प्रदेश नं. १ काे नाम राख्न लागेकाे थियाैँ, हाम्राे सरकार नै गयाे : पूर्वमन्त्री घिमिरे (अन्तर्वार्ता)

काठमाडाैँ । जीवन घिमिरे मोरङ जिल्लाको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं. ४ को प्रदेश सभा ‘ख’ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश नं. १ का सांसद हुन् । विगत ३५ वर्षदेखि सोही क्षेत्रबाट राजनीति गरिरहेका उनकाे कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ठूलाे याेगदान छ । घिमिरेले यसपटककाे निर्वाचनपछि प्रदेश नं. १ काे मुख्यमन्त्री बन्ने दाबी गरिरहेका छन् । पार्टीले उनलाई मुख्यमन्त्रीकाे रूपमा अघि सार्ला/नसार्ला, सारिहाल्याे भने पनि एमालेले मुख्यमन्त्री बन्ने सिट जित्ला/नजित्ला त्याे हेराैँला । तर, उनले मुख्यमन्त्री भने बन्ने नै बताउँछन् ।

तर, यसपटककाे चुनाव पाँचदलीय गठबन्धन भर्सेस एमाले हुने देखिएकाे छ । यसाे हुँदा उनी आफैँ जित्नसम्म गाह्राे देखिएकाे छ भने मुख्यमन्त्री बन्ने सिट जित्न त झन् गाह्राे हुनसक्छ । तर पनि उनी संसदीय प्रणाली र व्यवस्था भुलेर आफू राजनीतिमा ‘सिनियर’ भएकै कारण मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने तर्क गर्छन् ।

यसअघि प्रदेश नं. १ मा एमालेबाट शेरधन राई र भीम आचार्य मुख्यमन्त्री बने । घिमिरे यसपटक भने एमालेबाटै आफू मुख्यमन्त्री बन्ने दाबी गर्छन् । उनी एमालेकाे तत्कालीन माधवकुमार नेपाल गुटमा केही समय रहे । तर, पछि नेपालले एकीकृत समाजवादी बनाउँदा पुन: एमालेमै फर्के । यसाे हुँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि विश्वास गर्दैनन् भनिन्छ ।

तर पनि उनले मुख्यमन्त्री भने बन्ने बताउँछन् । २०७४ सालको प्रदेश सभा निर्वाचनमा तत्कालीन वाम गठबन्धनबाट मोरङ क्षेत्र नं. ४ को ‘ख’बाट जितेर प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका उनै घिमिरेसँग प्रदेश नं. १ को सरकारका कुरा, प्रदेश नामकरण त अन्य विविध विषय र आसन्न निर्वाचनबारे कुराकानी गरिएकाे छ ।

‘एमालेले प्रदेशको नाम राख्न खाेज्दा सरकार गयाे’

घिमिरेले आफूले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा हुँदा राम्रो काम गरेको र जनताबाट गुनासो सुन्न नपरेको दाबी गर्छन् । उनले प्रतिप्रक्षीकाे धर्म निर्वाह गर्नेका लागि यस्तो हल्ला फिजाइएकाे बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘मेरो कार्यकाल सुखद् र सफल रह्याे । मन्त्रालयका कर्मचारी तथा जनताको प्रतिक्रियामा मैले त्यस्तो गलत गरेको भन्ने सुनेको छैन । प्रदेश सरकारमा ३ वर्ष रहँदा जनताको पक्षमा रहेर राम्रो काम गरेर निस्केको छु ।’

एमालेले प्रदेशकाे नाम राख्न खाेज्दा सरकार नै गएकाे भनाइ घिमिरेकाे छ । उनले नाम र प्रदेशको राजधानी एकैपटक टुङ्ग्याउन एमाले तयार रहेकाे भएपनि अन्य दलहरूले नचाहँदा सकस भएकाे बताएका छन् । ‘प्रदेशको राजधानी छिनोफानो गरेर नाम राख्न खोज्दै गर्दा हाम्रो सरकार गयो, हाल पनि प्रतिपक्षमा रहेको ठूलो दलको नाताले प्रदेशको नाम रहनुपर्छ भन्ने पक्षमा एमाले छ । हामी दलीय जिम्मेवारीबाट हटेका छैनाैँ । अहिले नाम राख्ने विषयमा एमाले सकारात्मक छ । तर, सत्तापक्ष नै नामको विषयमा उदासीन छ,’ उनी भन्छन् ।

शेरधन राई ३ वर्ष मुख्यमन्त्री हुँदा एमालेले नाम राख्न ध्यान दिएन नि ? भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन्, ‘हाम्री सहमतिमा नाम राख्न चाहन्थ्याैँ । तर, नाम राखाैँ भन्दाभन्दै हाम्रो प्रदेश सरकार गयो । त्यसपछि राख्न सकिएन ।

मुख्यमन्त्रीमा दाबी

उनी अब मुख्यमन्त्री बन्ने दाबी गर्छन् । ‘मेरो मुख्यमनत्रीमा दाबी रहेको कुरा साँचो हो । म पहिलो कार्यकालमा नै मुख्यमन्त्री हुने थिएँ । तर, आदिवासी समुदायबाट मुख्यमन्त्री बनाउँ भन्ने कुराहरू पर्टीमा आए र शेरधन राई भए । अब मलाई पार्टीले विश्वास गरेर मुख्यमन्त्री बनाउँछ । होला हिजो म फरक टिममा थिएँ तर यो होइन म पार्टी नै छाडेर अन्यत्र गएको । ठूलो पार्टीमा टिम अलग हुनु स्वाभाविक थियो ।’

उनले आफू सम्पूर्ण हिसाबले मुख्यमन्त्री हुनका लागि सक्षम रहेको बताए । ‘अब एमाले छाडेर कहीँ जान्न,’ उनले भनेका छन् ।

उनले आफूले जसरी भएपनि जित्ने बताए । संघमा पनि पार्टीले उचित जिम्मेवारी दिएको खण्डमा आफू उठ्न तयार रहेको उनले बताए । ‘मेरो के दावा छ भने मोरङको ४ नम्बर क्षेत्रको ‘ख’ मा कुनै पनि पार्टीको उम्मेदवार मेरो हैसियतका छैनन् । म जति बलियो उम्मेदवार त्यहाँ अरु छैनन् । म जनताको दिलको साथी भएर बसेकाे कारण मलाई जनताले चुन्छन् ।’

‘मन्त्रालय टुक्राउनु गलत हाे’

उनले प्रदेश एकको सातवटा मन्त्रालय टुक्र्याएर १३ वटा बनाउनू गलत रहेकाे बताए । याे बढी खर्चिलो भएकाे भन्दै उनले भनेका छन्, ‘यो जागिर खाने मेलो भयो । मन्त्रालयको कार्यभार सानो छ । खर्च धैरै भयो, यो खालको रबैयाले गर्दा संघीयतामाथि प्रश्न उठेका छन् । मलाई के लाग्छ भने प्रदेश सरकारलाई संविधानको अधिनमा रहेर गर्ने हो । यसाे हुँदा याे संघभन्दा धेरै जिम्मेवार छ ।’

उनले प्रदेश संरचना खारेज गर्न नहुनेसमेत बताए । ‘जनताको प्रदेश सरकार नजिकको साथी हो । प्रदेश सरकारसँग जनताले प्रत्यक्ष आफ्ना कुराहरू राख्न सक्छन् । यसकारण प्रदेश संरचना खारेजको कुरा नितान्त गलत हो ।’