँग भने लिखित रूपमा पत्राचार गरेर जबराविरुद्धका प्रमाण मागिएको थियो । महाअभियोग सिफारिस समितिका सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमका अनुसार विभिन्न व्यक्ति र समूह समेत गरी १० ठाउँबाट प्रमाण प्राप्त भएको छ । प्राप्त प्रमाणका आधारमा समितिले जबरालाई सोधिने प्रश्नहरूको मस्यौदा पनि तयार पारेको छ ।

सचिव गौतमका अनुसार महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लेखित २१ वटा मूल विषय र प्रमाण सङ्कलनका क्रममा आएका विषयलाई समेटेर सचिवालयले प्रश्नावली तयार पारेको छ । उनी भन्छन्, ‘मूल प्रश्न त महाभियोग प्रस्तावमा उल्लेख भएकै छन् । २१ विषय त्यहाँ समेटिएका छन् । प्रमाण सङ्कलनका क्रममा आएका विषयलाई पनि समेटेर प्रश्नावली विकास गरेका छौँ । समिति सदस्यहरूका अनुसार ‘प्रश्न त सांसदहरूले पनि तयार पारेका छन् । विषय नछुटुन् भन्नका लागि सहजीकरणको दस्ताबेज समिति सचिवालयले बनाएको हो ।

उनका अनुसार मंगलबारसम्म इमेल र स्वयं उपस्थित भएर विभिन्न व्यक्ति र संस्था गरी दश ठाउँबाट प्रमाण पेस भएका छन् । ती प्रमाणलाई समेत आधार मानेर समिति सचिवालयले प्रश्नावली तयार पारेको हो । तयार प्रश्नहरूमा भ्रष्टाचार गरेको र भ्रष्टाचारको आडमा गैर कानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको, कार्य क्षमताको अभाव देखिएको, न्यायाधीशहरूको बिचमा समन्वय नगरेको/गर्न नसकेको उल्लेख छ । रञ्जन कोइरालाको मुद्दाको विषयलाई पनि कार्यक्षमतासँगै जोडेर प्रश्न तयार गरिएको छ ।

न्यायमा विचलन, इमानदारिताको अभाव, इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य निर्वाह नगरेको भन्ने आरोपलाई पनि प्रश्नावलीमा राखिएको छ । कोड अफ इथिक्सकै अभाव देखिएको, आफ्नो स्वइच्छाले काम गर्ने स्वेच्छाचारी भएको, व्यक्तिगत रूपमा के के फाइदा हुन्छ छानी छानी काम गरेको देखिएको भनी आएको उल्लेख गरेर प्रश्नावली तयार भएको छ । मुद्दामा चलखेल गरेको, कार्यपालिकासँग साँठगाँठ गरेर अनुचित लाभ लिएको, संवैधानिक निकायमा भाग स्वीकार गरेको, मन्त्रीमा भागबन्डा लिएको जस्ता विषयलाई पनि गम्भीरतापूर्वक उठाउने समितिको तयारी छ ।

जबराविरुद्ध नेपाल बारले पेस गरेका प्रमाणहरूमा पनि इच्छाराज तामाङको मुद्दामा अधिवक्ता रुद्र पोखरेल र न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाबीच भएको संवाद, सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा भएको भनिएको अनियमितता, संवैधानिक इजलास अवरुद्ध गर्ने गरी डा. गणेश रेग्मीको रिटको अन्तरिम आदेश र पूर्ण फैसला, जबरा पदमा रहँदा विकृति र विसङ्गतिलाई प्रश्रय दिएको, विकृति विसङ्गति अन्त्यको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा इच्छा नदेखाएको, बिचौलिया प्रयोग गरी सम्पत्ति आर्जन गरी आफन्तको नाममा राखेको आरोप, जबराका सम्धी पूर्वगभर्नर तिलक रावल, ज्वाइँ विनय रावल, अर्का सम्धी रामशरण थापा, भाइ प्रभुशमशेर तथा दिदी भिनाजुको समेत सम्पत्ति, अख्तियारको स्टिङ अपरेसन खारेज गराउन अनुकूलको इजलास गठन, विभिन्न जिल्लामा विचाराधीन मुद्दा फैसला गर्न निश्चित अवधिका लागि न्यायाधीश काजमा पठाएको आरोप, सिद्धबाबाको मुद्दा फैसलाका लागि आर्थिक लेनदेन गरेको लगायतका आरोप छन् ।

समितिमा प्राप्त प्रमाणहरूमा रञ्जन प्रसाद कोइरालाको मुद्दामा सजाय घटाउने फैसला गरेको र यसबारे सर्वोच्च अदालतबाट मिसिल झिकाएर छानबिन हुनुपर्ने माग रहेको छ । सर्वोच्च अदालतलगायतका भवन निर्माण भएको अनियमितताबारे विज्ञहरूबाट छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । न्यायाधीशको आचार संहिता विपरीत निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले गत वर्ष टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्ता पनि प्रमाणको रूपमा लिन सुझाइएको छ ।

जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा समितिको नेतृत्व गर्दै आएका सांसद राम बहादुर विष्ट जबरालाई पर्याप्त समय दिएर सफाइ पेश गर्न लगाइने र त्यस आधारमा समिति निचोडमा पुग्ने बताउँछन् । ‘आरोपित जबरालाई सफाइ पेश गर्नका लागि लागि पर्याप्त समय दिन्छौँ । त्यस आधारमा समिति निचोडमा पुग्छ र महाअभियोग लाग्ने नलाग्ने निर्क्योल हुन्छ ।’