आर्थिक सन्तुलनका लागि संरचनागत सुधार आवश्यक

विश्व आर्थिक परिदृष्य केलाउँदा पछिल्ला दिन त्यति उत्साहप्रद देखिँदैन । खासगरी सन् २००८ को विश्व वित्तीय संकट टरेपछि कोभिड–१९ को असरस्वरूप विश्वका सबैखाले अर्थतन्त्र पुनः अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिरहनुपरेको अवस्था छ । यसबाट नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको बजार असन्तुलनले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने हाम्रो प्रयासमा चुनौती थपिएको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा बैंकिङ क्षेत्रको हालको अवस्था, नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रयास एवं आगामी चुनौतीबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था
कोभिड–१९ को प्रभाव केही मत्थर हुन नपाउँदै रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वभरिका अर्थतन्त्र प्रभावित भएका छन् । फलस्वरूप नेपालमा समेत मुद्रास्फीतिमा चाप पर्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तीन महिनामा वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर ८.५० प्रतिशतमा उक्लेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ४.२४ प्रतिशतमात्र थियो । आन्तरिक मागमा भएको वृद्धिसँगै २०७८/७९ मा आयातमा उच्च वृद्धि हुन गयो । यसको असर एकातिर चालू खाता घाटा वृद्धि भई शोधनान्तर स्थितिमा चाप पर्न गयो भने अर्कातिर आन्तरिक ब्याजदरमा दबाब पर्नुका साथै कर्जायोग्य रकममा कमी हुन गयो ।

मूल्यवृद्धिलाई वाञ्छित सिमाभित्र राखी मूल्य स्थिरता, वित्तीय स्थायित्व तथा वाह्य क्षेत्र स्थिरता कायम राख्नु केन्द्रीय बैंकको मूललक्ष्य रहेको सन्दर्भमा पछिल्ला समष्टिगत आर्थिक सूचकलाई आधार मानी २०७९/८० को मौद्रिक तथा वित्तीय नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ र यसले सकारात्मक प्रभाव देखाउन थालेको छ । २०७९/८० को तीन महिनासम्ममा विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार तथा व्यापार घाटा कम हुन गई लामो समयदेखि घाटामा रहेको शोधनान्तर बचत हुन गई विदेशी विनिमय सञ्चितिमा केही सुधार भएको छ ।

२०७९/८० को तीन महिनामा संघीय सरकारको खर्च अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १८.६ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा राजस्व संकलनमा भने १८.२ प्रतिशतले ह्रास आएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको विद्यमान अवस्था
बचत परिचालन गरी कर्जा प्रवाह गर्न तथा वित्तीय मध्यस्थताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था परिचालित हुन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना शाखामार्फत ग्राहकसँग कारोबार गरिरहेका हुन्छन् । देशका सबैजसो स्थानीय निकायमा समेत बैंकका शाखा कार्यालय पुगिसकेको अवस्था अहिले छ । आफूसँग भएको पुँजी र बचतका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्दछन् । कर्जा एवं निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्दै दिगो बनाउनुपर्दछ । उपलब्ध लगानीयोग्य कोषका आधारमा कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण हुने बजार अर्थतन्त्रको सर्वमान्य नियम हो । तर, जब बचत परिचालनका तुलनामा कर्जा लगानी बढी हुन्छ, तब ब्याजदर वृद्धि हुँदै जान्छ र एक निश्चित बिन्दुमा पुगेपछि बचत वृद्धि हुँदैन भने कर्जाको माग कायमै रहन्छ । फलस्वरूप बजारमा तरलताको कमी, व्याजदर वृद्धिलगायत परिस्थितिको विकास हुन थाल्दछ ।

कोभिड–१९ महामारीले तहस नहस पार्न लागेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीतिका साथै विविध वित्तीय सहुलियत प्रदान गरेका कारण कोभिड–१९ को अत्यधिक प्रभावका बाबजुद २०७७/७८ मा ४.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन सहयोग पुग्यो भने २०७८/७९ मा ५.८४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ । कोभिड–१९ ‘लकडाउन’ सुरु भएदेखि नै बजारमा तरलता अभाव हुन नदिन मौद्रिक तथा वित्तीय उपकारण प्रयोग गरियो । जसका कारण २०७७ सालभरि बजारमा अधिक तरलताको स्थिति रह्यो (चार्ट १) । यसले ब्याजदर न्यून गर्न टेवा पु¥यायो र अर्थतन्त्र छिट्टै तङ्ग्रिन पुग्यो ।

