प्रदेश सभामा प्रदेश संरचनाको बहस, दलहरू भन्छन् : ‘प्रदेश संरचना खर्चिलो छैन’

विराटनगर । दोस्रो प्रदेश सभाको दोस्रो बैठकमा प्रदेश संरचना चाहिने वा नचाहिने भन्ने बहसमा केन्द्रित देखिएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलको तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्य अम्मरबहादुर विष्टले देशको आर्थिक अवस्था डामाडोल भएको, देशमा ऋणको भार धेरै देखिएको अबस्थामा प्रदेश राखिरहनु पर्ने या खारेज गर्दा उपयुक्त हुने हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताए ।

ब्यापारीले १ लाखसम्म कर्जा पाउन नसक्ने अबस्थामा देश गुज्रिएको बेला जनप्रतिनिधिले यस बिषयमा गम्भीर रुपमा सोच्नु पर्ने विष्टले बताएका थिए । मुलुकमा भ्रष्टाचारले जरो गाडेको बताएका उनले संघीयतालाई टिकाउने हो भने भ्रष्टाचार बिरुद्ध र सुशासनको पक्षमा दृढ भएर लाग्नु पर्ने अबस्स्था रहेको उनको भनाई थियो । उनको भनाई लगत्तै प्रदेश सभामा बोल्ने अधिकांश संसदीय दलका नेता तथा सांसदहरूले प्रदेश संरचना चाहिने या नचाहिने भन्ने बारेमा चर्चा सुरु गरे । उनी पछि बोल्ने नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा तथा नेकपा एमालेका सांसद राम रानाले प्रदेश संरचना विरुद्धको हल्ला चलाउन नहुने र प्रदेश सरकारले काम देखाउने गरि जानु पर्ने बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पाँच बर्षमा धेरै काम गरेको भएपनि प्रदेशको नाम राख्न नसक्दा आलोचित हुनु परेको स्वीकार गरे । चुनावको बेलामा पनि नामको बिषयले निक्कै अप्ठेरो पारेको अनुभव सुनाए । अहिलेसम्म लागेको असक्षमको आरोप अहिलेको मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वको सरकारबाट प्रदेश १ ले नाम पाउनेमा आफु आशावादी रहेको बताए । नयाँ सरकारले नागरिकको सेवा प्रवाह, सुशासनको पक्षमा काम गर्नेमा विस्वस्त रहेको बताए । संघीय सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन, शिक्षा ऐन, स्वास्थ्य ऐन, तथा बनेको वन ऐन पनि विवादास्पद रहेको बताए । ४ बर्ष भन्दा बढी समय प्रदेश १ को अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेको दाबी सहित प्रस्तुत भएका आङ्बोले प्रदेश संरचना महँगो नभएको बताए । प्रदेश खारेज गर्ने कुरा अहिलेको नागरिकको आबश्यकता नभएकोले यस्ता बिषय सोच्न पनि नसकिने उल्लेख गरे । सघीयता मुलुकको आवश्यकता भएको बताएका छन् । आङ्बोले संघीयता कसैको असन्तुष्टि साम्य गर्नका निम्ति र द्धन्द व्यवस्थापनका लागि नआएको बताए ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले दोस्रो प्रदेश सभामा ८० जना नयाँ रहेको र १३ जना पुराना दोहोरिएर आउनलाई सिकाई आदान प्रदानसँग जोडेका छन् । उनले ४५ लाख बढी नागरिकको बसोवास रहेको प्रदेश १ मा प्रदेशको जनताको जीवन स्तरलाई बुझेर जानु पर्ने बताए । मुलुकको आर्थिक अवस्था जर्जर हुनुको कारण भनेको भ्रष्टाचार र अनियमितता नै रहेको जिकिर गर्दै थापाले संघीयताले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कुनै असर नपारेको बताए । हामी प्रदेशले जनताको जीवन स्तर उकास्ने काम गर्न सक्नु पर्छ,, उनले भने, प्रदेशको संरचना प्रदेशको अमुल्य गहना हो, नागरिकको आशा प्र्रदेशसँग जोडिएको छ।’

