संसद्मा सधैँ टकराब
काठमाडौँ । आइतबार राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाको पदावधि र सभामुखको हैसियतमा सापकोटाले गरेका निर्णयहरूमाथि प्रश्न उठाउँदै संघीय संसद् सचिवालयका महासचिवलाई पत्र लेखे । सभामुख सापकोटाले असोज ५ सभामुखको हैसियतमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन निर्देशन दिए ।
तिमिल्सिनाले यसअघि सभामुख र उपसभामुखको पदावधि खुलाउन निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेका थिए । त्यसका बाबजुद असोज ५ गते सभामुख सापकोटाको अध्यक्षमा बसेको व्यवस्थापन समितिको बैठकले गत पुसदेखि संसद् सचिवालयमा हाजिर भएर काम गरिरहेका उपसचिवहरू सुशीला आचार्य र नुमराज खनालको नाम अनुमोदन गरेको थियो । अध्ययनका लागि विदेश गएका सहसचिव झलक शर्मा सापकोटा, उपसचिव सिंहराज रुम्बा अधिकृतहरू मेघराज अर्याल र भानु पोखरेलले अध्ययन बिदा पनि स्वीकृत गरेको थियो । साथसाथै, संसद् सचिवालयका कार्यरत कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवालाई समेत अनुमोदन गरेको थियो ।
यो निर्णयउपर प्रश्न उठाउँदै गर्दा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल्सिनाले सभामुखको पद रिक्त रहेको आशय पत्रमा प्रकट गरेका छन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची पेश हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र व्यवस्थापिका संसद् कायम रहेको विगतको अभ्यास रहेको र निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचनको सघन रूपमा तयारी भइरहेको सन्दर्भ समेतलाई आधार मानी प्रतिनिधि सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको कार्यविधि नेपालको संविधान र विगतको अभ्यास बमोजिम निश्चित हुने तिमिल्सिनाले उल्लेख गरेका छन् ।
यो सभामुख सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल्सिनाबीचको पछिल्लो टकराब हो । यस्ता टकराब विगतमा पनि पटक–पटक देखा परेका थिए । संवैधानिक निकायका भएका नियुक्ति प्रकरणमा पनि सभामुख सापकोटा र अध्यक्ष तिमिल्सिना आमने–सामने भएका थिए । सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्तिको कागजात फिर्ता गरिदिएका थिए । संसदीय सुनुवाइका लागि भन्दै आएको सिफारिस सापकोटाले ४५ दिन पुग्न २ दिन बाँकी रहँदै फिर्ता गरिदिएपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सनाले विरोध जनाएका थिए ।
दृश्यमा सदनका दुई नेतृत्वका बिचमा टकराब देखिए पनि सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी बिचको टकराब नै हो । जो प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो कार्यकालभर संसद्मा पुरै अवधि देखा पर्याे । टकराबको असर भने जनताले भोग्नु परेको छ । समयमै कानुनहरू बन्न नसक्ने, बन्न लागेका कानुनहरू पनि प्रक्रियामै रोकिने प्रवृत्ति देखा परे ।
सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ समिति स्वतः नरहेको भन्दै कागजात फिर्ता गरिदिएपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सभामुखले कागजात फिर्ता गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘संसदीय सुनुवाइ समितिको दुई तिहाइ बाहेकका अन्य कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीलाई अस्वीकार वा फिर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन । नियमावली अनुसार संघीय संसद्को महासचिव नै सुनुवाइ समितिको पदेन सचिव हो । परिषद्ले मिति २०७७/०९/०३ मा लेखेको पत्रमा पनि संघीय संसद्का महासचिव तथा सुनुवाइ समितिका सचिवलाई नै सम्बोधन गरेको पत्र मिति २०७७/0९/0५ मा प्राप्त भएको देखिन्छ ।’
यसले पनि देखाउँछ प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष संसद् सचिवालयमा आमने–सामने पटक–पटक भएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीविरुद्ध केपी ओली विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको समयको विषयमा समेत सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष आमने–सामने भएका थिए ।
