सुकुम्वासी भनेर सरकारी जग्गा मिच्नेलाई राजनीतिक दलकै संरक्षण !
साँच्नै नै भन्ने हो भने नेपालमा एक जना नागरिक सुकुम्वासी छैनन् । तर, सरकारी जग्गा हत्याउनका लागि उनीहरूले आफूलाई सुकुम्वासी भनिरहेका छन् । विकसित मुलुकमा भूमिको पूरै अधिकार जनतालाई दिँदैन । सरकारकै अधीनमा हुन्छ, सरकारले आफ्नै नाममा राखेको हुन्छ । यस्ता मुलुकमा जन्मिनेबित्तिकै उसको शिक्षालगायत अन्य मौलिक अधिकारहरू सरकारले परिपूर्ति गर्छ । १६ वर्ष पुग्नेबित्तिकै ऊ बाबुआमासँग छुट्टिएर अन्तै बस्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ ।
बाबुआमाले मर्नुअघि आफ्नो घरजग्गा छोराछोरीको नाममा पास गर्नुपर्छ । नत्र भए उसको सम्पूर्ण सम्पत्ति त्यस सरकारको नाममा जान्छ । अन्य मुलुकमा घरजग्गा किन्नपर्यो वा बेच्नुपर्यो भने सरकारको स्वीकृति लिनैपर्छ । सरकार आफैँले किन्छ, आफैँले बेच्छ । घरजग्गाको मूल्य पनि सरकारले नै तोक्छ । घरजग्गाको पूरै स्वामित्व सरकारको हुन्छ । यहाँजस्तो व्यक्ति व्यक्तिको हातमा घरजग्गा सुम्पिदैन । जसले गर्दा अन्य मुलुकमा घरजग्गामा लगानी गरिँदैन ।
भूमि भनेको व्यापार गर्ने थलो होइन । अरू देशमा घरजग्गामा लगानी गर्न न सर्वसाधारणले चासो देखाउँछन् न वित्तीय संस्थाले । बरु, उद्योग, कलकारखाना, व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्न उनीहरू चासो देखाउँछन् । विकसित मुलुकका नागरिकहरू बाबुआमाको सम्पत्तिमा आस गर्दैनन् । पुर्ख्यौली सम्पत्तिमा उनीहरूलाई चासो नै छैन । १६ वर्ष पुगेपछि आफैँ कमाउँछन्, आफैँ खान्छन्, राज्यलाई कर तिर्छन् । पुर्ख्यौली सम्पत्तिका लागि कुनै झैझगडा, द्वन्द्व र मनमुटाब पनि हुँदैन ।
उता, काम गरेर खाने बानी पनि पर्छ । यहाँजस्तो डुलेर, हल्लेर बुवाआमाको सम्पत्तिको रजाइँ गर्छु भनेर नसोच्दा पनि हुन्छ । नेपाल सरकारले जति पनि जमिन छ त्यो सबै अधिकार व्यक्तिलाई छ । व्यक्तिको नाममा पास भएका छन् । ती जमिनमा जे गरेपनि सरकारले केही उखेल्न सक्दैन । सरकारले यसरी जमिन जनताको हातमा सुम्पिँदा यसले बेतिथि निम्त्याएको छ । सरकारले आफ्नो मुठ्ठीमा जमिन राख्नुपर्थ्यो, आफ्नो स्वामित्वमा राख्न सक्नुपर्थ्यो ।
तर, त्यो गर्न पनि सरकार असफल रह्यो । यहाँ बाबुबाजेको सम्पत्तिमा नातिसम्मलाई हक लाग्छ । जसले गर्दा जमिन खरिदबिक्री हुन थाल्यो । जग्गाको मूल्य अत्यधिक बढ्यो । जसको कारण सबैको आकर्षणको थलो बन्यो घरजग्गा । वित्तीय संस्था, व्यक्ति सबैले घरजग्गामै नाफा देखे, त्यतै लगानी गरे । उद्योग, कलकारखाना खोलेर रोजगारीको अवसर सिर्जना गरौँ भन्नेतर्फ कसैको ध्यान नै गएन । घरजग्गा भएपछि आफ्नो पनातिसम्मलाई बस्नेखाने थलो भइहाल्यो ।
जसले गर्दा नेपालमा सुकुम्वासी भनिनेहरूको सङ्ख्या बढेको छ । यहाँ सुकुम्वासी छैनन्, तर राजनीतिक दलले बनाए । भोटका लागि नेताहरूले सुकुम्वासीको प्रयोग गरे । आज जता हेर्यो त्यतै सुकुम्वासी बस्ती छ । सरकारी जग्गा, मठमन्दिरको जग्गा, सार्वजनिक स्थल सबै उनीहरूले कब्जा गरेका छन् । कारण, यही जग्गाको लोभ । यसरी छाप्रो हालेर बसेको देखेपछि सरकारले लालपुर्जा हातमा थमाइदिइहाल्छ भन्ने मनसाय यिनीहरूमा छ । सुकुम्वासी भनेर सरकारी जग्गा मिचेर बसेकालाई कारबाही गर्नुको साटो सरकारले नै संरक्षण गर्यो ।
