विधि प्रक्रियाको धज्जी उडाउँदै प्रदेश १ मा कर्मचारी सरुवा आतंक

विराटनगर । प्रदेश सरकारले सरुवामा मनपरी गरेको छ। प्रदेश १ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले चुनावको मुखमा कर्मचारी सरुवा आतंक मच्चाएको हो ।  निजामती सेवा ऐन विपरीतको सरुवा भएको भन्दै सरुवा चित्त नबुझेर कर्मचारीहरू उच्च अदालतमा रिट दायर गर्न जानेको संख्या धेरै देखिएको छ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले सरुवाको लागि समयावधि नपुगेको, दरबन्दी नभएको ठाउँमा सरुवा गरेको, सेवा समूह नमिलाई सरुवा गरेको भन्दै कर्मचारीहरू अदालत पुग्न थालेका हुन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको सचिव स्तरीय निर्णयले २०७९ भदौ १९ गते गरेको सरुवामा उच्च अदालत विराटनगरले औला उठाएको छ।

भोजपुर घर भएका खड्गबहादुर पौडेल क्षेत्री खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय भोजपुरमा कार्यरत थिए । उनलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को मिति २०७९ भदौ १९ को निर्णयले चन्दा मोहन सिचाई आयोजनामा सरुवा गरियो ।  २०८० वैशाख १२ गते देखि अनिवार्य अवकाश हुन लागेका उनको ८ महिना अघि भएको सरुवाले उनलाई निक्कै तनाव भएको छ।

स्वयम् कर्मचारीले सरुवा हुन चाहेको अवस्था बाहेक अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीलाई एक वर्ष भित्र सरुवा गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै उनको सरुवा भएको थियो । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १८ को उपदफा ३ को खण्ड (ख)र निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ३६ को उपनियम (६)को कानुनी प्रावधान अनुसार एक वर्ष भन्दा कम समय अनिवार्य अवकाश पाउन बाँकी रहेको अवस्थामा उनको सरुवालाई अदालतले रोकेको छ ।

पौडेलले आफ्नो सरुवा कानुन विपरीत भएको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरमा दायर गरेको रिट माथि अदालतले २०८० वैशाख १२ देखि अनिवार्य अवकाश पाउने अवधि एक वर्ष भन्दा कम नै रहेको हुँदा निवेदक स्वयमले सरुवा मागेको अवस्थामा बाहेक सरुवा गर्न मिल्ने कानुनी प्रावधान नरहेकोको उल्लेख गरेको छ।

उच्च अदालत विराटनगरले निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश दिँदै निवेदकलाई कामकाज गर्ने  गरी खटाउने मिति २०७९ भदौ १९ मा भएको  निर्णय तथा सोही मितिको पत्र समेत कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनेको छ । उनलाई सोही कार्यालयमा नै कामकाज गर्न दिनु, रमाना नदिनु भनी  अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

पर्वत श्रेष्ठ मेकानिकल इन्जिनियर हुन् । अधिकृत स्तरका सातौँ तहका कर्मचारी उनलाई भौतिक पूर्वाधार  व्यवस्था सेवा कार्यालय इलाम सरुवा गरियो ।  मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयको मिति २०७९ भदौ १९ गतेको सचिव स्तरको निर्णयले उनलाई नासु वा सो सरहको कर्मचारीको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा सरुवा गरिएपछि श्रेष्ठ आफ्नो समस्या लिएर उच्च अदालत विराटनगरमा पुगे ।

अदालतको असोज ४ गतेको  अन्तरिम आदेशले निवेदकलाई दरबन्दी नरहेको कार्यालयमा कामकाजमा खटाउने गरी विपक्षी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय ९सचिव स्तरको०मिति २०७९ भदौ १९ गतेको निर्णय निवेदनको टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनिएको छ।

‘प्रदेश सेवाका कर्मचारी पदस्थापन तथा सरुवा सम्बन्धी कार्यविधि २०७६  को दफा ८ को उपदफा ९१० मा प्रदेशमा समायोजन भई आएका वा काम काज गर्ने गरी मन्त्रालयमा खटाइएको कर्मचारीलाई मन्त्रालय वा कार्यालयले तत्काल रिक्त रहेको पदमा पदस्थापन वा कामकाज गर्ने गरी खटाउनु पर्ने छ,अदालतको आदेशमा भनिएको छ, दरबन्दी नै नरहेको कार्यालयमा कामकाजमा खटाउने गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयको सचिव स्तरको मिति २०७९ भदौ १९ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु ।’

यातायात व्यवस्था कार्यालय बिर्तामोडमा कार्यरत गोपीचन्द्र बोहरालाई यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरी सरुवा गरियो ।  मेकानिकल इन्जिनियरको दरबन्दी रहेको मेची यातायात कार्यालय बिर्तामोडमा  भौतिक पूर्वाधार तर्फका निर्माण इन्जिनियरलाई सरुवा गरियो ।

सेवा समूह नै नमिलाई गरेको सरुवा भन्दै बोहोरा सहित ५ जनाले उच्च अदालत विराटनगरमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयको मिति २०७९ भदौ १९ गतेको सरुवा बदर हुनु पर्ने माग सहित रिट दायर गरे ।