५ पुस २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता बिहान साढे १० बजे दर्ता भएको सूचना सभामुखको सचिवालयले बाहिर पठाएको थियो । नेकपाका सचेतक देव गुरुङले समेत बिहान साढे १० बजे नै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको बताएका थिए । तर राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले संसद् सचिवालयलाई त्यसको छानबिन गर्न निर्देशन दिएका थिए । संसद् सचिवालयले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको समय यकिन गर्न संसद् सचिवालय परिसरको गेटमा जडान भएको सिसिटिभी फुटेज समेत हेरिएको थियो । संसद् सचिवालयले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको समयबारे तीन दिनपछि पुस ८ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै स्पष्ट पारेको थियो ।
सभामुख सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष यसअघि संघीय संसद्को महासचिव नियुक्तिका बेलामा समेत आमने सामने भएका थिए । २०७६ को चैतमा गोपालनाथ योगीलाई कार्यवाहक महासचिव बनाएपछि तिमिल्सिनाले आफूसँग परामर्श नगरिएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । संसद् सचिवालयका सचिव रहेका भरतराज गौतमलाई कार्यवाहक दिनुपर्ने पक्षमा त्यतिबेला तिमिल्सिना देखिएका थिए।दुईबीचको दूरी बढ्दा संघीय संसद् सचिवालयको महासचिव नियुक्ति पेचिलो बनेको थियो ।
सभामुख सापकोटा र अध्यक्ष तिमिल्सिनाबीच सरकारी निवासको प्रयोगको विषयमा समेत मतभिन्नता छ । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा हटेपछि खाली भएको भवनमा सरकारले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई राखेको थियो । सभामुख बस्दै आएको उक्त निवास सापकोटालाई दिनुपर्ने मत उनी निकटको थियो । सरकारले तिमिल्सिना बालुवाटारको भवनमा सरेपछि सभामुखलाई लैनचौर स्थित उपराष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने गरेको भवन दिएको छ ।
सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षबीचको सम्बन्ध सौहार्द नहुनुको कारण यी दुई मात्रै होइनन्, दुबैका मातृ पार्टीहरूको झगडा हो । तिमिल्सिना प्रधानमन्त्री ओली निकट हुन् भने प्रचण्डको जोडबलमा सापकोटा सभामुख भएका हुन् । ओली र प्रचण्डबीच झगडा पर्दा दुईबीचको सम्बन्धमा पनि दरार आउने गरेको छ ।
सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबीचको टकराब एमाले सरकारमा हुँदा समेत प्रकट भएको थियो । यो टकराब न्यायालयसम्म पुगेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा निवेदक शेरबहादुर देउवा पक्षले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाएको थियो । तर, आफैँ विपक्षी रिटमा परमादेश जारी हुनुपर्ने मागमा सभामुख सापकोटाले समर्थन गरेका थिए । सोही अनुसारको लिखित जवाफ समेत अदालतमा पठाएका थिए । विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालय भने रिट खारेज हुनुपर्ने पक्षमा वकालत गरे । विपक्षीभित्र एक पक्ष सभामुख नै निवेदकको पक्षमा उभिएपछि सर्वोच्च अदालतमै सरकार र सभामुखबीचको टकराब खुलमखुला सार्वजनिक हुन पुगेको थियो । अर्थात्, पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटन र खारेज हुनुअघिको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको समीकरणबाट सुरु भएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र सभामुखबीचको टकराब अदालतमा पनि देखिएको थियो । पहिलो पटक ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनका बखत संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्ध त सभामुख प्रधानमन्त्रीविरुद्ध रिट लिएर अदालत नै पुगेका थिए । ओलीले दोस्रो पटक विघटन गर्दा अदालतमा विपक्षी बनाइँदा पनि अलग–अलग धारमा दुवै पक्ष हिँडेर संसद्मा देखिएको टकराब अदालतमा छताछुल्ल पारिएको थियो ।
दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटन पछि पनि संसद्मा टकराब कायमै रह्यो । सभामुखकै भूमिकामाथि प्रश्न उठाएर एमालेले ९ महिनासम्म प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अवरोध ग-यो ।
सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षबीचको सम्बन्ध सौहार्द नहुनुको कारण यी दुई मात्रै होइनन्, दुबैका मातृ पार्टीहरूको झगडा हो । तिमिल्सिना प्रधानमन्त्री ओली निकट हुन् भने प्रचण्डको जोडबलमा सापकोटा सभामुख भएका हुन् । ओली र प्रचण्डबीच झगडा पर्दा दुईबीचको सम्बन्धमा पनि दरार आउने गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संघीय संसद्को नवौँ अधिवेशन प्रारम्भ भएको पहिलो दिन नै प्रतिनिधिसभा बैठकमा नाराबाजीमा उत्रियो । तर, सभामुख सापकोटाले पेलेरै अघि बढ्ने रणनीति अपनाए । एमालेले प्रतिनिधिसभा बैठकमा नाराबाजीसहित रोष्टम घेराउ गर्दा समेत सभामुखको साथ पाएपछि सरकारले विभिन्न अध्यादेशहरू पहिलो बैठकमै टेबल गरेको थियो । पछिका बैठकहरूमा बजेट लगायतका विषयमाथि छलफल अवरोधकै बिचमा भयो । केही विधेयकहरू पनि अवरोधका बिच अगाडि बढाइए । तर, २३ भदौ २०७८ देखि एमालेले संसद्मा निरन्तर ९ महिनासम्म अवरोध ग-यो । हरेक दिन नारा लगायो– गैर सांसदलाई प्रवेश निषेध गर, सभामुखको व्यवहार मुर्दावाद ।
एमालेले ९ महिनासम्म संसद् अवरोध गर्नुको मुख्य कारण हो– एमाले पार्टी फुट्नु र त्यसमा सभामुख सहयोगी बनेको बुझाई हुन् । पार्टी फुटाएर नयाँ दल दर्ताका लागि माधव नेपाल निर्वाचन आयोग जान लागेको थाहा पाएपछि हतार हतार १ भदौ २०७८ मा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई पार्टीले कारबाही गरेको भनी संघीय संसद् सचिवालयलाई लेखेको पत्र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले तुरुन्तै नटाँस्नु ।
पृष्ठभूमि केलाउँदा अहिलेको पाँचदलीय गठबन्धनको जग हल्लाउने, सरकार बनाउनका लागि सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत पु¥याउन नदिने रणनीति अन्तर्गत एमालेले माधव नेपालसहितका १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेर सोही विषयलाई संसद्मा प्रवेश गराएको थियो । केही सभामुखले दबाब महसुस गरेर माधव नेपालसहितका सांसद कारबाहीमा परेको सूचना टाँसिदिएको भए अहिले मुलुकको राजनीतिक कोर्स अर्कैतिर हुन सक्थ्यो । तर, सभामुखले एमालेसँग टकराब नै गरिरहे तर, एमालेको नीति अनुसार चलेनन् । यसका पछाडि उनलाई प्रचण्डको साथ र सुझाव निरन्तर रहिरह्यो । यत्री क्रममा एमालेले संसद् अवरोधमा आफ्नै रेकर्ड तोड्यो । जे जस्ता कारणले भए पनि गठबन्धन हल्लिएन । ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावपछि फेरि पनि अवरोध गरिरहे आफैँलाई क्षति पुग्न सक्ने निचोडमा पुगेर एमालेले अवरोध खोल्यो ।
नेपालको ६ दशक लामो संसदीय इतिहासमा संसद् अवरोध, तोडफोड र मारपिटका घटनाहरूको रेकर्ड नै छ । २०४८ सालपछि निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका कैयौँ बैठकमा माइक फोड्ने, कुर्सी–टेबल भाँच्नेदेखि सभामुख, उपसभामुखमाथि नै जाइलाग्नेसम्मका घटना भए । २३ भदौ २०७८ यता कतिपय संसद्को बैठकमा एमाले सांसदहरूले ‘सभामुखलाई ताकेर माइकले हान्ने प्रयास’ पनि गरे । रोष्ट्रममा उक्लिने प्रयास एमाले सांसदहरूले गरे । साथसाथै एमालेले विगतमा लगातार ५८ दिन संसद् अवरुद्ध गरेको आफ्नै रेकर्ड तोडेर ९ महिना पु-याएको छ । ९ महिने अवरोधको समयमा पनि संसद्मा सभामुख र एमाले टकराब देखा पर्यो । स्थानीय तहको चुनावपछि एमालेले अवरोध खोल्यो । त्यसपछाडि पनि सभामुख र तत्कालीन एमालेबीच टकराब कायमै रह्यो ।
यसैको प्रमाणका रूपमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँगको विवादको विषय सतहमा आएको हो । दृश्यमा सदनका दुई नेतृत्वका बिचमा टकराब देखिए पनि यो फेरि पनि सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी बिचको टकराब नै हो । जो प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो कार्यकालभर संसद्मा पुरै अवधि देखा प-यो । टकराबको असर भने जनताले भोग्नु परेको छ । समयमै कानुनहरू बन्न नसक्ने, बन्न लागेका कानुनहरू पनि प्रक्रियामै रोकिने प्रवृत्ति देखा परे ।
