छाउपडीका नाममा डेरा पाउन गाह्रो !
मकालु खबर
धनगढी । सविना क्षेत्री धनगढीमा बस्न थालेको ८ वर्ष भयो । सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकट पहाडी जिल्ला अछामबाट अध्ययन र कामको सिलसिलामा उनी कैलालीको धनगढी आएकी हुन् । पहाडमा रहँदा उनले छाउपडी कु-प्रथालाई नजिकबाट नियाल्न पाइन् । घरमा पनि उनले महिनवारी हुँदा अलग्गै छाउगोठमा बस्नुपर्थ्यो र त्यसै गरिन् ।
उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि धनगढी आउनुपूर्व उनलाई छाउपडी पहाडमा मात्रै हाे भन्ने लागेकाे थियाे । तर, जब धनगढी आइन् त्याे पाइनन् । शिक्षा र चेतना अभावका कारण मानिसहरू यो कु-प्रथालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् निष्कर्षका साथ धनगढी आइपुगेकी सविना आफैँ झुटाे सावित भइन् कि— धनगढीमा पनि छाउपडी झनै व्याप्त रहेछ ।
धनगढीमा डेरा खाेज्न थालिन् सविनाले, त्यसपछि धनगढीकाे ‘छाउपडी कहर’बारे अझै मज्जाले बुझ्ने माैका पाइन् । डेरा पाइने तर, महिनावारी हुँदा पालना गर्नुपर्ने सर्तका कारण उनी छक्कै परिन् । “धनगढीमा छाउपडी कु-प्रथा यति कडारूपमा छ भन्ने कुरा थाहै थिएन । प्रदेशका मन्त्रालयहरू, मुख्य कार्यालयदेखि लिएर शिक्षितहरू बस्ने ठाउँ हो धनगढी । तर, यहीँ ठाउँमा बस्न डेरा पाउन गाह्राे हुने । त्याे पनि छाउपडीकाे कुरालाई लिएर । फेरि पनि बेतुकका सर्तहरू मानेरै भएपनि डेरा त बस्नैपर्याे,” सविना भन्छिन् ।
घरबेटीको सर्त थियो— महिनावारी हुँदा धाराको पानी आफैँ नलिने, घरको छेवैमा त्रिपालले ढाकेर बनाएको शाैचालय प्रयोग गर्ने, छतमा लुगा नसुकाउने र नजाने पनि ।
सविना भाइसँग डेरा बस्ने भएकाले केही समय उनलाई घरबेटीका सर्त मान्न त्यति गाह्रो भएन । तर, सधैँ धाराको पानी अरुसँग मागेर चलाउनुपर्ने, कपडाहरू सुकाउन नपाइने, शाैचालय डरलाग्दाे ठाउँमा जानुपर्ने हुँदा गाह्राे हुन थाल्याे । “महिनावारी हुँदा कसैलाई छुँदैमा केही हुँदैन भन्ने धेरैलाई थाहा छ । तर, पनि यो कुरालाई अहिले पनि सुदूरपश्चिममा थाहा नपाएकोझैँ गरेको देखिन्छ,” सविनाले भनिन्, “घरबेटी आमालाई छाउ नमान्दा पनि केही आपत्विपद् आउँदैन, यो सामान्य प्रक्रिया हो भनेर सम्झाउँदा उसो भए घर छोडेर जाउ भनेर धम्की दिन्थिन् ।”
सुदूरपश्चिम प्रदेशमै सुगम र विकास भएको ठाउँ मानिन्छ कैलालीको धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशकाे प्रादेशिक राजधानीसमेत हाे धनगढी । तर, अहिले पनि यो ठाउँमा छाउपडी कु-प्रथाले निरन्तरता पाइरहेको छ ।
०००