यसैबीच २०७७/७८ मा निक्षेप २१.४ प्रतिशतले र कर्जा २७.३ प्रतिशतले वृद्धि भई मुद्राप्रदाय २१.८ प्रतिशतले बढ्न पुग्यो । यस असन्तुलनबाट बजारमा तरलता अभाव हुन थाल्यो (चार्ट १) र यसको असर ब्याजदरमा समेत देखिन थाल्यो (चार्ट २) । निक्षेप संकलन र कर्जा परिचालनबीचको असन्तुलनबीच राष्ट्र बैंकले तरलता अभाव हुन नदिन विविध उपकरणमार्फत सक्रियरूपमा तरलता प्रवाह गरिरह्यो (चार्ट ४) । अर्कातर्फ, २०७८/७९ मा २४.७ प्रतिशतले र अघिल्लो आर्थिक वर्ष २८.७ प्रतिशतले वस्तु आयात बढेका कारण नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्न थाल्यो (चार्ट ३) । निर्यातमा उच्च वृद्धि देखिएको भए पनि आयातको तुलनामा निर्यात नगण्य भई उच्च व्यापार घाटा हुने गरेको सन्दर्भमा कोभिड–१९ का कारण गन्तव्य मुलुकका अर्थतन्त्रसमेत सुस्ताई विप्रेषण आप्रवाहमा अपेक्षित वृद्धि हुन सकेन । फलस्वरूप २०७८/७९ मा चालू खाता ६ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँले घाटामा रहन गयो, जुन अघिल्लो वर्ष नै ३ खर्ब ३४ अर्बले घाटामा थियो । २०७७ साउनमा करिब १५.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेकोमा २०७८÷७९ को अन्त्यसम्मा ६.९ महिनाको मात्र वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने तहसम्म खुम्चन पुग्यो (चार्ट ३) ।

राष्ट्र बैंकबाट गरिएका प्रयास

अर्थतन्त्रमा देखिएका माथि उल्लेख गरिएका अवस्था सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक तथा वित्तीय औजार कार्यान्वयनमा ल्याएको छ र यसका सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेका छन् । कोभिड–१९ को प्रभाव न्यून गर्न दिइएका सुविधा क्रमशः घटाउँदै लगिएको, आन्तरिक तथा वाह्य कारणले मुद्रास्फीतिमा देखिएको चापलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरिएको, वाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा खलल पर्न नदिन प्रतितपत्र (एलसी) मा ‘मार्जिन’ वृद्धिलगायत कदम चालिएको, ब्याजदर स्थायित्वका लागि नीतिगत समायोजन गरिएको तथा बजारमा तरलता अभाव हुन नदिन विभिन्न मौद्रिक उपकरणमार्फत तरलता व्यवस्थापन गरिएको छ ।

सर्वप्रथम, अधिक कर्जा प्रवाहका कारण पर्नसक्ने मागजन्य मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले २०७८/७९ देखि नै सजगतार्पूक मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको छ । जसका कारण नेपालको उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर २०७८/७९ मा औसत ६.३ प्रतिशत हुन गयो र २०७९ असोजमा उक्त दर वार्षिक विन्दुगत आधारमा ८.५ प्रतिशत रहेको छ । हाल विकसित मुलुकहरूमा समेत मुद्रास्फीति दर उच्च रहेको र हाम्रा कतिपय छिमेकी मुलक मुद्रास्फीति चक्रमा फसेका बेला सन् २०२३ मा नेपालको मुद्रास्फीति दर ७.४ प्रतिशतमात्र हुने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको छ । मागजन्य मुद्रास्फीति दरलाई वाञ्छित सीमामा राखी वार्षिक औसत मुद्रास्फीति दर ७ प्रतिशतभित्रै राख्न हामी प्रयासरत छौं ।

बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंकले सक्रिय भूमिका खेलेको छ । चालू आर्थिक वर्ष तीन महिनासम्ममा रिपोमार्फत १ खर्ब ८९ अर्ब, सोझै खरिद बोलकबोलमार्फत ४४ अर्ब र स्थायी तरलता सुविधामार्फत २१ खर्ब २३ अर्ब गरी कूल २३ खर्ब ५५ अर्ब तरलता प्रवाह गरिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुला बजारका यी विभिन्न उपकरणमार्फत खुद ९ खर्ब ४८ अर्ब तरलता प्रवाह गरिएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष विभिन्न उपकरणमार्फत भएका तरलता प्रवाह र चालू आर्थिक वर्ष तीन महिनासम्मको तरलता प्रवाह स्थिति देहायबमोजिम छ ।

२०७८/७९ देखि नै मौद्रिक नीतिमार्फत लिइएका अधिकांश व्यवस्था चालू आर्थिक वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ र रिपो दर, बैंकदर/वैधानिक तरलता सुविधा दर, निक्षेप संकलन दर आदिमा केही वृद्धि गरिएको छ (चार्ट १) । यसबाट वित्तीय स्रोत माग र आपूर्तिमा देखिएको असन्तुलनमा सम्बोधन भएको छ । २०७९ असोजमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर (८.२ प्रतिशत) का तुलनामा कर्जाको वृद्धिदर (६.४ प्रतिशत) कम हुन गएको छ । विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर वार्षिक विन्दुगत आधारमा ५.३ प्रतिशतले मात्र बढेको छ ।

नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिगत व्यवस्थाका कारण २०७८ असारदेखि निरन्तर घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति २०७९ असोजमा १२ अर्ब ४३ करोडले बचतमा छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तीन महिनासम्ममा ६३.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको आयात चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनासम्ममा १६.२ प्रतिशतले बढेको छ भने कूल वस्तु व्यापार घाटा १३.१ प्रतिशतले घटेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच ब्याजदर परिवर्तनमा देखिने होडबाजी र निक्षेप तानातानको स्थिति मध्यनजर गरी नीतिगत सम्बोधन गरिएको छ । वित्तीय कार्यकुशलताका लागि वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर क्रमशः कम गर्दै जाने र वित्तीय ग्राहकमैत्री निर्देशन जारी गरी कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मासिकरूपमा ब्याजदर प्रकाशन गर्नुपर्ने, संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत निक्षेपभन्दा २ प्रतिशत कम हुनुपर्ने, ब्याजदर परिवर्तन गर्नुपरे अघिल्लो महिना प्रकाशित निक्षेपको ब्याजदरमा १० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी परिवर्तन गर्न नपाइने, आधारदरमा प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने, कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गर्दा त्रैमासिक औसत आधारदरलाई आधार मान्नुपर्ने, साना ऋणीलाई बेस रेटमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने र एक त्रैमासमा एकपटक मात्र परिवर्तन गर्न पाउनेलगायत व्यवस्था गरिएको छ । यी व्यवस्थाले ब्याजदरमा हुने अस्थिरता न्यून गर्दै बचत परिचालनमा प्रोत्साहन र साना ऋणीलाई संरक्षण गरी मौद्रिक प्रशारण संयन्त्रमा सघाउ पुर्या‍एको छ भने नीतिगत दरहरूका प्रभावकारितासमेत अभिवृद्धि गरेको छ ।

कोभिडका समयमा उपलब्ध कोषलाई आधार मानी त्यसको गुणात्मक रूपबाट पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको र उक्त व्यवस्थाले हजारांै व्यवसायीलाई राम्रो राहत प्रदान गरेको थियो । आगामी दिनमा पुनर्कर्जा सुविधा क्रमशः कम गर्दै उपलब्ध कोषमा आधारमा सीमित बनाइ निश्चित क्षेत्रमा मात्र यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुनेछ । नेपाल सरकारबाट ब्याज अनुदान प्रदान गरिएको सहुलियतपूर्ण कर्जासमेत उत्पादनशील, कृषि तथा पशुपंक्षी, महिला उद्यमजस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित गरिएको छ । २०७९ असोज मसान्तसम्ममा १ लाख ४७ हजार ६ सय ४२ ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भई २ खर्ब १० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कर्जा बक्यौता छ ।