बोहोरा सहित ५ जनाले दायर गरेको रिटमाथि उच्च अदालत विराटनगरले असोज ५ गते अन्तरिम आदेश दिँदै भनिएको छ, ‘निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १८ तथा १८ (क) मा निजामती सेवाका कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा वा कामकाजमा खटाउने सम्बन्धमा प्रष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको देखिँदा विना आधार निवेदकहरूको के कुन उपसमूहमा रही कार्य गरेको हो  सो समेत नखुलाई समूहगत आधारमा निजामती सेवा ऐन  विपरीत मिति २०७९ भदौ १९ मा कामकाजमा खटाउने भन्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयको सचिव स्तरको निर्णय भएकोले रिट निवेदकको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदकको हकमा मिति २०७९ भदौ १९ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राखी निवेदकहरूलाई साबिक बमोजिम कार्यरत रहेको पद तथा कार्यालयमा काम गर्न  दिनु भनिएको छ ।’

सेटिङमा सरुवा 

यी माथिका तीन उदाहरणले प्रदेश सरकारले सरुवामा मनपरी गरेको तथ्य बाहिरिएको छ । आफू अनुकूलका कर्मचारीलाई  राम्रा कार्यालयमा राख्ने र पार्टी नमिलेका कर्मचारीलाई दण्डित गरेर मनपरी सरुवा गरेको आरोप कर्मचारीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

चुनावको मुखमा कर्मचारी सरुवा गर्न लागेपछि निजामती ट्रेड युनियनहरूसँगको छलफलको क्रममा  तत्काल कर्मचारी सरुवा नगर्ने भनिए पनि एकाएक ९१ जना कर्मचारीको सरुवा भएपछि कर्मचारी क्षेत्र तरङ्गित भएको छ । कर्मचारी सरुवामा मुख्यमन्त्रीको सचिवालय सक्रिय हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

‘मुख्यमन्त्री ज्यूले सरुवामा धेरै वास्ता राखेको पाएका छैनौँ, मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, मुख्यमन्त्रीको सचिवालय भित्रका  कर्मचारीले  दबाब दिने गरेका छन् ।’

सरुवा भएका कर्मचारीहरू यातायात, भौतिक पूर्वाधार, विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयका स्टोर, सिचाई, वन कार्यालयहरुमा सरुवा  गर्ने गरिएको छ।  करिब ३ महिना अघि सरुवा भएर आएका प्रमुख सचिव विनोद प्रकाश सिंहलाई आउने बित्तिकै सचिवालयले कर्मचारी सरुवाको लिष्ट थमाएको थियो ।

कर्मचारी सरुवालाई नियम सङ्गत बनाउने भन्दै प्रमुख सचिवले टारेको मुख्यमन्त्री कार्यालय श्रोत बताउँछ । जब प्रमुख सचिव सिंह आएको तीन महिना पनि नपुग्दै सरुवा भएर जाने हल्ला चल्न थाल्यो  त्यसपछि सचिवालयका कर्मचारीको चौतर्फी दबाबमा पछिल्लो सरुवा भएको श्रोतको दाबी छ ।

कर्मचारी सरुवाको बिषय अहिले निर्वाचनको मुखमा मात्र आएको हैन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको सचिवालयमा ओसिम आलम आएदेखि नै कर्मचारी क्षेत्र तरङ्गित हुँदै कृषि मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा लालबाबु पण्डितको सचिवालयमा काम गर्दा कर्मचारी सरुवाकै विषयलाई लिएर आलम सचिवालयबाट निकालिएका थिए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवामा भेउ पाएका आलमले प्रदेश १ मा कर्मचारी तन्त्रलाई अस्तव्यस्त पार्न खोजेको आरोप कर्मचारी तन्त्रबाट लाग्ने गरेको छ। मुख्यमन्त्री सचिवालयका आलम सहित सचिवालयका  जीवन राई र चेतनाथ न्यौपाने माथि पनि सरुवामा चलखेल गरेको आरोप लागेको छ।

मुख्यमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकारको रूपमा रहेका आलमसँग प्रतिक्रिया लिँदा उनले कर्मचारीको क्षेत्र आफ्नो नभएर जीवन राईको रहेको बताए । ‘कुनै कर्मचारीले आफ्नो साली, भतिजी, बुहारी तथा आफन्त, इष्टमित्रलाई भनेको जस्तो कार्यालयमा परेन भनेर गुनासो गर्नुभएको होला, उनले भने, यदि हामीले कुनै गलत रूपमा चलखेल गरेको भए अख्तियारमा उजुरी गर्नुहोला, कारबाही भोग्न तयार छौँ ।’ कर्मचारी सरुवा विधि र प्रक्रियाको आधारमा हुने भएकोले कसैलाई त्यो सरुवा चित्त नबुझ्न सक्ने बताए  ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव ईश्वर गिरीले सरुवा सामान्य प्रक्रियाबाटै भएको दाबी गरे ।  उनले सरुवामा कुनै चलखेल नभएको बताए । प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार आएपछि आर्थिक चलखेलमै सरुवा हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको भए पनि मुख्यमन्त्री राईले त्यसलाई गलत भन्दै आएका छन् । मुख्यमन्त्री राईले सेन्सेटिभ कुरामा  हल्ला गर्नु नहुने  तर प्रमाण भए नांगेझार पार्न चुनौती दिएका छन् ।