चुनावी प्रचार : संस्कार व्यवहार र प्रतिबद्धता परीक्षणको अवसर

काठमाडौँ । चुनावी प्रचारमा शीर्ष नेताहरू देश दौडाहामा निस्किएका छन् । कात्तिक १७ गतेदेखि निर्वाचन आयोगले प्रचारप्रसारको बाटो खुला गरिदिएपछि सत्तारुढ र विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू देश दौडाहामा निस्किएका हुन् । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कात्तिक १८ गते दार्चुला पुगेर प्रचार अभियान थालेका थिए ।

त्यसअघि नै प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा गृह जिल्ला डडेलधुरा पुगेका थिए । डडेलधुरापछि कञ्चनपुर हुँदै फेरि प्रधानमन्त्री देउवा दार्चुला पुगे । सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि कर्णाली प्रदेश हुँदै बुधवार दार्चुला पुगेका थिए । दार्चुलामा बुधवार प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एउटै मञ्चबाट संयुक्त सम्बोधन गरे ।

सम्बोधनका क्रममा देउवा र प्रचण्डले ओलीलाई जवाफ दिएका छन् । ओलीले भारतीय पक्षबाट सीमा मिचिए पछि नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साबारे अभिव्यक्ति दिएका थिए । आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको भूमि समेटेर नयाँ जारी गरेको अपनत्व लिन खोजेका थिए । अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धनले मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउन नसक्ने दाबी गरेका थिए । जवाफमा देउवा र प्रचण्डले नयाँ नक्सा जारी गर्नु ओलीको बाध्यता भएको बताए । प्रचण्डले पार्टीभित्र आफूसहित नेताहरूको दबाबमा नयाँ नक्सा जारी भएको जवाफ फर्काए । यसले राष्ट्रवादी मत तान्न दुवै गठबन्धनका नेताहरू लागिपरेको बुझ्न सकिन्छ । निर्वाचन भएकाले यसलाई अनुमान लगाउन सकिने विषय नै हो । तर नतिजा आफूतिर तान्ने बहानामा एकअर्काविरुद्ध अनावश्यक र प्रमाणित हुन नसक्ने आरोप लगाउनुले राजनीतिप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुनसक्छ ।

तथ्य प्रमाणित नहुँदा जनतामा भ्रम सिर्जना हुने अवस्था आउने खतरा पनि रहन्छ । तथ्य एकातिर र दाबी अर्कोतिर भएमा मुलुककै नेतृत्व गर्ने दलहरूप्रति जनविश्वास घट्न सक्छ । त्यो अवस्थाले लोकतन्त्र नै कमजोर हुने हुँदा शीर्ष नेताहरूले यसतर्फ सोच्न आवश्यक छ । कम्तीमा आफ्नो कामको प्रचार गर्दा अर्का दल र नेताप्रति मर्यादा कायम गरिनु लोकतान्त्रिक संस्कृति पनि हो । यदि लोकतान्त्रिक संस्कृति कमजोर बन्यो भने संविधान र अहिलेको व्यवस्था समेत खतरामा पर्ने बिर्सनु हुन्न । एक पटक चुनाव हारेमा अर्को पटक चुनाव जित्न सकिन्छ । तर नागरिकबाट गुमेको विश्वास आर्जन गर्नु निकै कठिन हुनसक्छ । त्यसैले, शीर्ष नेताहरूले प्रचार कार्यमा यसतर्फ विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।

आँखामै व्यवहार
साथसाथै, चुनाव प्रचारका निम्ति पनि निर्वाचन आयोगले मापदण्ड तोकिदिएको छ । निर्धारित मापदण्डभन्दा बाहिर गएमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने आयोगले चेतावनी दिइसकेको छ ।

संहिताविपरीतका उम्मेदवारी खारेज गरेरै आयोगले दलहरूलाई सचेत गराएको थियो । मुख्य प्रतिस्पर्धी मानिएकै उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेज भएपछि दलहरूले प्रचार कार्य पनि आयोगले दिएको समय बमोजिम सुरु गरेका छन् । तर बदलिँदो परिस्थिति बमोजिम प्रचारको प्रभावकारिता भने सामाजिक सञ्जाल र नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट बढी हुने देखिन्छ । त्यो अवसर नेताहरूले भरपुर उपयोग गर्दै आएका छन् । राजनीतिक नेतृत्व, दलीय उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरूले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढाएका छन् । सङ्गठन नभएका उम्मेदवारका निम्ति यो बलियो माध्यम नै बनेको छ । काठमाडौँ महानगर, धरान उपमहानगर, धनगढी उपमहानगरलगायतको मेयर स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्नुको पछाडि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नै मुख्य थियो ।