विकास भनेको पुल पुलेसा, सडक निर्माण मात्र नभई प्रदेशको आर्थिक उन्नयनका लागि गरिने पर्यटनको क्षेत्रमा पर्यटक पुर्याउनु पनि विकास हुने बताए । भौतिक पूर्वाधारलाइ मात्र विकासको दृष्टीले नहेर्न आग्रह गर्दै थापाले प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई पनि विकासको रुपमा हेरेर जानु पर्ने बताए । प्रदेश संरचनाको बारेमा नकारात्मक हल्ला चलालउने र खारेज गर्नु पर्छ भन्ने केही त्यस्ता शक्ति लागेको भएपनि त्यसलाई चिरेर जानु पर्ने बताए । देशको आर्थिक जर्जरता संघीयताको कारणले नभई भष्टाचार र अनियमितताको कारण यो मूलकको आर्थिक अवस्था धराप भएको बताए । ‘अब मुलुकको ढुकुटी खोलेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु पर्ने बेला आईसकेको छ, उनले भने, तर त्यो अवस्था आउनुको कारण भनेको संघीयता हैन, अनियमितता र भ्रष्टाचार हो ।’ उनले नेपालको बिबिधतालाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने काम नै संघीयता भएकोब बताएका छन् । नेपाललाई एक बनाएर राख्ने भए संघीयता चाहिन्छ त्यही भएर संघीयता आएको उनको भनाई छ ।

नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य राम रानाले पहिलो काम प्रदेशको नाम राख्नु पर्ने अवस्था रहेको बताए। त्यस्तै तोकिएको राजधानीलाई स्थायीत्व दिन संरचना बनाएर जानु पर्ने काम थाँती रहेकोले त्यसमा काम गर्नु पर्ने रानाले बताए । केही कानुन बनाएर जानु पर्नेमा अझै केन्द्रबाट कानुन बनाएर नपठाउँदा प्रदेशको सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा समस्या भएको उल्लेख गरे । प्रदेश संरचनाको बिषयमा गम्भीर प्रश्नहरु उठाउँदै आएको बताएका रानाले प्रदेश संरचना खर्चिलो नभएको, महँगो भयो यसलाई खारेज गर्नु पर्छ भन्ने हल्लालाई प्रदेश सरकारले गर्ने कामबाट चिरेर जानु पर्ने बताए । पारदर्शी र जनताको अपेक्षा अनुसार काम गरेर जान सकियो भने प्रदेश बिरुद्ध फैलिएका हल्लालाई चिर्न सकिने बताए ।

जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य तथा प्रदेश १ सरकारका विना विभागीय मन्त्री निर्मला लिम्बुले नेपालको भाग्य र भविश्य जनताको भविश्यको लागि संबिधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएकी छिन् । उनले दोस्रो प्रदेश सभाको दोस्रो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पहिचान सहितको प्रदेश १ को नामकरण गर्नु पर्ने बत्ताइन् । उनले सबै प्रदेशको जनताको भविश्य प्रति गम्भीर हुनु पर्ने बत्ताइन् ।

यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले नयाँ संविधानको प्रारम्भिक चरणमा रहेकोले अहिले निक्कै चुनौती र विशेष दायित्व हुने बताए । अहिलेको व्यवस्था र परिणामलाई नै प्रश्न गर्ने र प्रहार हुने खालको अवस्था निर्माण भएको बताएका राईले, जनतामा वितृष्णा र आक्रोशको अवस्था सिर्जना भएकोले परिवर्तनको, बलिदानको औचित्य साबित गर्दै नागरिकलाई आशाको सन्देश दिनु पर्ने बताए । ‘अरूलाई दोषारोपण गरेर जाने हैन, उनले भने, सबैले आफ्नो बारेमा समीक्षा गरेर जानु पर्छ नागरिकलाई आशाको सन्देश दिनु पर्छ ।’ प्रतिपक्षको धर्म विरोध गर्ने वा सत्ता पक्षलाई पेलि रहने खालको प्रवृत्तिको अन्त्य गरि जानु पर्ने अवस्था रहेको बताए ।

आर्थिक तथा वित्तीय सुशासनको गम्भीर हुनु पर्ने बताएका तत्कालीन मुख्यमन्त्री राईले बारेमा प्रदेश १ सरकार अहिले पनि आर्थिक संकटमा रहेको बताएका छन् । उनले आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षमा रहेको भएपनि प्रतिपक्षमा रहेपनि राम्रा कुराको पनि विरोध गर्न पक्षमा आफ्नो दल नरहने बताए । सरकारले सबैलाई समेटेर लग्नु पर्ने र प्रतिपक्षको भूमिका सकारात्मक हुनु पर्नेमा जोड दिए ।