राष्ट्रपतिविरुद्ध परमादेश माग्न सुझाव !
काठमाडाैँ । संविधानत: हिजाेसम्म प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरिनन् । यससँगै उनकाे याे कदमका सन्दर्भमा विभिन्न तर्क/वितर्कहरू उठिरहेका छन् । उनकाे याे कदमबाट सत्तारुढ दलहरूसँगै खासगरी मधेशकेन्द्रित दलहरू चिढिएका छन् । उनीहरूले राष्ट्रपति भण्डारीकाे याे कदम दुखद् मात्रै नभइ संविधानकाे गम्भीर उल्लंघन भएकाे तर्क गरिरहेका छन् ।
गठबन्धनले त राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानकाे अवज्ञा गरेकाे भन्दै विज्ञप्तिसमेत जारी गरेकाे छ भने गठबन्धनसम्बद्ध दलहरूनिकट विद्यार्थी सङ्गठनहरूले राष्ट्रपति भण्डारीले असंवैधानिक कदम चालेकाे भन्दै राजीनामा माग गर्न थालेका छन् । उता नेकपा (एमाले)निकट युवा संघले भने राष्ट्रपतिकाे कदमकाे समर्थनमा प्रदर्शन गरेका छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि यही सन्दर्भमा कानूनविद् एवम् संविधानविद्हरूसँग कानूनी परामर्श लिएका छन् । त्यसक्रममा अधिवक्ता एवम् संविधानविद्हरूले प्राय: उहीखाले सुझाव गठबन्धनलाई दिएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जान गठबन्धनलाई सुझाएका छन् भने अर्का अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठकाे पनि साेही सुझाव छ । उनीहरूले २८ असारको फैसलामै अदालतले राष्ट्रपतिकाे असंवैधानिक कामको न्यायिक परीक्षण हुने भनिसकेकाले सोहीबमोजिम अर्को परमादेश माग्न सुझाव दिएका छन् ।
शीर्षस्थ नेताहरूसँग बालुवाटारमा भएकाे छलफलमा भाग लिएका थापा र श्रेष्ठले राष्ट्रपति भण्डारीले स्पष्टरूपमा संविधानका सीमा नाघेकाले सर्वाेच्च अदालत जान सुझाव दिएका हुन् । बैठकमा सहभागी एक नेताले थापा र श्रेष्ठलाई उद्धृत गर्दै मकालुखबरसँग भनेका छन्, ‘उहाँहरूले अर्काे परमादेश माग्नू नै अबकाे उत्तम विकल्प हाे । किनकी त्यसमा तल-माथिकाे कुरै छैन । त्याे उहाँ (राष्ट्रपति भण्डारी) ले स्वत: संविधानका सीमा नाघिसक्नुभएकाे छ ।’
उसाे त संविधानविद् पूर्णमान शाक्यकाे मत पनि थापा र श्रेष्ठकाेसँग मिल्छ । यसमा परमादेश माग्न मिल्छ ? भन्ने मकालुखबरकाे जिज्ञासामा उनले भनेका छन्, ‘याे त संसद् विघटनकाे मुद्दाबाट स्पष्ट भइसकेकाे छ कि, राष्ट्रपतिकाे कदमविरुद्ध पनि परमादेश आउँदाेरहेछ भनेर । त्याे नजीर त छ नि हामीकहाँ ।’ अब गठबन्धन राष्ट्रपतिकाे कदमविरुद्ध सर्वाेच्च अदालत जान सक्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनकाे जवाफ छ— ‘मिल्दैन भन्ने त भएन नि ! जाँदा पनि परमादेश आउँदा कि आउँदैन भन्ने प्रमुख कुरा हाेला, तर हामीले स्पष्टरूपमा देखेका छाैँ कि राष्ट्रप्रमुखकाे कदम पनि गलत भए त परमादेश आउँदाे रहेछ ।’
