‘जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणमा राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ’

विराटनगर । राज्य संवेदनशील नभएसम्म जलवायु परिवर्तन र यसको असर न्यूनीकरण गर्न नसकिने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कद्वारा सोमबार आयोजित जलवायु परिवर्तन र शासन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरूको यस्तो भनाई आएको हो । राज्यका निकायहरू गम्भीर नहुँदा नेपालमा प्रत्येक वर्ष बाढी, पहिरो, डुबान, आगलागी र भूकम्पजस्ता जलवायुजन्य संकटको जोखिम उच्च हुँदै गएको उनीहरूले औँल्याएका छन् ।

पानीका श्रोतहरू सुक्दै जानु, बालीनालीमा किराको प्रकोप बढ्नु, माटोमा उर्वराशक्तिमा ह्रास आउनु र महामारी फैलिनु लगायतका घटनाहरू पनि जलवायु परिवर्तनकै प्रभाव स्वरूप हुने गरेको बताइएको छ । सोमबार आयोजित कार्यक्रममा एक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै वन विज्ञ परमेश्वर पासवानले जलवायु परिवर्तन पछिल्लो समय ठुलो चुनौतीको रूपमा देखा पर्दै गएको बताए ।

‘माछापुच्छ्रे कालो देखिन थालेको छ । तराईमा शितलहर तराईमा शितलहर घट्दो छ । मुस्ताङको स्याउ अमिलो हुन थालेको छ । धान समेत फल्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘यो सब जलवायु परिवर्तनका कारण भएको हो । विशेष गरी मानवीय गतिविधिका कारण यसको प्रभाव बर्सेनि बढ्दो छ ।’

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव स्वरूप २०७० सालमा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पनि औलोका बिरामी देखा परेका थिए । त्यसयता क्रमशः पानीको मुहान सुक्ने, अत्यधिक तापक्रमका कारण फुल ढिलो फुल्ने, समयमा वर्षा नहुने र इनार तथा पोखरीहरू सुक्ने लगायतका घटनाहरू भइरहेका छन् ।

जलवायु परिवर्तनका कारण भएको तापक्रम वृद्धिले भौतिक र जैविक समेत वातावरण नकारात्मक असर पुर्‍याइरहेको प्रस्तुत प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार २०३० सालपछि नेपालमा ८ वटा हिमताल विस्फोटका घटनाहरू भएका छन् । जसमा २०३७ असारमा नाग्मा हिमताल विस्फोट हुँदा तमोर नदीमा आएको अनियन्त्रित बाढीले निकै जनधनको क्षति भएको थियो ।

त्यसयता २ वर्षअघि आएको बाढीका कारणबाट मात्रै प्रदेश १ को मोरङ, सुनसरी र झापामा ७ हजार ४९२ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको करिब ८ करोड मूल्य बराबरको २८ हजार ४०० टन धानबाली नष्ट भएको थियो । जलवायु परिवर्तनका कारण यी यस्ता घटनाहरू बारम्बार हुने गरेको वातावरण विज्ञहरूले बताएका छन् ।

तर, मुलुक संघीय संरचनामा रूपान्तरण भइसकेपछि कार्य पद्धति भने परम्परागत नै हुँदा जोखिम न्यूनीकरणको सवालमा हालसम्म ठोस प्रयास हुन सकेको छैन । विकासका नाममा वनजङ्गल मास्ने र पर्यावरणीय पक्षको ख्याल नगरी विकासका योजना अघि बढाउने क्रियाकलापले पनि पछिल्लो समय जोखिम उच्च हुँदै गएको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले बताए ।

‘जलवायु परिवर्तन, यसको असर र जोखिम न्यूनीकरण लगायतका विषयहरू समुदाय स्तरमा विस्तारको आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने विषयहरू त छँदैछ । त्यसबाहेक भौतिक पूर्वाधार निमार्णका क्षेत्रमा पनि यी यस्ता विषयहरू ख्याल गरिनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै जलवायुजन्य संकटको जोखिम न्यूनीकरण गर्न वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने प्रदेश १ का पूर्वसामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले बताए । यसका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिकाले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने उनले जिकिर गरे ।

‘पछिल्लो समय वृक्षारोपण फेशन झैँ भएको छ । रोपण चैँ गर्ने, संरक्षण चैँ नगर्ने,’ उनले भने, ‘रोपणका साथसाथै संरक्षण पनि गरियो भने यसले प्रतिफल दिने हो । यसमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको ध्यान आकृष्ट हुनु आवश्यक छ ।’

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र जोखिम मुल्याङ्कन बाहेक यसको न्यूनीकरणमा सरकारले केही नगरेको पनि होइन । राष्ट्रिय अनुकूलन योजना ९२०२१–२०५०० बनाएर पछिल्लो समय सरकारले यसको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिएको छ ।

विश्व बैंकसँग १२ अर्ब बढीको वित्तीय सम्झौता, वृक्षारोपणमा विशेष जोड, चुरे क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम र सार्वजनिक जग्गामा वन विस्तार लगायतका योजना सरकारले अघि सारेको छ । तर, यतिले मात्र जोखिम न्यूनीकरणमा सघाउन नपुग्ने प्रदेश १ का प्रदेशसभा सदस्य कुलप्रसाद साम्बाले बताए ।

उनले जलवायु परिवर्तनबारे अझै पनि धेरै नागरिकहरू अनविज्ञ रहेको जिकिर गरे । उनले भने, ‘जलवायुजन्य संकटबाट जोगिन भौतिक विकास र प्राकृतिक वातावरणबिचको अन्तरसम्बन्धलाई बुझ्नुपर्छ । यो आम नागरिकलाई बुझाउनुपर्छ । अनि मात्र प्रभाव न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्छ ।’

जलवायु परिवर्तन र जोखिम न्यूनीकरणका निम्ति सरकार दत्तचित्त भएर लागि परेको प्रदेश १ सरकारका वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्री शेखरचन्द्र थापाले बताए । वातावरण परीक्षणलाई कडाइका साथ लागु गर्दै त्यस अनुसारका प्रदेश संरचना निर्माण गर्ने अभियानमा प्रदेश सरकार लागि परेको उनले जानकारी दिए । प्रदूषण नियन्त्रणका निम्ति पनि सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको उनको भनाई थियो ।

यस्तै, अन्नपूर्ण पोस्टका सम्पादक अखण्ड भण्डारीले जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभाव न्यूनीकरणमा सञ्चार क्षेत्रको पनि विशेष भूमिका रहेको बताए । उनले सञ्चारमाध्यमका आएका समाचार सामाग्रीले सरकारलाई झकझक्याउनुका साथ आवश्यक सुझाव समेत दिइरहेको जिकिर गरे ।