महाअभियोग मुक्तिकाे चोलेन्द्र चाहना : अघिल्लो संसदले टुङ्ग्याएन, के होला अब ?

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको छ । अर्थात् यो प्रस्तावले सक्रिय रुपमा अघि बढ्न पाएको छैन । तर, प्रस्ताव निष्क्रिय भएको हो कि खारेजीमा परेको हो । यसबारे अहिले बहस छ । न्यायिक इतिहासमा खराब नजिर : जबरालाई दागसहित अनिवार्य अवकाश 

बुधबार संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले जबरासहित सम्बन्धित निकायलाई दिएको पत्रलाई आधार मान्ने हो भने महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको हो । प्रस्ताव निष्क्रिय भएपछि यसअघि जबरालाई पदबाट निलम्बन गर्न पठाएको १ फागुन २०७८ को पत्र समेत निष्प्रभावी भएको हो । निलम्बन गर्ने पत्र नै निष्प्रभावी भएपछि जबराले पदमा बहाल रहेर काम गर्न बाटो खुलेको आशय संसद सचिवालयको त्यो पत्रमा झल्किन्छ । तर, सवाल कहाँनिर हो भने प्रस्ताव निष्क्रिय मात्रै भएको हो भने त्यसलाई सक्रिय रुपमा अघि बढाउनु पर्ने हो । तर, प्रस्तावलाई सक्रिय रुपमा अघि बढाएन अहिले संसदविहीनताको अवस्था छ । संसद नै नभएको बेला संसदले गर्ने काम कर्मचारीले गर्न सक्दैनन् । त्यसो हुँदा महासचिव गौतमले पठाएको पत्रले कानुनीअनुसार जबरालाई महाअभियोगबाट सफाइ दिन सक्दैन । महाअभियोग नै विचाराधीन अवस्थामा रहेको बेला जबराले काम गर्न नपाउने विषय छर्लङ्ग छ ।

अर्कोतर्फ सरकार पनि महाअभियोग जीवित वा कायम रहेको बताइरहेको छ । सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले बुधबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउने क्रममा महाअभियोग जीवित रहेको बताए । र, यो प्रस्ताव अब गठन हुने नयाँ प्रतिनिधि सभाले अघि बढाउने बताएका छन् । जबराविरुद्धको महाअभियोग जीवितै छ, संसदमा छलफल हुन्छ ।

त्यस्तै, नेपाल बार एसोसिएसन र अन्तर्गतको सर्वोच्च बारका वकिलहरु पनि महासचिव गौतमको पत्र कानुन विपरीत रहेको बताइरहेका छन् । उनीहरूले जबरालाई सर्वोच्च छिर्न रोक्ने बताइरहेका छन् । बुधबार नै पनि जबरा सरकारले विशेष सुरक्षा नदिएपछि सर्वोच्चमा जान सरकारी सुरक्षाकर्मीकाे स्कर्टिङ टोली कुर्दै जबरा निवासबाट सर्वोच्चका लागि बाहिरिन सकेनन् । अर्कोतर्फ, यसअघि पनि जबरालाई सर्वोच्चमा जान नदिन सरकारले निवासमै बन्धक बनाउने काम गरेको थियो । मानवअधिकारको सम्मान गर्ने प्रजातान्त्रिक मुलुकका लागि यो जत्तिकाले लज्जास्पद हर्कत के हुन सक्ला र ? स्वतन्त्र हिँडडुल गर्न पाउने अधिकार महाअभियोग लागेका व्यक्तिमाथि पनि हुन्छ । यी यावत् विषयका कारण आफू पदमा बहाल रहँदै महाअभियोगको किनारा चाहेका थिए सायद चोलेन्द्रले । अब त्यो ढिलो भएको छ ।