दुःख नगरीकन, काम नगरीकन जग्गा पाउने भएपछि को सुकुम्वासी बन्दैन ? आफूसँग भएका जायजेथा अरूको नाममा पास गरेर, आफ्नो नाममा घरजग्गा राखेर उनीहरू सरकारी जग्गा हत्याउन तयार भए । आफूसँग केही नभएको ढोग रचेर उनीहरू सरकारी जग्गा आफ्नो हातमा पार्न अघि बढे । कतिपयले आफूसँग घरजग्गा बेचे, कतिपयले अरूको नाममा राखे । जग्गा बेचेको पैसा उनीहरूले बैंकमा राखेका छन् । कुनैले व्यवसायमा लगानी गरेका छन् ।
अनि यस्तालाई सुकुम्वासी भन्ने ? सरकारले जग्गाको अधिकार आफ्नो स्वामित्वमा राख्ने हो भने सुकुम्वासी सबै गायब हुन्छन् । एक आना घडेरी एक करोड पर्ने बेला आइसकेको छ । सरकारले चार आना जग्गा दियो भने त्यहीबाट चार करोड पाउँछन् । अनि किन दुःख गर्ने ? सबै जना नाटक गरेर सुकुम्वासी बने भइहाल्यो । जग्गाको मूल्य मंहगिँदै जाँदा सुकुम्वासीको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ । सुकुम्वासीको नाममा राजनीतिक दलले राजनीति गर्ने काम बन्द गर्नुपर्यो ।
सरकारी सम्पत्ति मासेर भोटको खेती गर्न पाइएन । सरकारले जतिपनि सुकुम्वासी भनिनेहरूलाई जग्गा दिएको छ, त्यो सबै सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउनुपर्छ । जग्गा पाउने भएरै त उनीहरू सुकुम्वासी बनेका हुन् । जति पनि लालपुर्जामा उनीहरूको फोटो टाँसेको छ, त्यो सबै हटाइदिनुपर्छ । जग्गा दिने काम ठ्याक्कै रोक्नुपर्छ । अनि को खोलाको किनारमा टहरा हालेर बस्दो रहेछ ? सुकुम्वासी भन्ने सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने अनि हातमा सुनको औँठी र गलामा सुनको गहना भिरेर हिँड्ने ।
कार, निजी गाडीमा चढेर हिँड्ने । आफ्नो छोराछोरी डाक्टर, इन्जिनियर छन् भन्ने अनि सरकारी जग्गा मिचिरहने । यस्तालाई कसरी सुकुम्वासी भन्ने ? महँगामहँगा लुगा लगाएका छन्, छोराछोरी राम्रो स्कुलमा पढाएका छन् । आफ्नो घर भाडामा लगाएर सरकारी जग्गामा रजाइँ गरेका छन् । सुकुम्वासी बस्तीमा बस्ने अधिकांश हेर्दै गुण्डाजस्ता छन् । गुण्डागर्दी गर्ने, दिनभर तास खेलेर बस्ने, थर्काउने धम्काउने, जाँड खाने अनि राजनीतिक पार्टीको झोला बोकेर हिँड्ने ।
योभन्दा शोखी जिन्दगी के होला ? काम नगरीकन जग्गा हातमा आइहाल्छ । सुकुम्वासीको नाममा राजनीति गरेर कति नेता बनेका छन् । भूमि आयोगका पदाधिकारीहरू पनि सुकुम्वासी कै नाममा राजनीति गरेर नेता बन्ने तयारीमा देखिन्छन् । तर, सरकारको श्री सम्पत्ति मासिँदै गएकोचाहिँ उनीहरूले देखेका छैनन् । केही दिनअघि बागमती किनारमा भएका सुकुम्वासी बस्तीमा भाँडभैलो मच्चियो । सुकुम्वासी बस्तीलाई हटाउन महानगर प्रहरी अघि बढिसकेको थियो ।
