राष्ट्रपति राष्ट्रिय सहमति कि गठबन्धनबाट, के हुँदैछ तयारी ?
कांग्रेसको गुन तिर्न चाहन्छन् दाहाल
काठमाडौँ । सात दलीय गठबन्धनको सहकार्यमा सरकार गठन भएको छ । सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा पनि सात दलीय सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार नै विजयी भएका छन् । अब देशका सबै राजनीतिक दलको नजर राष्ट्रपति निर्वाचनमा गइरहेको छ । सात दलीय गठबन्धनको भागबन्डामा राष्ट्रपति पद एमालेले पाउने निर्णय भएको छ । यसो हुँदा एमालेले राष्ट्रपतिका लागि आफ्नो उम्मेदवार सार्वजनिक गरेको छैन । तर केही नामहरू भने चर्चामा छन् ।
राष्ट्रपतिका लागि सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङ नाम चर्चामा छ । यस्तै हालको बहालवाला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नाम पनि उतिकै चर्चामा छ । बहालवाला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी २९ अक्टोबर २०१५ अर्थात् २०७२ कार्तिक १२ गते राष्ट्रपतिमा नियुक्त भएकी थिइन् । यसमध्ये एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कसलाई निर्णय गर्ने हुन् हेर्न बाकी छ । ओलीले भण्डारीलाई नै राष्ट्रपतिमा उठाए भने नेम्बाङको राष्ट्रपति बन्ने सपना पूरा हुने छैन ।
राष्ट्रपति हुन खुट्टा उचालेर बसेका नेम्बाङलाई ओलीले अवसर देलान् कि नदेलान् त्यो ओलीको निर्णयमा भर पर्ने कुरा भएको एमाले सचिवालयका एक नेताले बताए । ‘अध्यक्ष ज्यूको ठाडो आदेश पार्टीमा चल्न थालेको छ । त्यही कारण नै हाम्रो पार्टीका कतिपय सिनियर नेताहरू प्यासिब भइसक्नु भएको छ । सभामुख निर्वाचनमा पनि छविलाल विश्वकर्माको नाम चर्चामा थियो पछि फेरि देवराज घिमिरेलाई अगाडि सार्नु भएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि उहाँले को चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा छ,’ ती नेताले मकालुखबरसँग भने, ‘अहिलेसम्म चाहिँ सुवास नेम्बाङको नाम आइरहेको छ । यो कुरामा हाम्रो पनि समर्थन छ । तर पार्टीको सचिवालय बैठक बसेर निर्णय भने गरेको छैन ।’
पछिल्लो समय राष्ट्रपति उम्मेदवारमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल को नाम पनि चर्चा छ । उनलाई दिए उपनिर्वाचन गर्नु नपर्ने भएकाले पनि ओलीले उनलाई दिन सक्ने सम्भावना रहेको बताए । एक नेताले भने, ‘सभामुख चयनको अवस्था देख्दा पनि त्यस्तै भयो अध्यक्ष ज्युको मुडमा भर पर्ने कुरा भयो पछिल्लो समय पोख्रेलको नाम पनि आएको छ ।’ एमालेले उम्मेदवार जसलाई बनाएपनि मतभार हेर्दा हालको गठबन्धनका कुनै अदलबदल भएन भने सत्ता गठबन्धन बलियो देखिन्छ ।
यता नेपाली कांग्रेसमा भने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उम्मेदवार भनेर रामचन्द्र पौडेलको नाम अगाडी सारिएको छ । यदि यी दुई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार भए भने नेम्वाङको इलाम क्षेत्र नम्बर १ र पौडेल तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ मै उपनिर्वाचन गर्नुपर्छ ।
सर्वसहमतिमा राष्ट्रपति चुनिने सम्भावना छ ?
१० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहाललाई सुरुमा ७ दल र ३ स्वतन्त्रको मात्र साथ थियो । तर उनले विश्वासको मत लिने दिन २६ पुसमा भने फरक सिनारियो देखियो । किनकि प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा देशको ठुलो शक्ति नेपाली कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दियो । यतिमात्र होइन उनलाई विश्वासको मत दिने बेलामा प्रतिनिधि सभाको सिङ्गै हाउस नै खडा भयो । २६ पुसमा प्रचण्ड ९९ प्रतिशत बहुमतका साथ प्रतिनिधि सभाले विश्वासको मत दिएपछि दाहालको ‘प्रचण्डता’ अझ बढेको छ ।
संसद्मा सहभागी २ सय ७० सांसदमध्ये नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी मात्रले उनलाई विश्वासको मत दिएनन् । यसले राजनीतिक वृत्तमा ठुलै हलचल पैदा गरेको छ । त्यसपछि ५ मागमा भएको सभामुख र ७ मागमा भएको उपसभामुखको निर्वाचनमा भने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी,लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका दलले भने प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्दै । नेपाली कांग्रेसका सांसदलाई सभामुख र उपसभामुखमा मतदान गरेर सहयोग गरे । तर यी दुवै पदमा सत्ता गठबन्धनकै उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् । सभामुखमा एमालेका देवराज घिमिरे र उपसभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट इन्दिरा रानामगर विजयी भएका छन् ।
अब पनि नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति निर्वाचनमा लागि आफ्नो उम्मेदवार तयार पारेर राखेको छ । जसका लागि कांग्रेसले जोडवालका साथ सत्ता गठबन्धनकै संसद्हरुको साथ मागिरहेको छ । कांग्रेसले दाहाललाई दिएको विश्वासको मतको गुन राष्ट्रपति निर्वाचनमा तिर्न प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष ढंगले भनिरहेको बुझिन्छ ।
५ मागमा भएको प्रतिनिधि सभा बैठकका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसले दाहाललाई विश्वासको मत दिने तर सभामुखमा आफ्नो प्रतिनिधि उठाउने विषयमा बोलेको कुराले निकै चर्चा पायो उनले कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा कांग्रेसले ढोक्सा थापेको आरोप लगाएका थिए । त्यसको जवाफमा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेसले प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गरेको बताउँदै ओलीलाई कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर रिस उठेको र एमाले अध्यक्ष ओलीले नै ढोक्सा थापेको जवाफ दिएका थिए ।
यसरी हेर्दा हाल नेकपा एमालेले राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवारलाई सत्ता गठबन्धनले इमानदारी पूर्वक मतदान गर्छन् भन्ने कुरामा विश्वास नभएको देखिन्छ । किनकि प्रधानमन्त्री दाहाल र अन्य दलका केही नेताले राष्ट्रिय सहमतिमा सरकार बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कुरा बोल्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री निकट एक नेताले मकालुखबरसँग भने, ‘राष्ट्रिय सहमतिमा नै राष्ट्रपति बनाऊ भन्ने प्रयास चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ज्यु यो तयारीमा लाग्नु भएको छ । तर एमाले अध्यक्ष ओली जी यो कुरा मान्न तयार नै हुनुहुन्न ।’
उनले एमाले अध्यक्ष ओली कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिएर सहमतिको सरकार बनाउन नमानेको स्पष्ट पारे ती नेताले भने, ‘राष्ट्रपति त एमालेले छाड्ने सम्भावना देखिएन । राष्ट्रिय सहमतिको सम्भावना न्यून नै भएर गयो । तर प्रधानमन्त्री ज्यु यो कुरामा सिरियस भएर लाग्नु भएको छ ।’
कांग्रेसको गुन तिर्न चाहन्छन् दाहाल
नेपाली कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर अप्ठ्यारो मात्र बनाएर राष्ट्रपति आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने पटक पटक दाबी गर्दै आयो । यतिमात्र होइन कांग्रेस र माओवादीकै नेताले पनि कांग्रेसले राष्ट्रपति पाउने आसमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको कुरा यसअघि मकालुखबरले लेखिसकेको छ ।
यो पनि : रामचन्द्रलाई राष्ट्रपति बनाउने आशमा प्रचण्डलाई कांग्रेसको समर्थन !