त्यसो भने २७ मंसिरमा कार्यकाल सकिँदै गरेका जबराले ९५ सांसदले हस्ताक्षरसहित लगाएको उक्त महाअभियोगबाट मुक्ति पाउँदैनन् त ? उक्त महाअभियोगको टुंगो लगाएर दोषी वा निर्दोष हुने अधिकार वा न्याय पाउने अधिकार जबरालाई छैन त ? छ भने किन संसदको कार्यकाल छँदै महाअभियोगलाई टुंगोमा पुर्याइएन । अथवा जबराको पदावधि छँदै किन यो अभियोगको छिनोफानो गरिएन । दोष, गल्ती र कमजोरी सार्वभौम संसदका तत्कालीन सांसदहरू, सभामुख, संसद सचिवालयका महासचिव र चाेलेन्द्रलाइ निषेध गरिरहेका बारका वकिलहरू सबै पक्षको छ ।

जबरालाई सर्वोच्च छिर्न रोक्ने बारका पदाधिकारी र वकिलले किन जबरामाथिको महाअभियोग चाँडो किनारा लगाउन संसदमामा धर्ना दिन सकेनन् । प्रधानन्यायाधीश एउटा व्यक्ति मात्रै होइन । मुख्य रुपमा पद हो । प्रधानन्यायाधीश पदमा रहेको व्यक्तिलाई वर्षौंसम्म निलम्बनमा राखिएकाे छ । अनि कार्यवाहक वा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायपालिका कसरी सक्रिय र निर्वाध रुपमा चल्न सक्ला । देशमा न्याय सम्पादन कस्तो होला । कार्यपालिकाले गरेका कुकर्म वा अवैध कामहरूको डटेर प्रतिरोध गर्ने काम आफैँ घाइते भएर थलापरेको न्यायपालिकाबाट कसरी सम्भव होला । शासन सञ्चालनका मुख्य तीन अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलन कसरी सम्भव होला । यावत् प्रश्न अहिले उठिरहेका छन् । यी यावत प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने चोलेन्द्रले होइन, बरु महाअभियोगकर्ता सांसदहरू, संसद र बार एसोसिएसनका वकिलहरुले हो । चोलेन्द्रका गतिविधि र न्याय सम्पादन गलत थिए भने संसदले उनीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल पारित गरेर उनलाई पदमुक्त गरी नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सक्नुपर्ने थियो । तर, त्यसाे नगरी वर्षौंसम्मको यो लिंगरिङले हाम्रो न्यायपालिकालाई अशक्त बनाउने काम गरेको छ ।

न्यायपरिषद्को अभिलेखलाई आधा मान्ने हो भने मंसिर २८ गते जबरा उमेरले ६५ वर्ष पुग्छन् । कहिलेबाट सर्वोच्च जान पाउँदैनन् जबरा ? उनी २७ मंसिरसम्म सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा कायम रहने छन् ।  सो पछि उनी उमेर हदका कारण स्वतः पदमुक्त हुने अवस्था छ । त्यसो हुँदा जबराले आफू चोखिन खोजेको र पदको लाभ लिनका लागि अदालत जान लागेको हुनसक्ने सर्वोच्चका एक वकिलकाे बुझाइ छ ।

ती वकिलले भने, ‘सिधै हेर्दा यो बल गरेर कानुन मिचिएको जस्तो देखियो । हामीले पटक पटक कानुन पढिरहेका छौँ । संसदका महासचिवले यस्तो पत्र पठाएर महाअभियोग फुकुवा गर्न पाउने व्यवस्था कहीँकतै छैन । यो कानुनसम्म पनि लेखिएको छैन । जबराले आफू चोखो हुनका लागि रचेको षड्यन्त्र हो ।’

अबको जबराको कदम के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा ती वकिलले भने, ‘यसै भन्न सक्ने अवस्था रहेन । संसदले यो विषय टुङ्ग्याउन सकेन र उहाँले पनि कानुन मिच्न खोज्नु भयो । यो राजनीतिक वृत्तका लागि एउटा ठुलो धक्का हो । मेरो आकलन यहाँ राजनीतिक चलखेल भएको हुनसक्छ । नत्र भने यो कानुनमा नभएको काम सचिवले कसरी गरे त ? जबराजी को खेलको त कुरै नगरौँ ।’

