प्रमाणीकरण कि राजीनामा ?

काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुनर्विचारका लागि १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता भएको ‘नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा)बाट हुबहु पारित भएको छ ।

२ भदौमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएको विधेयक शुक्रबार राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामा जान्छ । प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको सन्देश सुनाएपछि सभामुखबाट प्रमाणित भएर पुनः राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पुग्छ । अर्थात्, नागरिकता विधेयक फेरि राष्ट्रपतिकै हातमा पुग्ने भएको छ ।

२४ असार २०७९ मा दर्ता भएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट साउन ६ र राष्ट्रियसभाबाट १२ गते पारित भई साउन १४ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको थियो । तर, विधेयक प्रमाणीकरण नगरी २९ साउनमा राष्ट्रपति भण्डारीले सङ्घीय संसद्समक्ष जानकारी, अध्ययन र विमर्शका लागि भन्दै सातवटा बुँदा र ध्यानाकर्षणका लागि आठ वटा बुँदामा सन्देशसहित विधेयक फिर्ता गरिदिइन ।

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको विधेयक पुनः सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको हो । पुनः पारित भएर गएको विधेयक फेरि फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नरहेको सरोकारवालाहरू रहेको भनाई रहेको छ ।

संविधानको धारा ११३ (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दुवै सदनले फिर्ता भएको विधेयक प्रस्तुत रूपमा (जस्ताको तस्तै) वा संशोधन सहित पारित हुन सक्छ ।

‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ’ संविधानको धारा ११३ उपधारा (४) मा उल्लेख छ ।

पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै सङ्घीय संसद्बाट पारित भएको छ । संविधानतः फेरि फिर्ता पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । तथापि, आफ्ना विकल्पहरूबारे राष्ट्रपति भण्डारी परामर्शमा छिन् ।

सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट विधेयक पारित हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूले राष्ट्रपतिको सन्देशबारे छलफल नभएको भनी विरोध गरेका थिए । उनीहरूले राष्ट्रपतिले देखाएको गम्भीरयतालाई नबुझेको भनी सरकार र सत्तारुढ दलको आलोचना गरेका थिए । तर, बहुमतका आधारमा नागरिकता विधेयक पारित भएको हो ।

संविधान र कानुनविदहरुका अनुसार अब राष्ट्रपतिका सामु दुई विकल्प छन् । प्रमाणीकरण गर्ने कि राजीनामा दिने ।

संविधानको धारा ११३ (३) मा आर्थिक बाहेकको विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो अधिकारको प्रयोग राष्ट्रपतिले गरिसकेकी छन् । संविधानको यही संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरणका लागि आएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक २९ साउनमा फिर्ता गरिदिएकी थिइन् । विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीले सङ्घीय संसद्समक्ष जानकारी, अध्ययन र विमर्शका लागि भन्दै सातवटा बुँदा र ध्यानाकर्षणका लागि आठवटा बुँदामा सन्देश दिएकी थिइन् ।

संविधानको धारा ११३ (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दुवै सदनले फिर्ता भएको विधेयक प्रस्तुत रूपमा जस्ताको तस्तै पारित गरिसकेको छ ।

‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ’ संविधानको धारा ११३ उपधारा (४) मा उल्लेख छ । अर्थात्, संविधान र कानुनका जानकारहरू अनुसार राष्ट्रपतिसामु विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने विकल्प छैन ।