मीरा विष्ट लामो समययता मानव अधिकारका पक्षमा काम/वकालत गर्दै आइरहेकी छन् । कञ्चनपुर घर भएकी मीरा काम र उच्च शिक्षाका लागि ६ वर्षअघि धनगढी आइन् । डेरा भाडामा खोज्दा चिनेकाे कसैले उनलाई एक नेताकाे घरमा डेरा मिलाइदिए । सुरुवातमा केही नभने पनि घरबेटीले मीरालाई विस्तारै सर्तहरू सम्झाउन थालिन् । मीरालाई दिइएकाे सर्त पनि सविनाकाे भन्दा फरक थिएन । उही, महिनावारी हुँदा धाराको पानी आफैँले नभर्ने/नचलाउने, कपडाहरू छतमा रहेको धारामा नधुने, छतमा नजाने/कपडा सुकाउने आदिइत्यादि । “मलाई त यहाँ छाउछुयोलाई सबैले कु-संस्कारकाे रूपमा मानिरहेका छन् भन्ने लागेकाे थियाे । तर, राजनीति गरिरहेकै एकजना कुशल नेतृको घरमा बस्दा त्यस्तो व्यवहार देख्दा म त छक्क परेँ । अरुको घरमा कस्तो होला भनेर सम्झिएँ,” मीराले भनिन् ।
उनले त्यसपछि भने यसकाे स्वरूप मात्रै फेरिएकाे रहेछ भन्ने बुझिन्, उनी थप्छिन्— “हिजो घर बाहिर देखिनेगरी छाउपडी मानिन्थ्यो । अहिले घरभित्र नदेखिनेगरी छाउपडी मानिन्छ ।” उनकाे विचारमा तिनै नेतृले कतै भाषण गर्दा समाजमा भएका कु-संस्कार, कुरीति तथा विकृति हटाउनुपर्छ भनेर ठूलाे स्वरमा भन्थिन् । तर,व्यवहारमा भने त्यस्ताे देखाइन् । याे सन्दर्भसँग मीरालाई दुखमनाउ छ । उनी भन्छिन्, ‘हामी यस्तै छाैँ । यसैले हामीलाई बिगार्याे ।’
डेरामा एक्लै बस्ने भएकोले मीरालाई घरबेटीका ती सर्त मान्न सहज पटक्कै थिएन । बारम्बारको घरबेटीको कचकचका कारण उनलाई त्यहाँ बसिरहन सहज माहोल भएन । अन्ततः मीराले एक वर्ष नपुग्दै डेरा सार्नुपर्याे र सारिन् ।
०००
कञ्चनपुरकै उर्मिला बोहरा १० वर्षकी थिइन् । जब उनले पहिलोचाेटी महिनावारीबारे थाहा पाइन्, तब तनाव शुरू भयाे । किनकी, आफ्नी आमा, फुपू र दिदी घरभित्र नबसेर गोठमा गाईगोरूसँग बस्ने गरेको उनले देखेकी थिइन् । याे कुराले उनलाई चिमाेटिरहन्थ्याे । उनलाई लाग्थ्याे— मैले पनि कुनै दिन यही अवस्थाकाे सामना गर्नुपर्छ ।
उर्मिलाकाे गाउँमा गाईगोरू बाँध्ने गाेठ र महिनावारी भएकाहरू एकैठाउँ बस्नुपर्ने चलन थियाे । याे देखेर उर्मिलालाई अझै नमीठाे लाग्थ्याे । उर्मिला पहिलोपटक महिनावारी हुँदा १३ वर्षकी थिइन् । उनले पनि २ वर्ष महिनावारी हुँदा गाईभैंसी बाँध्ने गोठमै रात कटाइन् । अहिले ति दिन सम्झँदा उनी झस्किन्छिन् । दुई वर्षअघि उनी अध्ययन गर्न धनगढी आइन् । धनगढीजस्तो ठूलो सहर आएपछि छोइछाउबाट छुट्कारा पाइएला भन्ने उनले सोचेकी थिइन् । तर, त्यसो भएन । उनले धनगढीमा पनि महिनावारी बार्ने सकसबाट मुक्ति पाएकी छैनन् ।
प्रदेशमा नै विकसित मानिएको सहर धनगढीमा पनि छाउपडीलाई प्रशय दिएको देखेर उनलाई अचम्म लागेकाे छ । सबैभन्दा पहिले त उनलाई धनगढीमा डेरा खोज्नै समस्या पर्याे । जहाँ गएपनि घरबेटीको एउटै सर्तले सताइरह्यो, महिनावारी हुँदा छाउ बार्नुपर्छ । सातादिनपछि उनले बल्ल एउटा गतिलो डेरा त पाइन्, तर ती सर्तहरूबाट भने छुटकारा पााइनन् । “घरबेटीले भाडादर र त्यहाँ बस्दा हुने अन्य कुराहरू त्यसपछि गरिन् । शुरूमै घरबेटीले महिनावारी भएपछि खानेपानी भर्न पाइँदैन, नुहाउन बाहिर जानुपर्छ अनि महिनावारी भएपछि छतमा जान पाइँदैन भन्ने सर्त राखिन्,” उर्मिला विगत सम्झिन्छिन् ।
