कर्णालीका मन्त्रीहरुको पहिलो निर्णय : सडक ऐन बनाउनेदेखि कर्णालीका सम्भावना पहिचान गर्नेसम्म

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्रीहरुले पदभार ग्रहण गर्दै विभिन्न निर्णय गरेका छन् । मन्त्रीहरूले बुधबार पदभार ग्रहण गरेपछि प्रदेशमा नीति बनाउनेदेखि विभिन्न सम्भावनाको पहिचान गर्नेसम्मकाे पहिलाे निर्णय गरेका हुन् ।

मन्त्रीहरूले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र भौतिक पूर्वाधारको निमार्ण गर्नेसम्मका निर्णय गरेका हुन् । पदभार ग्रहण गर्दै कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जीसीले दुई वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरे । उनले विभिन्न मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायबाट कानुनी रायका लागि आउने विषयमा मन्त्रालयले ढाँचा निमार्ण गर्ने र जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिलगायतका आन्दोलनमा घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पुनः स्थापना केन्द्र निमार्ण गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विनोदकुमार शाहले पनि प्रदेशको आन्तरिक आयका नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गर्न अध्ययन समिति गठन गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित ९ सदस्यीय समिति गठनकाे निर्णय गरेका हुन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रक, आन्तरिक राजश्व कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख कर अधिकृत, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव तथा मालपोत कार्यालय सुर्खेत र उद्योग वाणिज्य संघ सुर्खेतका प्रतिनिधि समितिका सदस्य रहनेछन् ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भीमप्रकाश शर्माले पनि कृषि, पशुपक्षी तथा मत्स्य विकाससम्बन्धीको अहिलेको तथ्याकंलाई संकलन, विश्लेषण गरी अद्यावधिक गर्ने र सोही अनुसारका योजना तर्जुमा तथा कार्यक्रम निमार्ण गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

सामाजिक विकास मन्त्री टेकराज पछाइले पनि कर्णाली प्रदेश अस्पतालले अहिले दिइरहेका सीमित सेवालाई स्तराेन्नति गरी थप सेवा विस्तार गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् ।

प्रदेशको प्राथमिकतासहित, रणनीतिक अध्ययन तथा विश्लेषण गरी कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गर्ने कणाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जित बहादुर मल्लले अहिले तर्जुको चरणमा रहेका नियमावलीलाई पूर्णपुर दिँदै प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण क्षेत्रमा रहेका सम्भावनाहरूको पहिचान, गर्ने बताए । मन्त्री मल्लले प्रदेशको प्राथमिकता सहित, रणनीतिक अध्ययन तथा विश्लेषण गरी कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री मंगल बहादुर शाहीले सडक ऐन बनाउने पहिलो निर्णय गरेका छन् । उनले पहिलेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर ऊर्जा क्षेत्रलाई जोड दिनुपर्ने भएकाले भौतिक संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।