निर्वाचनमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति शून्य सहनशीलता राखौँ : आयोग

काठमाडौँ । मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ बमोजिम मिथ्या सूचना, दुुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन गर्ने सन्दर्भलाई लिएर कतिपय कोणबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन् भएको भन्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

आयोगले शुक्रबार एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै उक्त विषयमा ध्यानाकर्षण गरेको हो ।

आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ :-

संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको निर्वाचनका समयमा भरपूर उपयोग होस् भन्ने हेतुले आयोगले निर्वाचनको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सम्बन्धी नीति, २०७७’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

आम मतदाताले सुसूचित भई विवेकपूर्ण निर्णय मतदानमार्फत गर्न सक्षम हुन् भन्ने ध्येयले नै उक्त नीति ल्याइएको हो । यही भावनालाई आत्मसात् गर्दै निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा आयोगले सामाजिक सञ्जालमा दल, उम्मेदवार र आम मतदाताले राजनीतिक विज्ञापन गर्न पाउने र प्रचारप्रसारका लागि उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

निर्वाचनका समयमा कुनै पनि दल वा उम्मेदवारविरुद्ध तथा निर्वाचनलाई प्रतिकूल असर पार्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यमबाट निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि फैलाइने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र पर्दैन भन्ने आयोगको बुझाई छ ।

निर्वाचनका समयमा यस्ता खालका राजनीतिक उद्देश्य राखिएका मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिले संविधान प्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने तथा मतदाताको सुुसूचित हुन पाउने अधिकार कुण्ठित हुने, मतदातालाई दिग्भ्रमित पार्ने र सही प्रतिनिधि नचुनिने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ ।
त्यतिमात्र नभई मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिले चुनावी बहसलाई धु्रवीकरण गर्ने, मतदाताबीचमा वैमनस्यता सिर्जना गर्ने, समाजमा निर्वाचनका समयमा अनावश्यक द्वन्द्व सिर्जना गरी आम मतदाताको शान्तिपूर्ण वातावरणमा आफ्नो मताअधिकारको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था समेत आउनसक्छ । यस्तो अवस्थामा स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा व्यावधान खडा हुन सक्ने भएकाले आयोगले मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिएको सम्बन्धित सबैमा विदितै छ ।

मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिका कारण निर्वाचनलाई पार्न सक्ने चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै आयोगमा खडा गरिएको संयन्त्रले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि सम्बन्धित सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरूसँग पनि सहकार्य गर्दै
आएको छ ।

आयोगले त्यस्ता सामाजिक सञ्जाल उपयोगको नीति, निर्वाचन आचारसंहिताका प्रावधान र संयन्त्रको निर्माण गर्दा प्रचलित कानून, लोकतन्त्रका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी असल अभ्यासबमोजिम नै गर्दै आएको छ । मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र लोकतन्त्र सँगसँगै जान सक्दैनन् भन्नेमा आयोग स्पष्ट छ । आयोग संविधानप्रदत्त हरेक नागरिकको सूचनाको हक, सञ्चारको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको अधिकतम् अभ्यासले मात्रै निर्वाचनमा सही जनमत बन्न सक्छ भन्नेमा विश्वास गर्दछ । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबैले आफ्नो हकअधिकार प्रयोग गर्दा अरुको हकहितमा प्रतिकूल असर नपर्नेतर्फ सधैँ सचेत रहनु पर्दछ । मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिबाट पर्नसक्ने प्रतिकूल असरबाट आसन्न निर्वाचनलाई जोगाई सुसूचित जनमत बन्ने वातावरण बनाउनु सबैको साझा दायित्व हो ।

वास्तवमा अन्य देशको अनुभवले मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिले नागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको दखाएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास र लोकतान्त्रिक निर्वाचनका लागि मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ । त्यसैले निर्वाचन आयोगले पनि यस प्रकारका चुनौतीलाई सामाना गर्नको लागि आचारसंहितामा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई नियमन गर्ने प्रावधानहरू राखेको छ । यसको ध्येय स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, भयरहित निर्वाचन सुनिश्चित गर्नु रहेको छ ।

राजनीतिक दल र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूकै परामर्शमा जारी गरिएको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ बमोजिम आचरण पालना गर्नुपर्ने दायित्वमा रहेका बाहेक अन्यले आफ्ना सामाजिक सञ्जालबाट कुनै पनि दल र उम्मेदवारका पक्ष र विपक्षमा आफ्ना सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिन कुनै बाधा रहेको छैन तर संगठितरूपबाट सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताबाट फेसबुक पेज र ग्रुपहरूबाट निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूका विषयमा विभिन्न मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति श्रव्य÷श्रव्यदृश्य सामग्री प्रकाशन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता, प्रचलित कानून र निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूल छन् ।

आयोगबाट त्यस्ता पहिचान नखुलेका निहित राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भई निर्वाचनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्न उद्देश्यबाट सञ्चालित पेज र ग्रुपहरू कसले सञ्चालन गरेको हो भन्ने नखुलाइ छद्म नामबाट राजनीतिक दल र उम्मेदवारसमेतका विरुद्ध दिइने अवाञ्छित, अनावश्यक र असामाजिकरूपमा प्रस्तुत गरिएका अभिव्यक्तिले स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा व्यावधान खडा हुने ठानी यस विषयमा गम्भीररूपमा नियमन भइरहेको छ ।

आयोगबाट सामाजिक सदाचारमा खलल पार्न सक्ने, भेदभाव र दुरुत्साहनलाई प्रोत्सहान गर्ने, एक अर्कालाई गाली बेइज्जती गर्ने, सामाजिक र सार्वजनिक शिष्टचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने किसिमका शब्द, शैलीलाई मात्र निरुत्साहित गर्न खोजिएको हो ।

तसर्थ निर्वाचनको समग्र निष्ठा जोगाउने र प्रवद्र्धन गर्ने यो पवित्र प्रयासमा लोकतन्त्र, निर्वाचनका पक्षधर साथै सरोकारवालाहरूको साथ, सहयोग र समर्थन रहनेछ भन्ने विश्वास आयोगले लिएको छ । यसर्थ आयोगका कामहरूलाई गलत अर्थमा नबुझी लोकतन्त्र, निर्वाचन, आचारसंहिता र सुसूचित मतदाताको अन्तरसम्बन्धलाई मनन् गर्न आयोग सबैमा हार्दिक आग्रह गर्दछ ।

मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन गरी मतदातको निर्वाचन, राजनीतिक दल र उम्मेदवारका बारेमा सत्य तथ्य जान्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूत गर्न आयोगले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन र सरोकारवाला सबैसँग निर्वाचनको निष्ठा ९क्ष्लतचष्नचष्तथ० लाई जोगाउन सहकार्य र सहयोगका लागि आयोग आह्वान गर्दछ ।