दशैं मान्न सर्वसाधारण कसरी घर गइरहेका छन्, सरकारलाई थाहा छ ?

काठमाडाैँ । विजया दशमीलाई लक्षित गर्दै असोज १ गतेदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खोलियो । केही दिनसम्म यातायात व्यवसायीले टिकट पनि बेचे । तर, टिकटमा सिट नम्बर, गाडी नम्बर, गाडी साहु र चालकको नाममा नै लेखेनन् । बस्, टिकट काट्नेको नाम र उसले तिरेको रकम लेखियो । आफू फस्ने डरले यातायात व्यवसायीहरू पहिले नै बाठो बने । सुपर डिलक्स, डिलक्सको गाडी भनेर महँगाेाम टिकट बेच्ने काम भयाे ।

सरकारले १९ सय तोकेको ठाँउमा तीन हजारसम्म असुलेको गुनासोहरू छ्याप्छ्याप्ती बाहिर आइरहेका छन् । घर जानका लागि कोटेश्वर, बल्खु, जडीबुटी, कंलकी, गौशाला, चाबहिल पुग्दाखेरि मात्र उनीहरूले आफू ठगिएको थाहा पाए । तिर्न त सुपर डिलक्सको भाडा तिरेका थिए, तर चढ्नुपर्‍याे लोकल गाडी । वर्षौँदेखि गुडेर थोत्रा भइसकेका गाडीमा यात्रा गर्न बाध्य पारियो ।

यातायात व्यवसायीले यसरी खुलेआम ठग्दा पनि सरकार आफ्नो लाचारीतापनको प्रमाण दिएर बसेको छ । यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले त्यस्ता सवारी र चालकलाई कारबाही गरेको छैन । जनता ठगिँदा पनि सरकार टुलुटुलु हेरेर बसेको छ । अहिले पनि सिण्डिकेट कायम छ भनेर घर जान यात्रुहरूले अनुभूति गरिसकेका छन् । सरकार यातायात व्यवसायीका लागि मात्र रहेछ भनेर उनीहरूले राम्ररी बुझिसकेका छन् ।

जनताको यत्रो गुनासो आइरहँदा पनि विभागका महानिर्देशक टोकराज पाण्डेय र ट्राफिक प्रहरी प्रमुख मीरा चौधरी यातायात व्यवसायीको सामु निरीह भएर बसिरहेका छन् । वर्षदिनको चाडमा समेत घर जान यत्रो सास्ती भएपछि जनताहरू सरकारप्रति आक्रोशित भएका छन् । एकातिर महँगाे भाडा तिरेर ठगिनुपरेको छ, अर्कोतिर टिकट पाइरहेको अवस्था छैन ।

सरकारले बेलैमा अग्रिम टिकट खोलिएको भए आज जनताले यत्रो हैरानी खेप्नुपर्दैनथ्यो । न सिण्डिकेट हटाउन सरकार सफल भयो । केही काम नै नगरी कुर्सी ढाकेर बस्ने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र यातायातमन्त्री मोहम्मद ईश्तियाक राईले तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ । जनताको हितमा काम गर्न नसक्नेले कुर्सी ढाक्नुको कुनै औचित्य रहँदैन । बिहान पाँच बजेको टिकट काटेका यात्रुहरू दिउँसो तीन बजेपछि गाडी नै कुरेरै बसिरहेका थिए ।

घरबाट कोटेश्वर आएर बसेको घण्टौँ बितिसक्दा पनि गाडी नआएपछि सर्वसाधारण अलमल्ल परेका थिए । टिकट छ, तर गाडी नम्बर लेखेको छैन । कुन गाडीमा घर जाने ? कति खेर आउने हो ? कसैलाई अत्तोपत्तो छैन । यातायात व्यवसायीले जनतालाई दुःख दिने काम मात्र गरिरहेका छन् । तर, त्यस्ता टिकट काउण्टरका कर्मचारी र यातायात व्यवसायीलाई ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले कारबाही गरेको छैन ।

