नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति : प्रमाणीकरण कि राजीनामा ?

काठमाडौँ । आज मध्यरातदेखि प्रतिनिधि सभाको चालू कार्यकाल सकिँदैछ । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएसँगै नेपाल नागरिक एन संसोधन विधेयक के हुन्छ ? भन्ने आम चासो छ । २० भदौमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ पठाएको नागरिकता विधेयक १२ दिनसम्म प्रमाणीकरण भएको छैन । यही १२ दिनमा प्रतिनिधिसभाको पनि कार्यकाल सकिएको छ ।

विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई १५ दिनको समय छ । त्यो समयलाई हेरेर कतिपयले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिए पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुन सक्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएकाले प्रतिनिधि सभा छ वा छैन भन्ने विषय गौण हुने तर्क कतिपयको छ । तर, राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल नै सकिनेबेलासम्म नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेका कारण स्वम राष्ट्रपतिमाथि समेत कतिपयले प्रश्न उठाएका छन् ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपनि राष्ट्रपतिका सामु १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने विकल्प बाँकी रहेको बताउँछन् । तर, अब यो वा उ बहानामा नागरिकता विधेयकमा केही नगर्ने निर्णय राष्ट्रपतिका सामु नरहेको उनको बुझाई रहेको छ । ‘एक पटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनसक्ने राष्ट्रपतिको जुन अधिकार थियो, त्यो प्रयोग गर्नुभयो । अब यो विधेयकलाई डिले गराउने प्रावधान छैन । अस्वीकार गर्न पनि सक्नुहुन्न’, संविधानविद् अधिकारीले भने ।

संविधानको धारा ११३ (३) मा आर्थिक बाहेकको विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही अधिकार प्रयोग गर्दै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरणका लागि आएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक २९ साउनमा फिर्ता गरिदिएकी थिइन् । विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीले सङ्घीय संसद्समक्ष जानकारी, अध्ययन र विमर्शका लागि भन्दै सात वटा बुँदा र ध्यानाकर्षणका लागि आठवटा बुँदामा सन्देश दिएकी थिइन् ।

यसरी फिर्ता भएको विधेयक सङ्घीय संसदबाट प्रस्तुत रूपमा (जस्ताकोे तस्तै) वा संशोधन सहित पारित गर्नसक्छ । पुनर्विचार गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यकारी छैन । संविधानको धारा ११३ उपधारा (४) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’

यदि प्रमाणीकरण नगर्ने हो भने राष्ट्रपतिसामु राजीनामाको विकल्प रोज्नसक्ने बताउँछन्, संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य । उनी भन्छन्, ‘प्रमाणीकरण नगर्ने विकल्प राष्ट्रपतिलाई छ । त्यो बेला राष्ट्रपतिले आफूले पठाएको सन्देशलाई संसद्ले अवज्ञा गरेको ठहर गरेर राजीनामा दिन सक्नुहुन्छ ।’

तेस्रो विकल्पको खोजी
तेस्रो विकल्पको खोजीमा रहेको स्वयं राष्ट्रपतिले पनि पुष्टि गरेकी छन् । विभिन्न मिडियाका सम्पादकहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, विभिन्न पक्षका सरोकारवालालाई भेटेर उनले आफ्ना विकल्प के हुन सक्छ भनेर खोजिरहेकी छन् ।

कतिपयले नागरिकता विधेयक होल्ड (अड्काएर राख्न) राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएका छन् । उनीमध्ये एक वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी भन्छन्, ‘पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको पुनर्विचार नै नगरेपछि संसद्ले नै संविधानको धारा ११३(३) उलङ्घन गरेको ठहर गरी ११३(४) समय सीमाको बेवास्ता गर्न मिल्छ ।’

संविधानले नै तोकेको समयसीमा उलङ्घन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा भण्डारी भन्छन्, ‘संविधानको धारा ११३ (३) निर्जीव बनाउने संसद् र राजनीतिक दलहरूलाई राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११३ (४) किन नमानेको भनी प्रश्न गर्ने अधिकार हुन्न । आफू संविधान नमान्ने र अर्कोलाई मान्नुपर्छ भन्न मिल्दैन ।’

