मधेशी आयोगका पदाधिकारीमाथि कारवाहीको माग

जनकपुरधाम । मधेशी आयोगका पदाधिकारीहरुले मधेशमा द्वन्द गराउन खोजेको भन्दै आयोगमाथि कारवाहीको माग गरिएको छ। मधेशी भाषामा शपथ ग्रहणका विषयमा मधेशी आयोगले संघीय संसद सचिवालयलाई सोधेको स्पष्टिकरणले मधेशमा द्वन्द बढाउने भन्दै आयोगका पदाधिकारीमाथि कारवाहीको माग गरिएको छ।

जनमत पार्टीका नेता बीपी साहले मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा १९ अनुसार मधेशी आयोगका अध्यक्ष एवं सदस्यहरुले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएको, प्रक्रिया मिचेको आरोप लगाएका छन्। ‘मधेशी आयोगले मधेशी भाषालाई संरक्षण गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्नु पर्नेमा विवाद गराउने खोजेको र मधेशी–मधेशी बिच द्धन्द गराउन खोजेको देखिन्छ,’ नेता साहले भने,‘जननिर्वाचित माननीय ज्यूहरुको मानहानी गर्न खोजेको जस्ता पदीय मर्यादा एवं आचरण विपरीत कार्य मधेशी आयोगका पदाधिकारीले गरेको देखिन्छ। त्यसकारण मधेशी आयोगका अध्यक्ष एवं सदस्यहरुलाई तत्काल कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ।’ समाजिक सञ्जालमार्फत ७ बुँदे नसिहत दिदै नेता साहले लेखेका छन्,‘ संविधानको धारा २६२ अनुसार गठन भएको मधेशी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार ‘मधेशी आयोग ऐन, २०७४’ बमोजिम रहेको छ। ऐनको परिच्छेद ३ को (७) बमोजिम आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा मधेशी आयोगलाई कुनै पनि निकायसँग स्पष्टिकरण सोध्ने अधिकार दिइएको छैन। अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर संघीय संसद सचिवालयलाई मधेशी आयोगले स्पष्टिकरण सोधेको देखिन्छ।’

मधेशी आयोगले स्पष्टिकरण नसोधी ऐनको दफा ८ बमोजिम राय, परामर्श माग गरेको हो भने ऐनको दफा २३ बमोजिम नेपाल सरकारको संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत जानु पर्ने दाबी नेता साहको रहेको छ । तर, आयोगले सिधै व्यवस्थापिकासँग राय मागेको देखिन्छ। जो मधेशी आयोगलाई दिइएको कार्य प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेको उनको दाबी छ। ‘मधेशी आयोगले संघीय संसद सचिवालयलाई पठाएको पत्रको पहिलो पाराग्राफमा मधेशी आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट ‘उजुरी’ प्राप्त भएको भनिएको छ। मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा (७) को (ठ) बमोजिम आयोगमा आएको उजुरीमाथि छानविन तथा तहकिकात गर्न सम्बन्धीत निकायमा सिफारिस गर्ने अधिकार मात्र आयोगलाई दिइएको छ।’ नेता साहले भने, ‘तर, मधेशी आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर संघीय संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिएको देखिन्छ।’ आयोगको पत्रमा ‘मधेशी भाषा’ सुचिकृत नभएको भनिएको छ। त्यसकारण मधेशी आयोगको ऐनको दफा (७) को (ज) अनुसार मधेशी आयोगले ‘मधेशी भाषा’को संरक्षण एवं विकासका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नु पर्ने नेता साहको दाबी छ।

तर, आयोगले ऐन विपरीत ‘मधेशी भाषा’ एवं शपथ ग्रहण गर्ने जनप्रतिनिधिहरुलाई अपमानित गरेको उनको आरोप छ। ‘आयोगको पत्रमा ‘मधेशी भाषा’का कारण ‘नेपालमा विद्यमान रहेका सुचिकृत अन्य भाषाहरुमाथि नकारात्मक प्रभाव परेको’ भनिएको छ।’ नेता साहले भने, ‘मधेशी भाषाका कारण कुन–कुन भाषामाथि के–कस्ता नकारात्मक प्रभाव परेको भन्ने स्पष्टिकरण मधेशी आयोगले दिनु पर्छ।’ संविधानको धारा ८८ बमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले शपथ लिने व्यवस्था रहेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७५ को (२) मा ‘कुनै सदस्यले आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिन चाहेमा त्यस्तो सदस्यले उपदफा (१) बमोजिमको शपथको व्यहोरा आफ्नो मातृभाषामा अनुवाद गरी सो अनुवादको प्रति प्रतिनिधि सभा वा त्यसको कुनै समितिको पहिलो बैठकमा भाग लिनु तीन दिन अगावै सङ्घीय संसद सचिवालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।’

अर्थात प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनले ‘आफ्नो मातृभाषामा शपथ’ लिन खुल्ला गरेको छ। ‘सूचिकृत भाषा’ मै शपथ लिनु पर्ने बाध्यता ऐनमा नरहेको जिकिर नेता साहले भने,‘जनमत पार्टीका अध्यक्ष माननीय डा.सीके राउतसहितका माननीय ज्यूहरुले आफ्नो मातृभाषा मधेशी भाषामा शपथ लिएका हुन्।’ ‘संविधानको धारा ६ मा ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुन्’ भनिएको छ ।

‘मधेशी भाषा’ मातृभाषा वा राष्ट्रभाषा होइन भनी कुनै पनि ऐन, कानून वा दस्ताबेजमा उल्लेख छैन। डा.सीके राउत ज्यूहरुले आफ्नो मातृभाषा मधेशी भाषा भएको र सोही भाषामा शपथ लिएको हुँदा कुनै पनि ऐन कानुन विरुद्ध छैन।’उनले भने मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा १९ अनुसार मधेशी आयोगका अध्यक्ष एवं सदस्यहरुले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएको, प्रक्रिया मिचेको, मधेशी भाषालाई संरक्षण गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्नु पर्नेमा विवाद गराउने खोजेको, मधेशी–मधेशी बिच द्धन्द गराउन खोजेको नेता साहको आरोप छ। त्यसकारण मधेशी आयोगका अध्यक्ष एवं सदस्यहरुलाई तत्काल कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने माग नेता साहले गरेका छन्।मा ल्याउनु पर्ने माग नेता साहले गरेका छन्।