मंसिर ४ पछि देशकाे राजनीति कता जान्छ ?
काठमाडाैँ । आगामी मंसिर ४ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको सरगर्मी बढेकाे छ । चुनाव नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरू पनि व्यस्त देखिन थालेका छन् । उम्मेदवार कसलाई बनाउने ? टिकट कसलाई दिने ? भनेर अहिलेसम्म पनि यकिन हुन सकेको छैन । यता, टिकटका लागि नेताको घर धाउनेको लर्काे पनि सानाेचाहिँ छैन । भनसुन गरेर हुन्छ कि पार्टीलाई पोसेर; टिकट चाहिएकै छ । यो क्रम बढेसँगै पहिलेकै प्रवृत्ति देखिने निश्चित छ । जो पार्टीको अध्यक्ष र सभापतिको नजिक भयो उसले टिकट पाउने भइ नै हाल्यो ।
यता, पैसा खर्च गर्न सक्नेले पनि सहजै टिकट पाउँछन् । तर, पार्टीमा दशौं वर्षदेखि लागेका र पार्टीका लागि मरिमेटेर काम गरेकाहरू योचोटी पनि टिकट पाउनबाट वञ्चित हुन्छन् । विगतको कुराहरू फेरि पनि केलाउने हो भने यो कुरा पुष्टि हुन्छ । सभापति वा अध्यक्षको मनले नखाएको र पैसा नभएकाहरू चुनावी मैदानमा उत्रिनबाट अझै पनि वञ्चित छ । जनताको मन परेको व्यक्ति भएपनि उसले टिकट नै नपाएपछि के फाइदा ? जनताले चिन्दै नचिनेका, पार्टीमा नलागेका व्यक्तिलाई धमाधम टिकट दिने गरिएको छ ।
व्यापारी, दलालीलगायत पेशाबाट आएको र खर्च गर्ने सामर्थ्य राख्नेहरूले मात्र टिकट पाँउछन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट २०४८ देखि २०७४ सालसम्म एउटै व्यक्तिले टिकट पाएका छन् । उनीहरू हारे पनि जितेपनि पार्टीले टिकट दिइरहेको छ । अब २०७९ को चुनावमा लड्नका लागि पनि तिनैले टिकट नपाउलान् भन्न सकिन्न । कांग्रेस र एमाले सबैभन्दा पुराना पार्टी भएपनि त्यहाँभित्र बस्नेले जनताको चाहनाबारे कहिल्यै बुझ्न सकेनन् । काम केही नगर्नेहरू पटकपटक चुनाव जितेर आए ।
जसका कारण जनताहरू यी पार्टी र नेताहरूदेखि आजित भइसकेका छन् । निर्वाचन आयोगले एकपटक चुनाव गराउँदा जनताले तिरेको १० अर्ब कर खर्च हुन्छ । घामपानी नभनिकन बिहानदेखि लाइनमा बसेर जनताहरूले भोट हाल्छन् । जनताले भोट दिन्छन् । तर, जनताको हितमा केही कुरा उठाइदिँदैनन् । न जनताबाट चुनिएर आएका सांसदले मन्त्री नै पाउँछन् । तर, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मन परेको व्यक्तिले मन्त्री पद पाँउछन् ।
सांसद नै नभएको व्यक्तिलाई पनि मन्त्री बनाइन्छ । जनताको भोटको मान कहाँसम्म रहेछ भनेर यहाँबाट स्पष्ट हुन्छ । तीन करोडसम्म खर्च गरेर टिकट लिन लागेको कुराले अहिले बजारमा चर्चा पाएको छ । टिकट लिनका लागि यत्रो खर्च गर्छन् भने निर्वाचन लड्नका लागि कत्रो खर्च गर्लान् ? आफ्नो खर्च उठाउनका लागि भोलि भ्रष्टाचार गर्छन् । व्यापारीको अगाडि लम्पसार पर्छन् । पाँचदलीय गठबन्धन गरेर चुनाव मैदानमा होमिने तयारी भइरहेको छ ।
