हिमाल बचाउन २८ बुँदे घोषणापत्र जारी गरी सकियो मुस्ताङ सम्मेलन

पोखरा । अहिले जलवायु परिवर्तनका कारण सङ्कटमा छ, हिमाली क्षेत्र । एउटा अध्ययन अनुसार नेपालको गण्डकी प्रदेश र त्यसमा पनि मुस्ताङ जिल्ला सबैभन्दा छिटो तापक्रम वृद्धि भएको जिल्लाका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । जबकि मुस्ताङ हिमालपारिको जिल्ला हो । अर्थात् यहाँ कम पानी पर्ने (रेन स्याडो जोन) गर्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा मनाङ र मुस्ताङमा बढी वर्षा भएका कारण बाढी नै चल्यो ।

त्यसैले हिमाली क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरणका लागि छलफल गर्ने गरी मुस्ताङमा उच्चस्तरीय सम्मेलन भएको छ । जलवायु परिवर्तनबाट पर्वतीय क्षेत्रमा निम्तने खतरालाई सम्बोधन गर्न ३ तहका सरकारलाई समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्ने निर्णय सहित उक्त २ दिने सम्मेलन सकिएको छ ।

बैठकले २८ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आयोजनामा मंगलबार जोमसोममा सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्वतीय विकास वर्ष, २०२२ मुस्ताङ पैरवी सम्मेलनले दिगो पर्वतीय विकासका लागि जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय अर्थतन्त्र, पर्वतीय जैविक विविधता, पर्वतीय महिला, पर्वतीय संस्कृति र पर्वत–समथर जस्ता अन्तरसम्बन्धलाई अलग अलग र एकीकृतरुपमा सम्बोधन गरी नीति, कार्यक्रम, बजेट तथा अभ्यासमा आन्तरिकीकरण गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई घोषणा पत्रमार्फत आग्रह गरिएको छ ।

यस्तै, हिन्दूकुश पर्वतीय क्षेत्रका देशबीचमा मन्त्रीस्तरीय क्षेत्रीय परिषद् गठन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । संसारको सबैभन्दा अग्लो पर्वत शृङ्खला भएको मुलुकका नाताले त्यस्ता मुलुकसँग हातेमालो गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पर्वतीय देशका सवाल र समाधानका उपायलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नेपाल सरकारलाई उक्त सम्मेलनले अनुरोध गरेको छ । सम्मेलनले वर्ष २०२२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्वतीय विकास वर्षका रूपमा घोषणा गरी पर्वतीय विषयलाई विशेष महत्त्व दिएकोमा संयुक्त राष्ट्र संघलाई आभार व्यक्त गरेको छ ।

पर्वतीय क्षेत्रले भोग्नुपरेका समस्या र चुनौतीबारे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्ने उद्देश्यले मुस्ताङमा ‘माउन्टेन एड्भोकेसी समिट’ (पर्वतीय वकालत सम्मेलन) भएको हो । सम्मेलनलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गरेका थिए । सम्मेलनका उठेका सवाललाई कोप २७ मा सशक्तरुपमा उठाइने वन मन्त्रालयका सचिव पेमराज कँडेलले जानकारी दिए ।