खेतीयोग्य जमिन बाँझै, बर्सेनि खाद्यान्न अभाव

सुर्खेत । कर्णालीमा बर्सेनि खाद्यान्न अभाव हुँदै आएको छ । यहाँ उत्पादन हुने खाद्यान्न ५-६ महिना पुग्दैन र प्रति वर्ष कर्णालीमा झण्डै साढे ३८ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव हुन्छ। जलवायु परिवर्तनले कर्णालीको रैथानेवाली उत्पादन पछिल्लो समय घट्दै गएको छ । उत्पादनमा  गिरावटसँगै खाद्य संकट निम्तिनुका कारणमध्ये सिँचाई अभाव पनि हो ।

सिँचाई नभएकै कारण समग्र कर्णाली प्रदेशको झण्डै ८ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । जसमध्ये साबिक कर्णालीको ५ जिल्लामा मात्रै ३० हजार ५ सय २ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन सिँचाई अभावले बाँझो रहेको पाइएको छ । पानीको स्रोत प्रशस्त भए पनि सदुपयोग गर्ने नीति र लगानी नहुँदा कर्णालीका किसान हिउँदेबालीको खेती आकाशे पानीकै भरमा गर्छन् । जसले उत्पादन पनि बढी नदिने र बर्सेनि खाद्यान्नको अभाव हुने गरेको छ ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार साबिक कर्णालीका पाँच जिल्लामा सिँचाई सुविधाको अभावले ३० हजार ५ सय २ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ । ल जसमध्ये जुम्लामा १४ हजार ५१, डोल्पामा २ हजार ७ सय ४०, कालिकोटमा ९ हजार २ सय ३४, मुगुमा ९ सय १९ र हुम्लामा ३ हजार ५ सय ९८ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ । कर्णालीमा हाल २ लाख १६ हजार ८ सय ५० हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । तर हाल जम्मा ३० हजार ३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै बाह्रै महिना सिँचाई सुविधा उपलब्ध छ । सिँचाई सुविधा नभएकै कारण हाल कर्णाली प्रदेशभर ८२ हजार ४ सय ५९ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जग्गा बाँझै छ ।

सिँचाई अभावले हजारौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको, उत्पादन घटेको, खाद्य संकट निम्तिने र बर्सेनि खाद्यान्न आयात गर्नुपर्नेजस्ता विभिन्न समस्या समाधानका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा साढे तीन सय सिँचाई आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ ।

कर्णालीमा रैथाने बाली उत्पादन बढाउने रणनीतिअनुसार एकै वर्षमा झण्डै ३ सय ५० बढी सिँचाई आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमार्फत १० वटै जिल्लाका खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयले आयोजना निर्माण गर्नेछन् । जसअन्तर्गत साबिक कर्णालीका पाँच जिल्लामा १ सय ६७ वटा सिँचाइ आयोजना निर्माण हुने भएका छन् ।

तथ्यांक अनुसार जुम्लामा २२ वटा, मुगुमा २८, डोल्पामा ३७, कालिकोटमा ४२ र हुम्लामा ३५ गरी १ सय ६७ सिँचाइ आयोजना निर्माण हुँदैछन् । त्यस्तै दैलेखमा ५० सुर्खेतमा ४३, जाजरकोटमा ३७, सल्यानमा २७ र रुकुम पश्चिममा २९ वटा गरी साढे ३ सय सिँचाई आयोजना निर्माण गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।