कानुनविद् भीमार्जुन आचार्यले जबराको निलम्बन फुकुवा गर्ने महासचिवको अधिकार बाहिरको कुरा रहेको बताएका छन् । उनले संसदीय समितिले समयमै महाअभियोग नटुङ्ग्याएर जबरामाथि पनि अन्याय गरेको बताए । संसदका महासचिवले निलम्बन फुकुवा गरेको कुरा उनले केटाकेटी खेलेको जस्तो भएको संज्ञा दिए । उनले प्रधानन्यायाधीश पदमा बहाल रहँदै महाअभियोग टुंगो लाग्नुपर्नेमा त्यसो नगरेर संसदले अन्याय गरेको बताएका छन् । ‘संसदको काम सचिवालयका कर्मचारीले गर्न खोज्नु हास्यास्पद’

के भन्छ नेपाल बार एसोसिएसन ?

नेपाल बार एसोसिएसनले भने प्रधानन्यायाधीश जबरा सर्वोच्च फर्किएमा विरोध जारी राख्ने जनाएको छ । अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले यो विषय अब नयाँ संसदले लिने बताउँदै यसमा बारको सहमति रहेको बताए । उनले यसबारे एउटा रिट पनि भन्दै महाअभियोग सानोतिनो नभएको कारण जबराको तत्कार सर्वोच्च आउने कुरा सत्य नरहेको र कानुन विपरित भएको तर्क गजरे ।

‘एउटा संसदले महाअभियोग टुङ्ग्याएन भन्दैमा महाअभियोग निष्क्रिय हुँदैन,’ उनले भने, ‘यो संसदको कार्यअवधि सकिएकोले अब आउने नयाँ संसदले हेर्छ । संसदको फूल हाउसले महाअभियोग टुङ्याएको खण्डमा आउन पाउनु हुन्थ्यो । तर संसदको महासचिवले उहाँलाई पत्र पठाएर बोलाउनु चाहिँ एकदम कानुन विपरीतको कुरा हो । उहाँहरूबिच के खेल चलेको छ उहाँहरूले जान्ने कुरा भयो तर कानुन मिच्न पाइँदैन । महाअभियोग लागेको मान्छेको कहिले कार्यकाल सकिन्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन । यो विषय अब नयाँ संसदले लिन्छ यसमा बारको सहमति छ । यसबारे एउटा रिट पनि परेको छ यसको पनि सुनुवाइ हुन्छ । महाअभियोग जस्तो कुरा सानोतिनो होइन ।’

‘संसदको फूल हाउसले महाअभियोग प्रस्तावलाई नटुङ्गाएसम्म उहाँ संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ बमोजिम आउन सक्नुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर उहाँको केस धेरै पर पुगिसकेको छ । महाअभियोग जस्तो केश चानचुने सम्झिनु भएको हो भने उहाँ कानुन मिच्दै हुनुहुन्छ ।

त्यस्तै, नेपाल बारकी महासचिव अन्जिता खनालले तत्कालीन सत्तारुढ दलका ९५ सांसदले नै यो विषय टुङ्ग्याउनु पर्नेमा त्यसो नगरेर संसदले गल्ती गरेको कुरामा सहमति जनाइन् । उनले देशको सर्वोच्च निकाय संसदले यो विषय समयमा नटुङ्ग्याएका कारण जबरा छटपटिमा परेको बताइन् । तर संसदले नै टुङ्ग्याउन नसकेको कुरालाई संसद सचिवालयका महासचिवले छिनोफानो गरेर जबरालाई काममा पठाउने कार्यको भने उनले विरोध जनाइन् । उनले यो कुरा कानुन र संविधानमा नभएकाले संसद सचिवालयका महासचिव पनि दोषी भएको बताइन्  ।

‘महाअभियोग लागेका प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल सकिन लाग्यो भनेर कानुन कै बर्खिलाप हुने गरी संसद सचिवालयका महासचिवले दया गरेको कुराले हामी आन्दोलनमा उत्रिएका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘हामी कानुन मिच्ने जो कोहिलाई पनि बल र आडको भरमा आफूखुसी गर्नदिने पक्षमा छैनौँ । नेपाल बार जहिलेपनि सत्य र कानुनको पक्षमा हुन्छ ।’