चुनावको मुखमा गण्डकी सरकारले ल्यायो कर्मचारी सेवा अध्यादेश

पोखरा । गण्डकी सरकारले चुनावको मुखमा २ अध्यादेश जारी गरेको छ । प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश र स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश जारी गरिएको हो ।

मन्त्रीपरिषद्ले २ अध्यादेश शुक्रबार प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको हो । कर्मचारीको निरन्तर दवावपछि अध्यादेश जारी गरिएको हो ।

निजामति सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० लाई आधार मानेर निजामति अध्यादेश जारी गरिएको मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बताए । २०७७ चैत १७ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले मस्यौदा तर्जुमाको सैद्धान्तिक स्विकृति दिइएको थियो ।

सरोकारवालासँगको निरन्तर छलफल र संवादपछि दशौं अधिवेसनमा लैजाने तयारी थियो । तर अधिवेसन अन्त्य भएका कारण अध्यादेश मार्फत ल्याइएको सरकारले जनाएको छ ।

अध्यादेश अनुसार अव प्रदेशका सचिवहरु प्रदेश सेवाकै रहने व्यवस्था छ । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु प्रदेश सरकारले खटाउने, स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारले कानून सेवाका कर्मचारी पठाउने, स्थानीय तहका कर्मचारी प्रदेशका जुनसुकै स्थानीय तहमा सरुवा हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

योसँगै अव प्रदेशको आफ्नै किताबखाना बनाइने छ । प्रदेशका कर्मचारीको अभिलेख प्रदेश कितावखानामा हुने छ । गण्डकी सरकारले ३ वर्षअघि प्रदेश लोकसेवा आयोग स्थापना गरेर अहिले सन्चालनमा आइसकेको छ । तर कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाहरु स्पष्ट नभएका कारण अलमल परेको थियो ।

निजामति सेवा ऐन जारी भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपुर्ती र व्यवस्थापन सहज हुने आँकलन गरिएको छ ।