प्रदेश १ मा ९ वटा मन्त्रालय कायम, यी हुन् कायम भएका मन्त्रालयहरु (भिडिओसहित)
विराटनगर । प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन तथा प्रदेश सरकार कार्यसम्पादन नियमावली स्वीकृति गरिएको छ ।
शुक्रबार बसेको प्रदेश १ सरकार मन्त्री परिषद्को बैठकले प्रदेश १ को मन्त्रालयको संरचना ९ वटा मात्र हुने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रालयको पुन संरचना गर्नको लागि नियमावली स्वीकृति गर्नु पर्ने व्यवस्था अनुसार मन्त्रालयहरु टुङ्गो लागेको छ ।
१३ वटा मन्त्रालय रहेको प्रदेश १ मा सरकार परिवर्तन सँगै ९ वटा मन्त्रालय बनाउने पहिलो मन्त्री परिषद्को बैठकले निर्णय गरेको थियो । दोस्रो मन्त्री परिषद्को बैठकले मन्त्रालय कति वटा रहने र कुन कुन रहने भन्ने टुङ्गो लगाएको हो ।
मन्त्री परिषद्को बैठकको निर्णय सुनाउँदै विना विभागीय मन्त्री भक्ति सिटौलाले प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादन नियमावली स्वीकृत गरिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अब प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, खानेपानी सिँचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालय, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेका छन् ।
प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन तथा कार्यसम्पादन नियमावली स्वीकृति भएसँगै अब प्रदेशमा विना विभागीय मन्त्रीहरूले मन्त्रालय पाउने छन् । सरकारले यातायात तथा सञ्चार मन्त्रालय, गरिबी निवारण तथा सहकारी र उद्योग श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय हटाएको छ।
सञ्चार मन्त्रालय नतोकिएको अबधिमा माननीय मन्त्री भक्ति प्रसाद सिटौलालाई सरकारको प्रवक्ता तोकिएको छ । जिम्मेवारी बाँडबाडको कुरामा अहिले नै निर्णय नभएको मन्त्री सिटौलाले जानकारी दिए ।
भूमिका विहीन मन्त्रीहरूको कार्य विभाजन भने सोमबार या मंगलवारसम्ममा टुङ्गो लाग्ने बताइएको छ ।
मन्त्री परिषद्को बैठकले नेपाल सरकारका पूर्व सचिव चन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा प्रशासन सुधार कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश सरकारका संरचना र दरबन्दीको आकार कस्तो राख्ने, निजामती प्रशासनलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने, प्रदेशको राजश्व वृद्धिको दायर कसरी बढाउने भन्ने समेत तोकिएर कार्यदललाई जिम्मेवारी दिइएको छ। कार्यदललाई दुई महिनाको समय दिइएको मन्त्री सिटौलाले बताए ।