पुस २६ पछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रिय सहमतिमा सरकार बनाउन तम्सिएको स्पष्ट देखिसकिएको छ । किनकि उनले कांग्रेसका नेताहरूलाई भेट्ने, सर्वदलीय बैठक राख्ने काम तीव्र नै पारेका छन् । ३ माघमा भएको सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबारे छलफल सुरु भएपछि आफ्ना कुरा राखेर एमाले अध्यक्ष ओली बाहिरिएका थिए । यो कारण पनि ओली एमालेको भाग नछाडेपछि सहमति हुने सम्भावना कम भएको छ ।
तर त्यसपछि पनि प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कुरा भन्न छाडेका छैनन् । उनले ५ पुसमा भएको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि यो कुरा दोहोर्याएकै छन् । हाल पनि यो कुरा उनी दोहोर्याइ रहेको कांग्रेसका एक शीर्ष नेताले बताए । ती नेताले भने, ‘प्रचण्ड जी ले राष्ट्रिय सहमति गर्छु भन्नु भएको छ । हामीले गरेको गुनको बदला त उहाँले तिर्नु पर्यो नि । यदि सहमति भएन भने पनि कांग्रेसले आफ्नो उम्मेदवार उठाउँछ । हाम्रो मिसन राष्ट्रपति निर्वाचन तिर हो । सभामुख र उपसभामुख हाम्रो मिसनमा थिएनन् ।’
यसो त प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले पनि अबको कांग्रेसको मिसन राष्ट्रपतिमा आफ्नो भाग बनाउने रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
तर नेकपा एमाले भने यो कुरा मान्न तयार छैन । उ सहमति गर्ने तयार नभएको एक नेताले बताए । अध्यक्ष ओली निकट एक नेताले भने, ‘प्रचण्ड जी को राष्ट्रिय सहमति बनाउने चाहाना पुरा हुने छैन । हामी राष्ट्रपति कुनै पनि हालतमा छाड्ने छैनौ । प्रचण्ड जी तेस्रो शक्ति भएर पनि हामीले प्रधानमन्त्री बनाएर मानेका छौँ । यताउति भयो भने राम्रो हुने छैन । हाम्रो मतभार पनि ६ हजार भन्दा बढी छ । हामीले छ छाड्ने चान्स नै छैन ।’
यस्तो छ दलीय मत भार
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा सदस्यको मत भार ७९ हो । भने प्रदेश सभा सदस्यको मत भार ४८ हो । राष्ट्रपति निर्वाचित २६ हजार ३ सय ९४ मत भार आवश्यक पर्छ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाका संसद्, राष्ट्रियसभा संसद् र प्रदेश सभाका सांसदहरू मतदान गर्ने पाउने अधिकार छ ।
हाल देशमा प्रतिनिधि सभाका संसद्, राष्ट्रियसभा संसद् र प्रदेश सभाका सांसदहरूको मत भार ५२ हजार ७ सय ८६ छ । सो अनुसार हाल एमालेसँग एमालेको १५ हजार २ सय ३३ मत भार छ । यस्तै सत्ता गठबन्धनको दोस्रो दल नेकपा माओवादीसँग ७ हजार ७ सय ७६ छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग २ हजार ४ सय ५० छ । यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीसँग २ हजार १ सय ४५ मत भार छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको १ हजार ५ सय ८० छ , जनमतको १ हजार २ सय ४२ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ८ सय ४ मत भार छ ।
यसरी हेर्दा ३१ हजार २ सय ३५ मत भार सत्ता गठबन्धनसँग छ । यो मत भार यथावत् रहेमा सत्ता गठबन्धन राष्ट्रपति निर्वाचनमा विजय हुनका लागि आवश्यक भन्दा ६ हजार बढीको मत भार बोकेर हिनेको छ । यो कारण उ कुनै नाटकीय परिवर्तन नभए दरो छ ।
तर विपक्षमा रहेका दलहरूमा नेपाली कांग्रेसको १६ हजार २ सय २१ मत भार छ । यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीको २ हजार ६ सय ७३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको ९ सय ७१ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको २ सय ६ मत भार छ । यिनको जम्मा मत भार २० हजार ७१ मात्र पुग्छ । यसको राष्ट्रपतिमा विजय हासिल गर्नेका लागि ६ हजार ३ सय २३ मत थप्न सक्नुपर्ने हुन्छ । यो मत भार थप्न सके कांग्रेस पक्षको गठबन्धन बाट राष्ट्रपति चुनिन सक्ने सम्भावना छ ।
यसो हुँदा यदि नेकपा माओवादीले कांग्रेसका उम्मेदवारलाई साथ दिए भने कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा जित्ने सम्भावना छ । तर यसो भएन भने ५ वर्षको राष्ट्रपति पद पुन एमालेले नै पाउने छ ।
नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिमा डा. रामवरण यादव जो कांग्रेसबाट चुनिएका थिए । त्यो पछि दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एमालेबाट बहालवाला छिन् । उनको कार्यकाल २९ फागुनमा सकिँदैछ । त्यो भन्दा पहिला नै राष्ट्रपति निर्वाचन हुन सक्ने संकेत गठबन्धनका दलले दिएका छन् ।
