‘राष्ट्रपतिसँग यताउता गर्ने ठाउँ थिएन, उहाँले संविधान मान्नुभएन’
काठमाडाैँ । संविधानत: हिजाेसम्म प्रमाणीकरण हुनुपर्ने नागरिकता विधेयक राति १२ बजेसम्म पनि प्रमाणीकरण भएन । त्यसपछि त्याे स्तव: निष्क्रिय भएकाे छ । राष्ट्रपतिकाे याे कदमबाट खासगरी सत्तारुढ दलहरू र मधेशकेन्द्रित दलहरू चिढिएका छन् । उनीहरूले याे दुखद् मात्रै नभइ संविधानकाे गम्भीर उल्लघंन भनिरहेका छन् । हुन त विधेयक प्रमाणीकरणबारे व्यवस्था गरिएकाे संविधानकाे धारा ११३ काे उपधारा २ र ४ ले पनि साेही बाेल्छन् । नागरिकता विधेयक दाेस्राेपटक राष्ट्रपतिकहाँ पुगेकाे थियाे । तर पनि प्रमाणीकरण भएन, जबकि ११३ काे उपधारा ४ ले यसबारे स्पष्ट बाेलेकाे छ कि दाेस्राेपटक आएकाे विधेयक प्रमाणीकरण हुनैपर्छ ।
तर, राष्ट्रपति माैन रहेपछि अहिले विभिन्न टिका-टिप्पणी भइरहेकाे छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले राष्ट्रपतिकाे कदमबारे केही नबाेल्ने बताएकाे छ भने सरकारसम्बद्ध सबै दलहरूले राष्ट्रपतिकाे कदमले संविधानकाे मर्म मारेकाे टिप्पणी गरिरहेका छन् । उनीहरू राष्ट्रपतिकाे कदमबारे गम्भीर समीक्षा गर्ने भन्दै केहीबेरमा बैठक बस्दैछन् ।
उसाे त संविधानविद् एवम् संविधान, ऐन/कानूनका जानकारहरूले पनि राष्ट्रपतिबाट संविधानलाई चुनाैती दिने काम भएकाे बताइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा मकालुखबरले संविधानविद् पूर्णमान शाक्यलाई ‘राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएन, अब के हुन्छ ?’ भनेर साेधेकाे छ । याे प्रस्तुत छ उनकै प्रस्तुतिमा ।
०००
दुई-दुईपटक संघीय संसद्बाट पारित भएर आएकाे नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेर संविधान र व्यवस्थालाई नै चुनाैती दिनुभयाे । याे हुनु भनेकाे निकै दुखद् हाे । उहाँले विधेयक ‘ब्लक’ गरेर बस्नू भनेकाे संविधानत: अनैतिक हुन्छ । उहाँले नगर्नुपर्ने काम गर्नुभयाे । यसले संविधानलाई ठाडाे चुनाैती दिएकाे छ ।
समय नघर्किँदै कि त उहाँले राजीनामा दिनुपर्थ्याे, कि त विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्थ्याे । उहाँले केही गर्नुभएन, त्यहीचाहिँ नेपालकाे संविधानकाे मर्म र भावनाप्रतिकूल भयाे । यदि उहाँले राजीनामा दिनुभएकाे भए उपराष्ट्रपतिबाट काम हुन्थ्याे, उपराष्ट्रपतिले लालमाेहर लगाउनुहुन्थ्याे र काम अघि बढ्थ्याे । तर, उहाँले राजीनामा पनि नदिने र संविधानअनुसार संसद्ले अर्हाएकाे काम पनि नगर्ने हुँदा संसद्कै गरिमामाथि पनि उहाँले प्रश्न उठाइदिनुभयाे ।
तर, एउटा कुराचाहिँ के देखियाे भने राष्ट्रपतिकाे कदमविरुद्धै पनि परमादेश आउन सक्दाेरहेछ भन्ने प्रष्ट भएकाे छ है संसद् विघटनकाे मुद्दाबाट । यसप्रति पनि सजग रहनुपर्ने हाेला । उहाँ (राष्ट्रपति) ले संसद् विघटन भइसकेकाले आफूमाथिकाे खतरा नदेखेका कारण उहाँ माैन रहनुभयाे, तर हामीले हिजाे के देख्याैँ भने सर्वाच्च अदालतले राष्ट्रपतिकै कदमविरुद्ध पनि परमादेश दिनचाहिँ सक्दाेरहेछ । एउटा नजिर मैले सम्झाइदिएँ । यसलाई कति ख्याल भयाे/भएन मलाई थाहा हुने कुरा रहेन ।
संवैधानिकरूपमा उहाँलाई याे सन्दर्भमा साक्कसुक्क गर्ने ठाउँ थिएन । हामीले संविधानकाे धारा ११३ लाई हेर्याैँ भने साँचाे कुरा यही हाे । तर, उहाँले त्यही धारा, त्यही उपधारा र समग्रतामा संविधानलाई नै चुनाैती दिएर माैन बस्नुभयाे, जहाँ उहाँलाई थाेरै पनि यताउता गर्ने ठाउँ थिएन । तर पनि उहाँले माैन बस्नुभयाे, यसैले हाे संविधानलाई चुनाैती दिएकाे । कुनै अमूक पार्टीकाे विचारसँग उहाँकाे कदम मिल्नचाहिँ निकै दुखद् हाे ।
अब उहाँले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ मेराे विचार । किनकी उहाँले संविधानकाे परि-पालना गरेर नैतिकता देखाउनुभएन, जहाँ उहाँ चुकिसक्नु पनि भयाे । याे सन्दर्भमा उहाँले अब नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिँदै राम्राे हुन्छ र राम्राे सन्देश जान्छ ।