विगत दुई वर्षयता राष्ट्र बैंकले दिएको नीतिगत सुविधा उपयोग गरी कतिपय क्षेत्रमा अपेक्षितभन्दा बढीमात्रामा कर्जा विस्तार हुन गयो । सीमित वित्तीय स्रोतको उचित सदुपयोग हुनुपर्नेमा तोकिएका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष कर्जा प्रवाहबाहेक अन्य शीर्षकबाट समेत प्रवाह हुन सक्ने जोखिम कम गर्न घरजग्गा, मार्जिन लेन्डिङजस्ता शीर्षकमा जाने कर्जामा केही सीमा तोकिएका छन् । चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमार्फत कर्जाको सदुपयोगिता वृद्धि गर्न प्रयास गरिएको छ । एकातर्फ, व्यावसायिक जगतले अधिकमात्रा स्रोत प्रयोग अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिरहेको र अर्कातर्फ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बिना तयारी सजिला क्षेत्रमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्नेतर्फ अग्रसर हुने प्रवृति निरुत्साहन गर्दै त्यसको व्यवस्थापनका लागि चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन लागू गरिएको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्था र व्यवसायी दुवै पक्षलाई वित्तीय अनुशासनमा रहन प्रेरित गर्ने छ । यो व्यवस्था हालैमात्र कार्यान्वयनमा आएकाले त्यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत आउने सुझावका आधारमा थप परिष्कृत गर्दै लगिने छ ।

चुनौती र अबको बाटो
नेपालको वित्तीय बजारमा तरलता व्यवस्थापन चुनौतीको विषय बन्दै आएको छ । लगानीको वातावरणमा सुधार भएसँगै कर्जा माग बढिरहने तर निक्षेप तुलनात्मकरूपमा नबढ्ने भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीयोग्य कोषमा चाप पर्न जान्छ । साथै, पूर्वाधारलगायत विकासमा आवश्यक मेसिनरी, उपकरण एवं औद्योगिक कच्चापदार्थ बाहेक दैनिक उपभोग्य सामानको समेत आयात वृद्धि भइरहेकाले तरलता प्रणालीबाट बाहिरिने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै छ । सरकारी खर्च र राजस्व परिचालन चक्रिय प्रवृत्तिमा रही आर्थिक वर्ष सुरुवातबाट तरलता अभाव बढ्दै जाने र अन्त्यमा तरलतामा सुधार हुने गरेको छ । तरलता व्यवस्थापन स्वचालित, कुशल र प्रभावकारी बनाउन उपकरणमा विविधता, थप पूर्वाधार विकास तथा नीतिगत सुधार गर्दै जाने राष्ट्र बैंकको सोच छ ।

