मन्त्रीहरू चुनाव प्रचारमा हिँड्न पाउनुपर्ने दलहरूकाे माग, के भन्छ निर्वाचन आयाेग ?
काठमाडाैँ । निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ ले मन्त्रीहरूलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा हिँड्न राेक लगाएकाे छ । दलहरूले भने राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाे याे आचारसंहिता सच्चिनुपर्ने माग गरेका छन् । आचारसंहिताले मन्त्रीहरूले आफू उम्मेदवार बनेकाे खण्डमा र आफ्नाे निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै प्रचारप्रसार गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेकाे छ । त्यसबाहेक अन्य पार्टी तथा उम्मेदवारकाे प्रचारप्रसारमा जान राेक लगाएकाे आचारसंहिता सच्याउनुपर्ने नेताहरूले बताएका छन् ।
आचारसंहिताकाे परिच्छेद ३ काे ‘पदाधिकारी, कर्मचारी तथा निकायले पालना गर्नुपर्ने आचरण’ शिर्षकमा भनिएकाे छ— ‘कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारकाे पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने । तर, निर्वाचनमा आफैँ उम्मेदवार भएका मन्त्री आफू उम्मेदवार भएकाे क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्न यस खण्डले बाधा पुर्याएकाे मानिने छैन र सरकारी स्राेतसाधनकाे प्रयाेग गर्न पाइने छैन ।’
दलहरूले याे बुँदा सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । निर्वाचन आयाेगले भने याे आचारसंहिता स्वयम् राजनीतिक दलहरूसँगकाे परामर्शपछि बनाएकाे बताएकाे छ ।
‘मन्त्रीहरूले प्रचारप्रसारमा हिँड्न पाउनुपर्छ’
संविधान सभाका सदस्यसमेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ग याे बुँदा संसदीय लाेकतान्त्रिक प्रणालीविरुद्ध रहेकाे बताउँछन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रचारप्रसार गर्न नपाउने आयोगको याे आचारसंहिता लोकतान्त्रिक प्रणालीको विरुद्ध रहन नहुने उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, ‘आचारसंहितामा हाम्रो सुझावका बाबजुद प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले प्रचारप्रसार गर्न नपाउने व्यवस्था राखियो । यो संसदीय लोकतन्त्रविपरीत हो ।’
नेम्वाङ्गले छापिसकेपछि कडाइका साथ लागू गर्न निर्वाचन आयाेगलाई चुनाैतीसमेत दिए । ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्था विरोधी कुनै प्रावधान राखिनु हुँदैन । अब राखिसकेपछि त्यसलाई लागू गर्न पनि सक्नुपर्छ । लागू हुनुपर्छ,’ उनले भनेका छन् । सरकार प्रमुख र मन्त्रीहरूले आफूले गरेका कामको प्रतिरक्षा चुनावमा गएर गर्नुपर्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविपरीत हुनेगरी आयोगले आचारसंहितामा उक्त बुँदा राखेको नेम्वाङ्गको भनाइ थियो ।
सरकारमा रहेर गरेका काम र आगामी दिनमा गर्ने योजना लिएर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू निर्वाचनमा जान्छन् भन्ने कुरालाई निर्वाचन आयोगले अवज्ञा गरेको उनकाे आराेप थियाे । ‘हाम्रो त प्रष्ट अडान हो कि संसदीय चुनावमा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कामको डिफेन्ड गर्नुपर्छ । सरकारी खर्च नगराैँ । तर, आफ्नो कामको डिफेन्ड नै गर्न नपाउने भन्ने पनि हुन्छ ?,’ उनले भनेका छन् ।
सरकारकाे नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसले पनि यसकाे पुन:विचार गर्न माग गरेकाे छ । कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले आचारसंहिताको उक्त बुँदामा पुन:विचार गर्न निर्वाचन आयाेगलाई सुझाव दिए । नेम्वाङ्गलाई उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘पूर्वसभामुख र संविधान सभा अध्यक्षले नै प्रधानमन्त्रीले प्रचार गर्न नपाउने भन्ने कुरा संसदीय पद्दतिको विपरीत हो भनेपछि सोच्नुपर्ने हो कि ? सरकारी साधनस्रोतको निषेध गर्दै दलको नेता तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री भएको विषयलाई पुनर्विचारका लागि सोच्नुपर्छ ।’
आयोगमा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा त्रुटि भएको भन्ने भान परेको उल्लेख गर्दै पाण्डेले उक्त बुँदा सच्याउन सकिन्छ कि भन्नेबारे ध्यान दिन आयोगलाई सुझाए । उनले भनेका छन्, ‘याे सच्याउन सकिन्छ कि, त्यसतर्फ आयाेगले साेचाेस् । यसैमा सबैकाे मञ्जुरी रहन्छ भने किन परिवर्तन नगर्ने भन्ने कुरा पनि छ ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपाध्य नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि याे बुँदाकाे विपक्षमै छन् । ‘राजनीतिक प्रणालीचाहिँ बहुदलीय हुने, त्यो प्रणालीले नेताहरू मन्त्री पनि हुने, तर मन्त्रीहरूले आफैँ उम्मेदवार भएको छ भने बाहेक अन्त चुनाव प्रचार नगर्ने भन्ने मिल्दैन । यस्ताे कहीँ हुन्छ त ?,’ उनले निर्वाचन आयाेगलाई प्रश्न गरे ।
उनले यसलाई सच्याउन मागसमेत गरेका छन् । बरु राज्य र सरकारको साधन स्रोतको दुरुपयोग भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्नुपर्ने उनले भने, ‘तर प्रचारप्रसार गर्नै राेक्ने कामचाहिँ अलिक हाम्राे व्यवस्थाप्रतिकूल भयाे कि ?’ उनले थपेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू प्रचारप्रसारमा जान पाउनुपर्छ ।’
‘याे मुलुकमा अपरिवर्तणीय केही छैन’
निर्वाचन आयाेगले भने राजनीतिक दलहरूकै परामर्शमा आचारसंहिता तयार भएकाे दाेहाेर्याएकाे छ । आयाेगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पाैडेलले मकालुखबरसँग भने, ‘हामीले आचारसंहिता बनायाैँ । राजपत्रमा प्रकाशित गर्याैँ । याे आचारसंहिता राजनीतिक दलहरूसँगकै छलफल तथा परामर्शबाट बनेकाे हाे ।’
तर, पनि याे परिवर्तन गर्नै मिल्नैन भन्नेचाहिँ आयाेगकाे नरहेकाे उनले बताए । ‘यद्यपि पनि याे मुलुकमा परिवर्तन नै गर्न नहुने भन्नेचाहिँ हाेइन । तपाईंले भन्नुभएकाे कुराहरू बाहिर आउला । आयाेगसमक्ष आउला अनि आयाेगले निर्णय लेला । अहिल्यै धेरै भन्न सकिँदैन याे विषयमा,’ उनले भनेका छन् ।
विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएपछि र आधिकारिकरूपमा ती अन्तरविराेधहरू आइसकेपछि आयाेगले छलफल गर्ने उल्लेख गर्दै प्रवक्ता पाैडेलले थपे, ‘सबै दलहरूकाे माग उस्तै रह्याे भने त सच्याउनै सकिँदैन भन्ने त भएन नि फेरि । त्याे भएर याे विषय उठिसकेपछि आयाेगले पनि साेच्छ हाेला । तर, अहिल्यै यही हुन्छ भनेरचाहिँ भन्ने कुरा रहेन ।’