टिकटमा गाडी नम्बर, गाडी छुट्ने समय नलेखेपछि सीधासाधी जनता ठगिए । भोलि आफूमाथि उजुरी गर्छन् भनेर उनीहरूले केही पनि प्रमाण नै दिएनन् । अरु त छोडाैँ सिट नम्बर पनि लेखिएको छैन । सरकार जनताप्रति अलिकति पनि जिम्मेवार भएन । अग्रिम टिकट खोल्ने बेलैमा विभागले टिकटमा आफ्नो नम्बर लेख्न अनिवार्य गर्नुपर्थ्याे । चालकको नाम, गाडी नम्बर, फोन नम्बर केही नलेखिएको पनि टिकट हुन्छ ?

यो त सिधै जनता ठग्ने मेलो भएन र ? जनतालाई सास्ती र हैरानी दिने काम सरकारबाटै भयो । सरकारले नै जनता ठग्न यातायात व्यवसायीलाई छुट दिएको हो । यातायात व्यवसायीले जे जे भन्छन् त्यसको पछिपछि महानिर्देशक पाण्डेय र ट्राफिक प्रहरी प्रमुख चौधरी दौडिइन् । विभागका महानिर्देशक पाण्डेय अहिले पनि यातायात व्यवसायीको पक्षमा बोलिरहेका छन् ।

यातायात व्यवसायीलाई कारबाही गर्न यिनको खुट्टा काँप्छ । दशैं आउनुभन्दा दुई महिना अघि नै अग्रिम टिकट खोल्नुपर्थ्याे । तर, व्यवसायीको मिलोमतो दशैंको १५ दिनअघि अग्रिम टिकट खोले, विभागका महानिर्देशक पाण्डेयले । सरकारको ढिलो टिकट खोल्ने प्रवृत्तिले जनता सिधै मर्कामा परे । यातायात व्यवसायीले यसरी दिउँसै रात पारेर ठग्दा पनि सरकार यातायात व्यवसायीकै पक्षमा बोल्छ ।

विभागका प्रवक्ता ईश्वरराज पनेरुले बाटो बिग्रेको कारणले गाडी आउन ढिलाइ भएको बताए । यातायात व्यवसायीको सहमतिबिना केही पनि गर्न नसक्ने भनेर उनले स्पष्ट पारिसकेका छन् । बाटो बिग्रेको छ, त पहिल्यै मर्मत गर्नुपर्दैन । अन्तिम घडीमा आएर बाटोलाई दोषी बनाएर आफू पन्छिन मिल्छ ? सरकार नै गैरजिम्मेवार छ भने जनताले के अपेक्षा राख्ने ?

यातायात व्यवसायी सरकारलाई दबाउँदै दह्राे भएर आफूमाथि आइरहेका छन् । यातायात व्यवस्था विभाग बेलैमा सचेत भएर सम्पूर्ण व्यवस्थापन मिलाइदिएको भए जनताले यत्रो सास्ती त पाउँदैनथे होला । टिकट काट्ने काउण्टरमा भाडा लिष्टसमेत छैन । काउण्टरका कर्मचारीले जति भन्यो त्यति शुल्क तिर्नुपरेको छ । सरकारले निर्धारण गरेको भाडा कति हो ? भनेर हेर्नुपर्‍याे भने विभागको भित्तामा पुग्नुपर्छ ।

विभागले यातायात व्यवसायीलाई सरासर ठग्ने मौका दिएको हो । काठमाडाैँका विभिन्न रोडमा चल्ने लोकल गाडीलाई सुपर डिलक्स बनाइएको छ । थोत्रा, पुराना, सिट भाँच्चिएका गाडीमा यात्रा गराएर सुपर डिलक्सको भाडा उठाइरहेका छन् । यात्रु बोकेर उपत्यकाबाहिर निस्किएका गाडी हेर्दा कतिखेर दुर्घटना हुने हो भन्न सकिन्न । सिसा फुटेका र सजिलै २५ वर्ष कटेको पत्ता लगाउन सक्ने गाडीमा सिटभन्दा बढी यात्रु कोचेर लगिरहेका छन् ।