एक्लो गयो भने नराम्ररी फसिन्छ भनेर थाहा पाएरै गठबन्धनबाट अघि बढ्ने तयारी भइरहेको छ । आफू एक्लै चुनावमा भिडेर १५० सिट ल्याउँछु भनेर दाबी गर्ने एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमेत काप्न थालिसकेका छन् । गठबन्धन गर्दिनँ भनेर ठोकुवा गर्ने ओली साना पार्टीसँग मिलेर चुनावमा जाने तयारीमा छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाललगायत अन्य पार्टीसँग जोडिएर अघि बढ्ने तयारी भइरहेको छ । पार्टीले टिकट दिएपनि कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नराम्ररी पछारिन्छन् भनेर बजारमा चर्चा चुलिएको छ ।
यता, एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, मेटमणि चौधरी, रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडालगायतले टिकट पाएपनि जित्ने सम्भावना एकदमै न्यून छ । माओवादीबाट पम्पा भुसाल र जनार्दन शर्माले पनि चुनाव नजित्ने देखिएको छ । मधेशी दलका नेता उपेन्द्र यादव पनि चुनावी मैदानमा उत्रिनु मात्र हुन्छ । एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, गोकुल बाँस्कोटा र महेश बस्नेतको पनि उही हाल छ भनेर सबैलाई थाहा नै भइसकेको विषय हो ।
अहिले सदनमा भएका कतिपय सांसदले पार्टी नभएर टिकट नपाउलान् । तर, अब टिकट पाउनेहरूलाई पनि जनताले पत्याउँदैनन् । जनताले साना पार्टी र स्वतन्त्रलाई भोट देलान् तर यी बुढ्याैली पार्टीहरूलाई भोट दिँदैनन् । माओवादीका अध्यक्ष दाहाल पनि चितवनबाट अन्य क्षेत्रबाट लड्ने हो भने चुनाव हार्ने निश्चित छ । एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रियो भने हारिन्छ भनेर कांग्रेसका सभापति देउवा र रामचन्द्र पौडेल गठबनधनको डोरो समातेर बसेका छन् ।
गगनकुमार थापा स्वास्थ्यमन्त्री भए भने महेश बस्नेत उद्योगमन्त्री । तर, दुवैले एउटा सिन्को पनि भाँचेनन् । अहिले प्रधानमन्त्री देउवाको भन्दा धेरै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको चर्चा छ । बालेनको कामले देशभरको जनताको ध्यान खिचेको छ । मुलुकभरको जनता बालेनको पछाडि उभिएका छन् । बालेनको काम सबै जनताले देखेका छन् । तर, राजनीतिक दलले काम गरेको त जनताले देखेका छैनन् । काम गरेको भए पो जनताले देख्थे ।
जनताले नेतालाई व्याख्या गर्ने एउटै शब्द बनेकाे छ— भ्रष्टाचारी । ओलीले दुई पटक संसद् विघटन गरे । अब एमालेलाई जनताले पत्याउलान् ? जनता पहिलेजस्तो छैनन्, जता भन्यो त्यतै मडारिने । नेपालीहरू धेरै चेतनशील भइसकेका छन् । सद्दे नेताहरूको अभावले एमाले ध्वस्तै भयो । मंसिर ४ गतेपछि एमाले तहस-नहस भएको सुनिन्छ । सबैभन्दा कम सिट ल्याउने नै एमाले हुन्छ । समाजवादीका नेताहरूलाई प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जित्न पनि गाह्रो पर्छ ।
पुराना पार्टीलाई खुड्किलो बनाएर आफू माथि आउँछु भनेर हिँडेका रवि लामिछानेको भ्रम पनि छिटै तोडिनेछ । सङ्लो पानीलाई धमिलो बनाएर माछा मार्न खोज्ने लामिछाने पनि पराजय हुन्छन् । हिजो मिडियामा कराएर मैले जनताका लागि के-के न गरेँ भनेर सोच्नु नै गलत छ । मिडियामा कराउनु उनको जागिर थियो । यसबाट उनले मासिक तलब लिएका थिए । अब कामचोर नेताहरूको झुठा आश्वासनको पछाडि जनता लाग्दैनन् । अहिलेको चुनावमा नेताहरू जनताबाट नराम्रोसँग नाङ्गिनेछन् ।