गम्भीर संवैधानिक विषयमा समय सीमा नलाग्ने नजिर रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीको बताए । ‘सूर्यबहादुर थापाले संसद् विघटन गर्दाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा गम्भीर संवैधानिक विषयमा समय सीमा नलाग्ने उल्लेख छ । यसलाई पनि राष्ट्रपतिले पच्छ्याउन सक्नुहुन्छ ।’

संविधानविद् आचार्य भने यस्ता तर्कको कुनै तुक नरहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिले पुनः पारित भएर गएको विधेयक रोक्न सक्ने ठाउँ कहीँ कतै छैन ।’ राष्ट्रपतिले राजीनामा दिएमा भने सभामुखले पुनः प्रमाणित गरी उपराष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सक्ने र १५ दिनको नयाँ गणना हुने उनले बताए ।

विवाद के हो ?
३ असोज २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि विद्यमान नागरिकता ऐनलाई संविधान अनुकूल बनाउन नागरिकता ऐन-२०६३ मा संशोधन गर्नैपर्ने थियो । तर सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) ले पास गरेको यो विधेयकको विषयवस्तु प्रश्न उठाइएको छ ।

प्रश्न उठेको एउटा विषय हो, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता । यो विधेयकले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेश गरेपछि नागरिकता पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । लामो समयदेखि नै नेपालमा यही अभ्यास भइआएको छ । तर यो पटक नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने क्रममा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि मात्र दिने व्यवस्था गर्ने निर्णय ग-यो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ मा ल्याएको नागरिकता विधेयकमाथि लामो समय छलफल गरेको राज्य व्यवस्था समितिले ७ असार २०७७ मा बहुमतबाट ७ वर्षे प्रावधान राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेपाली कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दलहरूको फरक मतका बाबजुद तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को जोडबलमा समितिले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेपछि परिचयपत्र दिने र ७ वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेको थियो । तर समितिको प्रतिवेदन ओली सरकारले नै अघि बढाएन ।

लामो समय संसद्मा अड्किएको यो विधेयक देउवा सरकारले २१ असार २०७९ मा फिर्ता लियो । र, २४ असारमा नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गरायो, जसमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताबारे विद्यमान कानुनलाई नै निरन्तरता दिइयो ।

नेकपा एमालेले सार्वजनिक मञ्चहरुमा यसको चर्को विरोध गरेपनि संसदीय प्रक्रियामा भने ठूलो अवरोध गरेन । संसदीय समितिमा नपठाई सिधै पास गर्ने सरकारको चाहनामा एमालेको मौन सहमति देखेपछि प्रतिनिधिसभाले सामान्य छलफल गराएर विधेयक पास ग¥यो । राष्ट्रियसभाले पनि छिट्टै पास गरेपछि सभामुखले नागरिकता विधेयक प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाएका थिए ।

पहिलो पटक फिर्ता आयो । राष्ट्रपतिको १५ बुँदे सन्देशको बेवास्ता गर्दै फेरि पारित भएर राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको छ । तर विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने १५ दिनको समय सकिन दुई दिनमात्र बाँकी छ ।

यसमा दोष संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरूको पनि रहेको तर्क राष्ट्रियसभा सदस्य डा. विमला पौडेल राईको छ । राज्य व्यवस्था समितिले २२ महिना छलफल गरेर निक्र्यौल गरेको विधेयक फिर्ता लिएको र नयाँ विधेयकमा ७ वर्षे प्रावधान नराखिएको भन्दै उनले भनिन्, ‘हाम्रा छोरी चेलीहरू जाँदा कसरी जान्छन्, त्यस्तै गरौँ भनिएको हो । ७ वर्षको ठाउँमा सरकारले ५ वर्ष भन्नसक्छ, ३ वर्ष भन्न सक्छ । तर केही नभन्नु ठिक भएन ।’

तर, सरकार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुन्छ भन्ने विश्वासमा छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड भन्छन्, ‘यो प्रणालीभित्र राष्ट्रपतिलाई अब कुनै विकल्प छैन । ‘एट द एण्ड अफ दि डे’ राष्ट्रपतिले यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु हुन्छ ।’