न ट्राफिक प्रहरी चढेर अनुगमन गर्छ । सिटभन्दा बढी यात्रुलाई ओराल्नुपर्ने हो । गाडीको क्षमताले धान्न नसकेर दुर्घटना भयो भने जिम्मेवार को ? यता, ट्राफिकले बिलबुकलगायत कागजात चेक पनि गरेको पाइँदैन । जनता ठग्ने यातायात व्यवसायीलाई समातेर खोरमा लगेर हाल्नुपर्ने होइन र ? उल्टै मिडियाबाजी गरेर हिँडिरहेका छन् यातायात व्यवसायीका नेताहरू ।

यातायात क्षेत्रमा आफ्नो निजी लगानी भएको दादागिरी देखाउँदै यातायात व्यवसायीहरूले सरकारलाई नै चुनौती दिने गरेका छन् । सार्वजनिक सवारी साधनमा सरकारको लगानी नभएपनि बाटोमा त राज्यको लगानी छ नि ! व्यवसायी गर्ने नाममा राज्यको ऐन-कानून पनि नमान्ने । सरकारले तोकेकोभन्दा तेब्बर भाडा लिएर ठग्ने । अनि पुराना गाडी चलाएर भीरबाट खसालेर यात्रु मार्ने ।

यो छुट छ यातायात व्यवसायीलाई ? यातायात व्यवसायी कानूनभन्दा पनि माथि छन् उनीहरू ? यातायात व्यवसायीको विरोधमा अझैपनि बुलन्द पारेर आवाज उठाउनुपर्ने देखिएको छ । यिनीहरूको ठगीको विरोधमा जनताहरू सडकमा उत्रिनुपर्छ । यातायात व्यवसायी ठग हुन् लुटेरा हुन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँर नेपाली कांग्रेसका खुङ्खार कार्यकर्ता हुन् ।

अहिले कांग्रेसकै सरकार छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र कांग्रेसको आडमा जनता ठगिरहेका छन् । त्यही बढी भाडा लिएको रकमबाट पार्टीलाई चन्दा दिइरहेका छन् । सरकार आफ्नो पार्टीको भएका र आफूले जे भन्यो त्यही हुने भन्दै धम्काउने गरेको विभागका एक कर्मचारीले बताए । प्रधानमन्त्री देउवा जनता ठग्नेको प्रधानमन्त्री हो भन्ने कुरा त स्पष्ट भइसकेको छ ।

महासचिव सरोज सिटौला नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको झोला बोकेर जनता ठग्न कम्मर कसेर लागिपरेका छन् । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनाल पनि माओवादीकै झोले बनेर जनता ठग्न लागिपरेका छन् । महासचिव भरत नेपाल एमालेको झोले बनेर जनता लुट्न हिँडेका छन् । पर्दाभित्र बसेर राजनीतिक दलहरूले जनता ठग्न पार्टीको सदस्य बनाएका हुन् ।

जनता ठगेर ल्याएको पैसाले पार्टी चलाउने । गाडी हाल्ने धनीहरूसँग यातायात व्यवसायीले दुईदेखि १५ लाख रुपैयाँ असुल्छन् । लेबी भनेर दैनिक एउटा गाडीबाट आठ सयदेखि १५ सय रुपैयाँ उठाउँछन् । दैनिक १८ करोड रुपैयाँ त बढी भाडा मात्र असुल्छन् । देशभरिको बाटो कब्जा गर्ने । व्यवसायीको विरोधमा सञ्चारकर्मीले लेखे भने उनीहरूलाई नै धम्काउँछन् । जनताहरूले जति विरोध गरेपनि सरकारले सुन्दैन ।

यातायात व्यवसायीको अगाडि सरकार लम्पसार पर्छ । भएका ऐन-कानून पनि कार्यान्वयन गर्दैन । नयाँ बनाउने त कल्पनै नगर्दा हुन्छ । यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने राजस्व तीन दशकदेखि उत्ति नै छ । न गल्ती गर्ने यातायात व्यवसायीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सकेको छ । विभागका महानिर्देशक पाण्डेय कमाउनमा मस्त, जनतालाई दुःख र सास्ती ।