यो चुनावपछि यिनीहरूको राजनीतिक सकिने निश्चित छ । राजनीतिले नयाँ मोड लिन्छ । युवा नेता भनेर जनताले जति विश्वास गर्नुथ्यो गरे अब गर्दैनन् । रामकुमारी झाँक्री शहरी विकासमन्त्री भइन् । तर, टिकटक बनाउनेबाहेक केही काम गरिनन् । मन्त्री पद छोड्दा धुरुधुरु रोइन् । काम नगर्नेलाई मन्त्री पद कति प्यारो हुँदो रहेछ भन्ने स्पष्ट भयो । विरोध खतिवडा २४ लाख डोज खोपमा मुछिए । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको कामभन्दा धेरै कर्तुत बाहिर आए ।
अहिलेका पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ केही काम गर्न नसकेपछि चर्चामा आउनका लागि सुरक्षा गार्डलाई लगेर थुनाउँछन् । शहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरी एउटा सिन्को पनि भाँच्दैनन् । मंसिर ४ पछि यी सबैको भविष्य देखिन्छ । केपी ओलीको उखानटुक्का बजारमा बिक्री नहुने भइसकेको छ । उनको काम गर्ने क्षमता त जनताको आँखा अगाडि छर्लङ्ग छ । २०७२ सालमा भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गरेको मौका छोपेर २०७४ सालमा जनताको भोट लिएको थियो ।
नाकाबन्दीको विरोध गरेपछि जनताको आँखामा पट्टी बाँधियो । तर, अहिले उक्त पट्टी खुलिसकेको छ । २०७४ मा शेरबहादुर देउवाले ६८ वर्षमा भत्ता दिने र दीर्घकालीन रोगीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरेका थिए । तर, ओली २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै सो निर्णय उल्टियो । योबाट धेरै जनतालाई षति भयो । बुढाबुढीको अनुहारको हाँसो खोसियो । अब के आधारमा एमालेलाई भोट दिने ? ओलीले आफू बिरामी हुँदा जनताले तिरेको करबाट देशविदेश पुगेर उपचार गर्ने ।
करोडौं रुपैयाँ खर्चिएर उपचार गर्न हुनेलाई जनतालाई मासिक पाँच हजार दिन पनि लोभ लाग्यो । केपीले वृद्धभत्ता पाँच हजार पुर्याउँछु भनेको थियो । भोट माग्ने बेलामा ठूल्ठुला आश्वासन दिए। तर, कुनै पूरा भएनन् । जनताको भोटबाट चुनिएर आएको सांसदलाई उनले मन्त्री दिएनन् । तर, आफ्नो क्षेत्रको एउटा सामान्य कर्मचारी युवराज खतिवडालाई मन्त्री बनाइयो । बीसाैँ वर्ष पार्टीमा लागेका, घरपरिवार त्यागेर हिँडेकालाई ओलीले मनोनीत सांसदसमेत बनाइदिएनन् ।
तर, अघिल्लो दिनसम्म राप्रपाको झोला बोकेर हिँडेकी कोमल वलीलाई भोलिपल्ट मनोनीत सांसद बनाइदिए । देशको प्रधानमन्त्री भएर सिंहदरबार आउन नसक्ने । मन्त्रिपरिषद्को बैठक पनि बालुवाटार नै राख्ने । पार्टी कार्यालयको बैठक पनि बालुवाटारमै बोलाउने । अनि यस्तो पनि प्रधानमन्त्री ? अझै पनि हाम्रो पार्टी पहिलो आँउछ भन्न लाज लाग्दैन ? उपचार गर्ने नाममा कहिले विदेश कहिले स्वदेशका अस्पताल भर्ना हुने । एमालेले चुनावपछि प्रधानमन्त्री ओली भनेर घोषणा गरिसकेको छ । तर, उनको चर्तिकला जनताले देखिसकेका छन् । जनताले भोट दिए त प्रधानमन्त्री बन्लान् ।
