प्रदेश नं. १ को प्रज्ञा प्रतिष्ठानको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन विवादमा, लेखक-कलाकारले स्वीकारेनन्
विराटनगर । प्रदेश नं. १ सरकारले गत भदौ २७ गते प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ऐनको रूपमा राजपत्रमा प्रकाशित भयो । यो बेलासम्म तैँ चुप, मै चुपको अवस्थामा रहेका साहित्यकार, कलाकार तथा प्राज्ञहरू त्यसपछि मात्र ऐन त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै विरोध गर्न थाले । लामो समय प्रदेश सभामा छलफल भएको विधेयकको बारेमा चुइक्कसम्म नबोलेका साहित्यकार तथा कलाकारहरूले यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।
प्रदेश नं. १ सरकारले भाषा, साहित्य, कला संस्कृतिको संरक्षण , सम्वर्द्धन र विकास गर्ने भन्दै ल्याएको प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७९ विवादमा फसेको छ । ऐनको धेरै परिच्छेदको व्यवस्था त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सच्याउनुपर्ने माग लेखक, कवि-कलाकारको रहेको छ । प्रमुख संरक्षक, प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तथा कर्मचारी सम्बन्धित व्यवस्थामा मुख्यमन्त्री प्रतिष्ठानको कुलपति संरक्षक हुने, प्रदेशको संस्कृतिसम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयको मन्त्री प्रतिष्ठानको सहकुलपति हुने र सह संरक्षक हुने भनिएको छ । प्रतिष्ठानको यो व्यवस्थाको सबै संघ-संगठनहरूले विराेध गरेका छन् । नेपाली लेखक संघ मोरङले कानूनी व्यवस्था त्रुटीपूर्ण रहेको जनाएको छ । प्रतिष्ठानमा नियुक्त गरिने सम्पूर्ण पदहरूमा विशुद्ध प्राज्ञिक तथा सम्बन्धित क्षेत्रमा विशिष्टता हासिल गरेका व्यक्तित्वहरू रहनु पर्ने माग संघको छ ।
नेपाली लेखक सङ्घ मोरङका अध्यक्ष दिङ्लाली कान्छो, प्रदेश नं. १ का संयोजक प्राज्ञ विवश पोखरेल, केन्द्रीय सल्लाहकार प्राज्ञ दधिराज सुवेदी, केन्द्रीय सदस्य निर्मला कोइरालालगायत कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको बैठकले मुख्यमन्त्री, संस्कृतिमन्त्री र मन्त्रालयका सचिवका सट्टामा प्राज्ञिक क्षेत्रका वरिष्ठ व्यक्तिहरू कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति तथा सदस्य सचिव रहनेगरी हालको ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
संघीय सरकारको व्यवस्थाअनुसार नै प्रदेशको प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्न बनेको विधेयक लागु गर्न भनिएको संघ की सचिव शुभलक्ष्मी लम्सालले जानकारी दिइन् । ‘नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेअनुसार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको अवधारणा अनुरूप नै प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानको व्यवस्था गर्न माग गरिएको हाे । प्राज्ञिक क्षेत्रमा राजनीतिक व्यक्ति र कर्मचारी हाबी हुनेगरी बनाइएको ऐन त्रुटिपूर्ण छ,’ उनले भनेकी छन् ।
यो ऐनमा एकजनाको मात्र विरोध छैन, अधिकांशको विरोध रहेका छन् । चेतना संरक्षण प्रतिष्ठानले विराटनगरमा गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरूले प्रदेश नं. १ को प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन स्वीकार गरेर जाने अवस्था नरहेको बताएका थिए । अधिकांशले यो ऐन संशाेधनसहित कार्यान्वायनमा लग्नुपर्ने बताएका हुन् ।
प्रगतिशील लेखक संघ प्रदेश नं. १ समितिले विज्ञप्ति नै जारी गरेर ऐनको विरोध गरेको छ । प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नियुक्त गरिने कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति र सचिव पनि विशुद्ध प्राज्ञिक तथा सम्बन्धित क्षेत्रमा विशिष्टता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू रहनेगरी व्यवस्था गरी हुनु पर्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रगतिशिल लेखक संघकी प्रदेश नं. १ अध्यक्ष तिला लेकालीले प्रतिष्ठानका सदस्यहरूको मनोनयन विज्ञहरूको सिफारिस समिति गठन गरि सोही सिफारिस समितिको निर्णय अनुसार गर्नु गराउनु भन्ने उल्लेख गर्नुपर्ने माग गरिएको बताइन् । ‘मुख्यमन्त्री, मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवले प्रमुख ओहोदाको जिम्मेवारी लिएपछि प्रतिष्ठानले ऐनको अधिनमा रही स्वतन्त्र सिर्जनात्मक तरिकाले अघि बढ्न बढाउन नसक्ने हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उपकुलपति र सदस्यहरू प्रतिष्ठानको कर्मचारीहरूसरह ठहरिने देखिन्छन् ।’
लेखक साहित्यकार, संस्कृतिकर्मी, नाट्यकर्मी, संगीतकर्मीलगायतको भावनालाई बेवास्ता गरेको तथा केन्द्रको उपयुक्त संरचनालाई समेत लत्यार बनाइएको प्रदेशको यो ऐन मान्य नहुने संघले नमान्ने लेकालीले बताएकी छिन् ।