दर्जनाैँ घर घुम्दा पनि डेरा नपाएकी उर्मिला घरबेटीका ती नै सर्तहरू मान्न बाध्य भइन् । “भो ! मान्दिनँ यी सर्तहरू, बरु बस्दिनँ तिम्रो घर आफैँसँग राख भन्न मन लागेकाे थियाे । तर, धनगढीमा भनेको बेला चाहेको जस्तो डेरा नपाइने । बरु सर्त नै मान्न तयार हुन्छन् धेरै महिलाहरू । मैले पनि त्यहीँ गरेँ,” उनले भनेकी छन् । “मैले पनि त्यहाँ बस्दासम्म ती सर्त पालना गरेँ । कहिलेकाहीँ भने झुटै बोलेर पनि छतमा गइदिने, पिउने पानी भरिदिने गर्थेँ,” उर्मिलाले भनिन् ।
०००
यी त केवल केही प्रतिनिधि घटना र पात्र मात्रै हुन् । तर, खासगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश जिल्लाहरूमा याे व्याप्त छ । कैलालीकै सदमुकाम अनि प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको धनगढीमै यस्ताे भएपछि अन्य जिल्लाहरूमा हुनु खासरूपमा अस्वाभाविक रहेन र नमानाैँ । छाउपडी कु-प्रथा यो ठाउँमा वर्षाैँदेखिकाे समस्या हो । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले छाउपडी कु-प्रथाको अन्त्यका लागि काम गरिरहेको बताए पनि ती कार्यक्रमको प्रभावकारिता खासै देखिएकाे छैन ।
गत आर्थिक वर्ष पनि प्रदेश सरकार र विभिन्न स्थानीय तहले गाउँघरमा गएर छाउगोठ नै भत्काउने अभियान पनि शुरू गरे । तर, त्यो अभियान केही समयमै सेलायो । यस्ताे अवस्थामा सरकारहरूकाे पहल पनि नपुगेकाे नागरिक समाजका अगुवाहरू बताउँछन् ।
अधिकारकर्मी पवित्रा जोशी भन्छिन्, “धेरैलाई लाग्छ अहिले छाउपडी कु-प्रथा हटिसक्यो । तर, कुरा यसाे हाेइन । खाली यसकाे स्वरूप फेरिएकाे हाे । हिजो छोरी-बुहारीलाई गोठमा राखेर विभेद गरिन्थ्यो । हिजोआज धेरै ठाउँमा घरभित्र राखेर विभेद गरिन्छ । याे हटेकाे छैन । स्वरूप फेरेर आउँदैछ ।” उनले मान्छेको मनभित्र छाउपडी कु-प्रथाबारे रहेको भ्रम भत्काउन आवश्यक रहेकाे बताइन् । यसका लागि तीन तहका सरकारहरूबीच नै समन्वय हुनुपर्ने उनी बताउँछिन् । “छाउपडीका नाममा स्थानीय तहलाई बजेट पचाउन सजिलो मात्रै भएको छ । खासै उपलब्धिमूलक कार्यक्रम हुन सकेको देखिँदैन । स्थानीय तह र प्रदेश तहमा जनप्रतिनिधि बनेका अनि कुरीति हटाउँछाैँ भनेर अघि बढेकाहरूले नै पनि यो कु-प्रथालाई प्रशय दिइरहेका छन् । यो कु-प्रथाले मान्यता पाइरहनुको एउटा कारण त्यो पनि हो,” उनी भन्छिन् ।
अधिकारकर्मी जाेशी सबैभन्दा पहिले जनप्रतिनिधिहरूले छाउ बार्ने कु-प्रथालाई अस्वीकार गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘त्यसपछि सबै नागरिकलाई छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेर त्यहाँ यो कु-संस्कार हो, छाउ नबार्दा केही अनर्थ हुँदैन भन्ने कुरालाई बहसमा ल्याउनुपर्याे । तब मात्रै छाउ बार्ने चलनको अन्त्य हुन्छ,’ उनी सुझाउँछिन् ।