तर, सुकुम्वासीका नाममा सरकारी जग्गा मिचेर बसेका गुण्डाहरुले महानगर प्रहरीमाथि नै हमला गरे । झण्डै तीन दर्जन महानगर प्रहरी घाइते भएका थिए । तर, काठमाडौंवासीहरु सुकुम्वासी हटाउनुपर्छ भनेर सडकमा आएनन् । राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी र भू-माफिया मिलेर व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ । त्यस्तै, अधिकांश जग्गा सुकुम्वासीले अतिक्रमण गरेका छन् । अब काठमाडौँका जनता कहाँ गएर बस्छन् ? घरभित्रै कोचिएर बस्ने सकिँदैन होला ? श्वास लिनलाई खुल्ला ठाउँ त चाहियो ।
सुकुम्वासी हटाउनुपर्छ भनेर काठमाडौँका जनता घरघरबाट सडकमा आउनुपर्ने हो नि । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सरकारी जग्गा बचाउन खोजेका थिए । सुकुम्वासीको नाममा बसेका हुकुम्वासीहरुलाई हटाउन हरकोसिश गरेका थिए । तर, यसको बदलामा सुकुम्वासीहरूले बालेनको विरोधमा नाराबाजी गरे । महानगर प्रहरीलाई कुटे । उपमेयर सुनिता डंगोल र अन्य वडाका वडाध्यक्ष पार्टीबाट आए । कोही नेपाली कांग्रेसबाट कोही नेकपा एमालेबाट ।
तर, मेयर बालेन त स्वतन्त्र हुन् । उनलाई न पार्टीको दबाब छ न अरू कसैको । उनी हिरो हुन्छन् भन्ने भयमा परेका वडाध्यक्ष र उपमेयर सुनिताले उनलाई असहयोग गरे । यिनीहरूको सहयोगको अपेक्षा थिएन तर उनलाई भोट दिने ६३ हजार १६७ जना कहाँ गए ? बालेनको पक्षमा किन उभिएनन् ? बालेनले गरेको काम त काठमाडौंवासीको निम्ति थियो । सुकुम्वासीको कारण काठमाडौँ अस्तव्यस्त देखिएको छ । जताततै टहरा र छाप्रा मात्र देखिन्छन् ।
सुकुम्वासीले गर्दा बागमती किनार फोहोर बनेको छ । तर, महानगर प्रहरीलाई कुट्दा काठमाडौँका जनता रमिते बने । सरकारी जग्गा सरकारकै स्वामित्वमा ल्याउनु के अपराध हो ? मेयर बालेन र महानगर प्रहरीले राम्रो काम गर्न खोजेका थिए । शहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीसमेत सुकुम्वासीकै पक्षमा बोल्छन् । आफू सुकुम्वासीको छोरा भएको र उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । सुकुम्वासीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले ठेक्का लिएको हो ?
आफू सुकुम्वासी पृष्ठभूमि आएको हो भन्दैमा सरकारी जग्गा मिच्न दिन पाइन्छ ? सुकुम्वासी हटाउन महानगरले आफूसँग सल्लाह नगरेको मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो । कार्यभार सम्हालेको यत्रो महिना बितिसक्दासम्म एउटा सिन्को भाँच्न नसक्ने मन्त्रीसँग किन सल्लाह गर्ने ? आज एउटा भोलि अर्को गर्दै सुकुम्वासी बढिरहन्छन् अनि सरकारले सरकारी जग्गा बाँडिरहने ? त्यसो भए सबैले सरकारी जग्गा माग्छन् । सरकारले जग्गा दिएर साध्य हुन्छ ?
शहरी विकास मन्त्रालयको काम शहरलाई सुन्दर बनाउनु हो । छाप्रो र टहरा हाल्न दिएर शहर सुन्दर हुन्छ ? मन्त्री भएर के बोल्नुपर्छ त्यति पनि थाहा छैन । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण र अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत समितिले ३५ दिनभित्र सुकुम्वासी हटाउने भनेर सूचना जारी गरिसकेको छ । तर, यी दुवै निकाय शहरी विकास मन्त्रालयको मातहतमा पर्दछ । सुकुम्वासीलाई उचाल्ने, महानगर प्रहरीलाई कुट्न लगाउने शहरी विकासमन्त्री चौधरी हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ ।