त्यही उदाहरणलाई आधार मानेर दलहरूले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमको प्रयोग बढाएका छन् । सँगै, नेताहरूको चर्को अभिव्यक्ति समेत सुनिन थालेको छ । सम्भवतः चुनावको मिति नजिकिँदै जाँदा अभिव्यक्ति झनै चर्को हुनसक्छ । तर प्रारम्भिक रूपमा सुनिएका अभिव्यक्ति राम्रो छैन । निराधार र प्रमाणित गर्न नसकिने अभिव्यक्ति नेताहरूबाट सार्वजनिक हुन थालेका छन् । चुनाव जित्नकै निम्ति एकअर्काविरुद्ध यसरी आरोप बढेमा परिस्थिति नै अलग हुन सक्छ । जबकि लोकतन्त्रमा चुनाव भनेको नियमित प्रक्रिया हो । अझ मतदातालाई निर्भय र कुनै प्रभावमा नपरी मतदान गर्ने वातावरण सिर्जना हुनु लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त हो । सभ्य तरिकाले मत माग्नु र प्रतिस्पर्धा हुनु लोकतान्त्रिक संस्कृति पनि हो । त्यो संस्कृति जोगाउँदा लोकतन्त्र झनै मजबुत हुनेछ । तर, मर्यादा नाघेर गरिने सस्ता टिप्पणीले भने अहिलेको प्रणालीमाथि नै वितृष्णा उत्पन्न हुनसक्छ । यसतर्फ नेतृत्व सचेत हुन आवश्यक छ ।

प्रतिबद्धता परीक्षण

चुनाव प्रचार प्रतिविद्धताको परीक्षणको समय पनि हो । चुनाव आउनै लाग्दा डोटीमा ज्यान लिने गरी भूकम्प गएको छ । उम्मेदवारहरुले जनताप्रति उत्तरदायी हुने र विकासको मूल फुटाउने स्वर्णिम सपना देखाएर मत मागिरहँदा यो भूकम्पले ठूलो सन्देश दिएको छ । हाम्रा संरचना भूकम्प प्रतिरोधी नबनेको र भूकम्पबारे आवश्यक चेतना अझै सबैमा पुग्न नसकेको पुष्टि भएको छ । भूकम्पपछि संविधान निर्माण र त्यही संविधान अनुसार एक कार्यकाल सांसदले पूरा गरिसक्दा पनि पुनर्निर्माण अझै अधुरो रहनुले दलहरूमा मत माग्ने नैतिक आधार कमजोर देखिन्छ । तर पनि जनताको असल प्रतिनिधि बन्ने दाबी उम्मेदवारहरुले प्रस्तुत गरिरहेका छन् । यस्तो बेला उचित निर्णय लिने र मतदान गर्ने पालो मतदातामा आएको छ । सम्भवतः यो भूकम्पले त्यो सन्देश पनि प्रस्ट पारेको छ ।

२०७२ वैशाख १२ गते नेपालमा भएको ७.६ म्याग्निच्यूडको भूकम्प जाँदा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । गोरखा र दोलखा केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट ८ हजारको मृत्यु भएको थियो भने १९ हजार बढी घाइते भएका थिए । ऐतिहासिक धरहरा, सम्पदादेखि ठूलो सङ्ख्यामा भौतिक पूर्वाधारमा क्षतिग्रस्त भएको थियो । त्यो भूकम्पबाट भएको क्षतिग्रस्त संरचना पुन निर्माण प्राधिकरण नै गठन भयो । पुनः निर्माण प्राधिकरणमार्फत क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण अगाडि बढाइएको थियो । तर, लगातारको राजनीतिक अस्थिरता र सरकारले कम प्राथमिकता दिँदा भूकम्प गएको ७ वर्षसम्म पनि पुनर्निर्माण कार्य सकिएको छैन ।

त्यसको मुख्य कारण भने प्राधिकरणमै राजनीति हुनु हो । सरकार बदलिएपछि प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन हुँदा पुनर्निर्माणले गति लिन सकेन । ज्यान गुमाउनेका परिवारको चोटप्रति सरकारको लापरबाही निन्दनीय हो । तर, त्यस्तो निन्दाले कुनै असर राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएन । एक पटक मत पाएर संसद् छिरेपछि लगातार सत्ता केन्द्रित चिन्तालाई प्राथमिकता दिँदा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणले गति लिन सकेन ।