विप्रेषण आप्रवाह नेपालको वाह्य क्षेत्र स्थायित्वसँग जोडिएको छ । आयातको तुलनामा निर्यातको आधार सानो रहेको सन्दर्भमा पर्यटन आम्दानी र विप्रेषण आयमा अपेक्षित वृद्धि नभएमा चालू खाता घाटा बढ्ने र शोधनान्तर स्थितिमा चाप पर्ने देखिएको छ । भर्खरै सम्पन्न आमनिर्वाचनपछि विकासका गतिविधिले अझै गति लिने र मागमा उच्च वृद्धि हुने हुँदा वस्तु तथा सेवा आयातमा चाप पर्ने हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीले पुरानै लय समातेको र पर्यटक आगमनमा चालू आर्थिक वर्षदेखि सुधार आएकाले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्दै जाने आँकलन गरिएता पनि आन्तरिक उत्पादनको अभिवृद्धि दिगो नभएसम्म हाम्रा लागि वाह्य क्षेत्रको स्थायित्व चूनौतीपूर्ण नै रहन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराइ कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर उचित स्तरमा रहने वातावरण बनाउनु समेत चुनौती रहँदै आएको छ । खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सम्पत्ति र दायित्वमा असमञ्जस्यता कम गर्नु, अल्पकालीन मुनाफाभन्दा दिर्घकालीन र प्राकृतिकरूपमा व्यवसाय अभिवृद्धिमा उन्मुख गराउनु र ब्याजदरमा हुने उतारचढाव न्यून गर्दै बजारबाटै प्रतिस्पर्धी ब्याजदर निर्धारण हुने वातावरण बनाउनेतर्फ हाम्रो ध्यान जाने गरेको छ । यसका लागि हाल प्रयोगमा ल्याइएका ब्याजदरसम्बन्धी नीतिको प्रभावकारिता विश्लेषण गरी आवश्यक नीतिगत सुधार हुँदै जानेछ । व्यवसायीहरू नै बैंकरसमेत रहेको अवस्थामा आउने स्वार्थको द्वन्द्वका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा पर्ने प्रभावका सम्बन्धमा दिर्घकालीनरूपमा समाधान हुने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले समग्र अर्थतन्त्रको हित, सम्वर्द्धन तथा आमजनमानसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वास कायम राख्न समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू, विश्वपरिवेश तथा आगामी परिदृश्यसमेतका आधारमा मौद्रिक तथा वित्तीय नीति तर्जुमा र तिनको कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्ने र स्थायित्व कायम गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने हुन्छ जसबाट अर्थतन्त्रका कुनै एक वर्गलाई मर्का परेको अनुभूति पनि हुन सक्दछ । केन्द्रीय बैंकले आफ्ना नीतिगत अडानलाई सर्वसाधारण, सरकार, निजी क्षेत्र एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा प्रष्ट बुझाइ हामीप्रतिको विश्वास कायम राखिराख्नु अर्को चुनौती रहेको छ । सर्वसाधारणको निक्षेपमा हुर्कने बैंकहरू एवं तिनलाई नियमन गर्ने राष्ट्र बैंकप्रतिको साख जोगाइराख्न हामीले आफ्ना नीति वस्तुपरक, तथ्यमा आधारित एवं वृहत छलफलका साथ तर्जुमा गर्दै जानुपर्ने छ र कार्यान्वयनमा ल्याइएका नीतिमा समय सान्दर्भिक परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने छ ।

सुरक्षित, किफायती तथा भरपर्दो भुक्तानी प्रणाली विकासमा पछिल्लो समय थुप्रै उपलब्धी भएका छन् । तर, अझै पनि चेतनाको स्तरमा कमी, विप्रेषणको अनौपचारिक कारोबार, वित्तीय पूर्वाधारको कमी, ग्रामीण भेगमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको न्यून उपस्थिति, साइबर सुरक्षा तथा उपकरणगत विविधताको कमीका कारण नगदरहित कारोबारको थप विस्तार चुनौतीपूर्ण रहेको छ । यसका साथै भौतिक पूर्वाधार विकास पनि सँगसँगै हुनु आवश्यक छ । वित्तीय उपकरणको उपयोग बढाइ नगदरहित कारोबार प्रोत्साहन गर्न लागत कम गर्ने, अत्याधुनिक पूर्वाधार भित्र्याउने, ग्रामीण पूर्वाधार विकास तथा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, विप्रेषण कारोबारलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेजस्ता विषय राष्ट्र बैंकको प्राथमिकतामा छन् ।

अन्त्यमा, नेपालको वित्तीय क्षेत्रलगायत समग्र आर्थिक सन्तुलन कायम गर्ने सिलसिलामा कतिपय संरचनागत समस्या विद्यमान छन् । बैंकिङ क्षेत्र वित्तीय क्षेत्रको एउटा पाटोमात्र भएकाले धितोपत्र बजार, बिमा, सहकारीलगायत वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने क्षेत्रका कामकारबाहीले समेत यस क्षेत्रको स्थायित्वमा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष भूमिका खेलेको हुन्छ । तथापि, राष्ट्र बैंक मुलुकको केन्द्रीय बैंक भएको नाताले वित्तीय क्षेत्रको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा वित्तीय क्षेत्रको समग्र विकासलाई गति दिँदै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न नेतृत्वदायी भूमिकाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक सधैं तत्पर छ । (अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर हुन् । सेजन अर्थनीतिबाट)