‘संसदको काम सचिवालयका कर्मचारीले गर्न खोज्नु हास्यास्पद’
काठमाडौँ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्च अदालत जाने खबरले बुधबार बिहानैबाट नेपालको कानुनी तथा राजनीतिक वृत्तमा ठूलै तरङ्ग ल्यायो । संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले जबरालाई महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको र उनको निलम्बनको अघिल्लो पत्रसमेत निष्प्रभावि भएको भन्दै पत्र पठाएपछि जबरा सर्वोच्च जान तम्सिएका थिए ।
झण्डै १० महिनादेखि सर्वोच्च जान नपाएका जबरालाई आफ्नै सरकारी जागिरकै अन्तिम बखतमा भए पनि सर्वोच्च जाने धोको थियो सायद । त्यसैले आफ्नो निलम्बन फुकुवा गर्न उनले मंगलबार संसद सचिवलयलाई पत्र लेखेका थिए । र, भोलिपल्दै निलम्बन फुकुवा भएको पत्र पाएपछि उनी सर्वोच्च जान हतारिए । २७ मंसिरमै अनिवार्य अवकाशमा जानलागेका जबराले हतारिनु पनि स्वभाविक थियो । जबरा सर्वोच्च आउने खबरको एकाएक बाढी नै आएपछि यसअघिदेखि नै विरोधमा रहेका नेपाल बार एशोसिएशनका वकिलहरु विरोध प्रर्दशनमा उत्रिए । बार एशोसिएशन सर्वोच्चले जबरालाई अदालत छिर्न नदिने तयारी थाल्यो ।
तर, बुधबार दिउँसो सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले महाअभियोग निष्क्रिय नभएको अभिव्यक्ति दिए । त्यसपछि सरकारले प्रधानन्यायाधीशलाई निवासदेखि सर्वोच्च परिसरसम्म स्कर्टिङ दिन गरेको तयारी पनि स्थगित भयो । जबरा सर्वोच्च आउन पाएनन् ।
संसदले १ फागुन २०७८ मा जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भनी पत्र पठाएपछि जबरा निलम्बनमा परेका थिए । त्यसताका तत्कालिन सत्तारुढ दलका ९५ सांसदले हस्ताक्षरसहित जबराविरुद्ध महाअभियाग प्रस्ताव २०७८ फागुन १ गते संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सचिवालयले पत्र पठाएर जबरालाई निलम्बन गरेको थियो ।
तर, सांसदहरुले गर्नुपर्ने काम संसद सचिवालयका महासचिवले नै गरेपछि अहिले कानुनी तथा राजनीतिक वृत्तमा यसको आलोचना भइरहेको छ । कानुनविद्हरु पनि संसद सचिवालयका महासचिव डा. गौतमको यो काम हास्यास्पद भएको बताइरहेका छन् ।
नियाँ निर्वाचनबाट नयाँ प्रतिनिधहरुको सभा गठन हुनै लागेका बेला सचिवालयका महासचिवले गरेको यो काम कानुनपिपरीत रहेको उनीहरुको ठहर छ । यसै पृष्ठभूमिमा मकालु खबरले कानुनविद् भीमार्जुन आचार्यसँग के संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले प्रधानन्यायाधीशको निलम्बन फुकुवा गर्न कानुनसम्मत छ ? भनेर सोधेका थियौँ ।
आचार्यले यो प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबराको निलम्बन फुकुवा गर्ने पत्रलाई हास्यास्पद र केटाकेटीपन भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले जबराको निलम्बन फुकुवा गर्ने महासचिवले आफूखुसी निर्णय गर्न नपाउने बताए।
‘यो अधिकार संसदको महासचिवलाई हुँदैन,’ उनले भने, ‘यो प्रस्ताव संसदमा रहेकाले यसलाई संसदको महासचिवले निष्क्रिय गर्ने पाउने भन्ने हुँदैन। यो कुरा अस्तिको संसदीय समितिले समयमै टुङ्गाउनुपर्ने थियो । समयमा महाअभियोगको टुंगो नलगाएर संसदीय समितिले गल्ति गरेको हो । तर, संसदीय समितिले गरेको गल्ति सच्याउने अधिकार चाहिँ प्रशासनका कर्मचारीलाई हुँदैन । महासचिवले आफूखुसी निर्णय गर्ने हो भने अस्तिको संसद सचिवालय किन चाहियो ? यो महासचिवले गरेको काम हास्यास्पद र केटाकेटि खेलेको जस्तो देखिन्छ ।’
उनले प्रधानन्यायाधीश पदमा बहाल रहँदासम्म महाअभियोग प्रस्ताव टुंगो नलागेसम्म रहने बताए ।
‘संविधान पढ्दा पनि पदावधि रहेसम्म त्याे पदमा बहालमाथि लागेकाे महाअभियोग प्रस्ताव कायम रहन्छ,’ उनले भने, ‘पदावधि सकिएपछि त्यो प्रस्ताव कायम रहँदैन । तर फेरि पनि यो महाअभियाग निष्क्रिय गर्ने चाहिँ महासचिवको हातमा हुँदैन । हामीले संविधान हेर्दा महाअभियोग प्रस्ताव नेपालको संविधान बमोजिम पदमा वाहाल रहुन्जेल मात्र लागु हुन्छ । उहाँको पदावधि सकिन लाग्दा यो काम भएको छ यो एकदम अनौठो देखियो । पदमा नरहेपछि त्यो प्रस्तावको औचित्य रहँदैन संविधानमा यस्तो छ ।’
अघिल्लो संसदको आयु छँदै यो विषय नटुंग्याइदिँदा प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि अन्याय भएको पनि उनले बताए ।
‘उहाँ (जबरा)लाई एउटा अन्याय के भयो भने यो विषय संसदले टुङ्गाउनु पर्ने थियो । यो गल्ति चाहि संसदले गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर संसदले टुङ्ग्याएन भनेर महासचिव जस्ता कर्मचारीले यसको निधो गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन । यो अधिकार महासचिवलाई कस्ले दियो र ? महासचिवकको काम संसदले अराएको गर्ने हो । यो अधिकार संसदलाई मात्र हुन्छ । उहाँ (जबरा)लाई एक दिन भए पनि अदालतमा हाजिर भएर अवकाश लिउँ भन्ने चाहाना होला अनि यसो गर्नु भयो । तर, यो कानुन विपरीत छ ।’
