आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न महानगरले थाल्यो छलफल

विराटनगर । आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धिका लागि विराटनगर महानगरपालिकाले सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । आन्तरिक राजस्व वृद्धि नगरेसम्म विकास निर्माणले गति नलिने भन्दै सरोकारवालालाई बोलाएर मेयर नागेश कोइराला र उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीको उपस्थितिमा महानगरले छलफल थालेको हो ।

छलफलको क्रममा जिल्ला सहकारी संघ मोरङका अध्यक्ष डिल्ली पोखरेलले करको दायरा बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले वडास्तरबाटै कर संकलन अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘महानगरले विकासका लागि मजाले कर उठाउनुपर्छ’, पोखरेलले भने, ‘तर कहाँ र केमा खर्च भयो भनेर कम्तीमा ६-६ महिनामा भए पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’ उनले खर्चलाई पारदर्शी बनाउनपनि सुझाव दिए ।

हिसान मोरङका अध्यक्ष अमित ढकालले विराटनगरका अधिकांशले घर बहाल कर नतिर्ने गरेको बताए । घर बहाल कर उठाउने हो भने महानगरको आम्दानी ह्वात्तै बढ्ने उनको भनाइ थियो । ‘मैले पनि घर बहालमा लगाएको छु तर आजसम्म कर तिरेको छैन,’ ढकालले भने, ‘अहिलेसम्म कर तिर्नुपर्‍याे भनेर कोही पनि आएका छैनन्, महानगरले पनि पहल गरेको पाइएको छैन ।’

उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष प्रदीप मुरारकाले विराटनगरमा सम्पत्ति कर धेरै भएको सुनाए । उनले सम्पत्ति कर ठिक्क राख्ने हो भने सबैले तिर्ने उनको भनाइ छ । उनले पनि घर बहाल कर कडाइका साथ उठाउन सुझाए । मोरङ व्यापार संघका उपाध्यक्ष अनिल साहले महानगरले गहिराइसम्म पुगेर कर उठाउन नसकेको बताए । उनले विज्ञापन कर, घर बहाल कर, सम्पत्ति कर लगायतका कर कडाइका साथ उठाउन सके महानगरको आम्दानी बढ्ने बताए ।

प्याब्सन विराटनगरका अध्यक्ष मोहन बुढाथोकीले करका विषयमा सबैलाई बुझाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्याब्सनमा आबद्ध विद्यालयले कर तिर्ने वातावरण आफूले बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । ‘विराटनगरका कुन-कुन विद्यालयले कर तिरेका छैनन्, हामीलाई भन्नुहोस्,’ उनले भने, ‘यसमा हामी सहजीकरण गर्न तयार छौँ ।’

प्याब्सनका उपाध्यक्ष अर्जुन श्रेष्ठले सबैलाई करको दायरामा ल्याउन निश्चित समयका लागि कर छुट दिनुपर्ने सुझाव दिए । निजी अस्पतालहरूको साझा संस्था (अफिन)का अध्यक्ष डा. शंकर अधिकारीले अस्पतालहरूले नियमित कर बुझाइरहेको दाबी गरे । ‘महानगरमा कर नतिरेसम्म अस्पतालहरूको नवीकरण नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘हामीले कर नतिरी सुखै छैन ।’

विराट व्यापार संघ महिला समितिकी संयोजक सरस्वती ओझाले साना व्यवसायीले करको भार थेग्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताइन् । आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरका प्रमुख सूर्यप्रसाद पोखरेल र औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगरका प्रतिनिधि हरि सुवेदीले राजस्व संकलनका लागि आफूहरू समन्वय र सहजीकरण गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘वडाको सिफारिस बिना औषधि पसल हामी दर्ता गर्दैनौँ,’ सुवेदीले भने, ‘अझै पनि फ्रन्ट लाइनका बाहेक धेरै औषधि पसल दर्ता नै नगरी सञ्चालन भइरहेका छन् ।’

सहभागीहरूको सुझावका आधारमा महानगरपालिका जनतालाई दुःख दिने पक्षमा नरहेको मेयर नागेश कोइरालाले बताए । सबैको सुझाव अनुसार महानगरले कर संकलन गर्ने उल्लेख गरे । महानगरले नरम तरिकाले आग्रह गर्दा नमाने कडा रूपमा प्रस्तुत हुन पनि तयार रहेको कोइरालाको भनाई छ। पहिला नरम रूपमा सबैलाई सम्झाउने हो, उनले भने, कडा हुनु पर्ने अवस्था आयो भने त्यो गर्नका लागि पनि तयार छौँ ।

उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले आन्तरिक आम्दानी नबढाएसम्म सोचेजस्तो विकास नहुने प्रस्ट पारिन् । उनले समयमै कर बुझाएर जिम्मेवार महानगरवासी बन्न आग्रह गरिन् ।