कैलालीकाे धनगढी उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कन्दकला राना उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका कुरीती, कु-संस्कार तथा विकृति अन्त्यका लागि काम गरिरहेको दाबी गर्छिन् । उनकाअनुसार पालिकामा बसोबास गर्ने राना-थारु समुदायका व्यक्तिले छाउलाई नमान्ने गरेको भएपनि ब्राह्मण, क्षेत्री र दलित समुदायका केही घरपरिवारले मान्ने गरेका छन् । यद्यपि, छाउपडी कु-प्रथाका बारेमा मानिसको मानसिकतामा विगतको भन्दा केही सकारात्मक परिवर्तन आएको उनको भनाइ छ । “उपमहानगरपालिकाभित्र खुलेरै छाउ मानेको देखिँदैन । कसैले छोरी भएकै कारण भाडामा डेरा नपाएको कुरा पनि हामीमाझ आएका छन् । तर, कहीँ न कहीँ यो कु-प्रथाले अहिले पनि प्रशय पाइरहेकै छ,” उपप्रमुख रानाले भनिन् ।
आफूहरूले उपमहानगरपालिकालाई विभेदरहित बनाउन अभियान नै चलाएकाे उनले बताएकी छन् । ‘छाउपडी कु-प्रथाका बारेमा समुदायमा रहेका भ्रम चिर्नका लागि पनि उपमहानगरपालिकाले कार्यक्रम गर्नेछ । यसका लागि हामीले विशेष कार्यक्रम नै ल्याउँछाैँ,” उनले भनेकी छन् । छिटै समाजमा छाउपडीका बारेमा रहेको भ्रम हटेर जाने विश्वाससमेत व्यक्त गरिन् । उपमहानगरपालिकामा काेही-कसैले महिला भएकै कारण डेरा नपाउने अवस्था भए उपमहानगरपालिकामा खबर गर्न आग्रहसमेत गरिन् । त्यस्ता घरबेटीलाई उपमहानगरपालिकाले सचेत गराउने र महिलालाई बिनासर्त डेरा भाडामा दिन नमानेमा कारबाहीकाे दायरामा ल्याउने उनले प्रण गरेकी छन् ।
कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा मात्रै होइन, छाउपडी कु-प्रथा जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा अझ बढी देखिन्छ । जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका, घोडाघोडी नगरपालिका, टीकापुर नगरपालिका, लम्कीचुहा नगरपालिका, मोहन्याल गाउँपालिका, चुरे गाउँपालिकालगायतका स्थानीय तहमा त महिलालाई महिनावारी हुँदा बस्नका लागि अहिले पनि छाउगोठ नै बनाएर राखेको देखिन्छ । त्यहाँ बस्ने महिलाहरूले अझ बढी समस्या भोग्नु परिरहेको छ ।
यद्यपि, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र प्रदेशभित्र रहेका ८८ वटै स्थानीय सरकारहरूले हरेक वर्ष छाउपडी कु-प्रथा अन्त्यकै लागि भनेर ठूलो बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छन् । तर, त्यसाे हुँदा पनि त्यसकाे प्रभावकारिता भने शून्यजस्तै छ । आगामी दिनमा त्यो बजेटको कार्यान्वयन कस्तो हुनेछ ? त्यो त देखिएला नै । तर, बजेट विनियोजन गर्नका लागि मात्रै विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएकाे छ । यसकाे अन्त्य हुनुपर्ने नागरिक समाजका अगुवाहरू बताउँछन् ।
मकालु खबर
