शासनसत्ताको गतिविधिबारे नागरिकलाई पूर्णतः जानकारी नदिने प्रयास

काठमाडौँ । नागरिकलाई शासनसत्ताको क्रियाकलापबारे पूर्णतः जानकारी नदिने प्रयास उच्च तहबाट भएको छ । मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको अध्यक्षतामा रहेको सूचनाको वर्गीकरणसम्बन्धी समितिले गत पुस १२ गते ८७ प्रकारका सूचनाहरू गोप्य रहने गरी वर्गीकरण गरेको छ । जसले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई काम नलाग्ने बनाउँछ ।

त्यसो त विगतका सरकारहरूले पनि सूचनाको हकलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका थिए । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको समयमा ८० प्रकारका नीतिगत विषयहरू गोप्य रहने गरी वर्गीकरण गरिएको थियो । तर यो विवाद सर्वोच्च पुगेर बदर भएको थियो । अहिले आएर सूचनाको वर्गीकरणसम्बन्धी समितिले पुनः वर्गीकरण गरेको हो । यसबारेमा समितिले पुस २९ गते सूचना आयोगलाई जानकारी पठाएको थियो ।

उक्त वर्गीकरण सार्वजनिक भएलगत्तै सूचनाको हकका क्षेत्रमा क्रियाशील अभियन्ता र नेपाल पत्रकार महासंघले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले मुख्यसचिवले एकलौटी रूपमा गरेको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन वर्गीकरण मान्य नहुने टिप्पणी गरे । उनले जनताको सूचना पाउने अधिकार भएकाले यसलाई कसैले रोक लगाउन नमिल्ने बताए । सूचना वर्गीकरणका लागि सरकार वा मुख्यसचिव लाग्दैमा केही नहुने जिकिर गर्दै अध्यक्ष पोखरेलले भने, यसबारेमा विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायसँग पनि छलफल हुनुपर्छ । त्यसैले सरकारले उक्त निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्छ ।,’ उनले थपे ‘जनताको सूचना पाउने अधिकार ऐनले ग्यारेन्टी गर्ने अनि नियमावली बनाएर वर्गीकरण गरेर सरकारले खोस्न पाउँदैन । महासंघले प्रतिकार गर्छ ।’

महासंघसँगै अभियन्ताहरूले समेत सूचना आयोग पुगेर उक्त वर्गीकरण सच्याउन माग गरेका छन् । यसबारेमा उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत यसको जानकारी गराइएको छ । आफू प्रधानमन्त्री बने लगत्तै सूचना लुकाउने कार्य गरेको आरोप लाग्ने भएपछि प्रचण्डले सरोकारवाला निकायसँग आज छलफल गर्ने भएका छन् ।

‘सूचना वर्गीकरणसम्बन्धी समितिले गरेको निर्णयका बारेमा विभिन्न निकायबाट व्यक्त चासोप्रति नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत् भनेका छन्, ‘सोमबार सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरी समस्या समाधानबारे आवश्यक निर्णय लिइनेछ ।’

वर्गीकरण ३०, २०, १०, ५ र २ वर्षसम्मको राखिएको छ । जसमा सूचना नदिने र सार्वजनिक निकायले चाहेमा गोप्य राख्नुपर्ने बहाना बनाइएको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषय अन्तर्गत २९ प्रकारका सूचनाहरू ३० वर्ष, २० वर्ष र १० वर्ष गोप्य रहने भनिएको छ ।

वर्गीकरणको १० नम्बर बुँदामा ‘उच्चपदस्थ पदाधिकारीबाट हुने भेटघाट तथा छलफल सम्बन्धी विषय’ २० वर्ष गोप्य रहने उल्लेख छ । बुँदा २५ मा ‘संसद् र संसदीय समितिमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएका जवाफसँग सम्बन्धित विषय’ पनि गोप्य राख्न सक्ने बाटो राखिएको छ । सूचनाको हकका अभियन्ताहरूले जनताका लागि काम गर्ने भनिएको मन्त्रालयले खुला संसद्मा राख्ने कुरा गोप्य राख्नु सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र संविधानको धारा २७ विपरीत हुने टिप्पणी गरेका छन् । व्यापक अर्थ लाग्ने, नागरिकको सूचनाको हक खोस्न सकिने र बहुअर्थ लगाउने गरी वर्गीकरण गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

बुँदा नम्बर २९ मा उल्लेखित ‘विशिष्टीकृत कानुनद्वारा गोप्य राख्नुपर्ने भनी तोकिएका विषय’ भन्ने शब्दावलीले सूचनाको हकको कानुनलाई प्रयोगविहीन बनाउने सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनका अभियन्ताहरू बताउँछन् । यो शब्दावली देखाएर सूचना गोप्य राख्न तथा लुकाउन सहज हुने र यसले सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन निस्तेज हुने उनीहरूको दाबी छ ।

अपराध अनुसन्धान र तहकिकातसँग सम्बन्धित विषय भनी विभिन्न ११ वटा नीतिगत विषयहरूलाई वर्गीकरणमा उल्लेख गरिएको छ । जसमध्ये बुँदा नम्बर ३२ मा ‘सार्वजनिक खरिद कानुन बमोजिम कालोसूचीमा राख्ने र सो उपर पुनरावलोकन समितिबाट निर्णय प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय’ भनिएको छ। यस्तो विषयको सूचना १५ वर्षसम्म गोप्य राख्ने उल्लेख छ ।

कालो सूचीमा परेका ठेकेदारसँग सम्बन्धित सूचना समेत माग गर्न नागरिकहरूलाई रोक लगाउने वर्गीकरणमा उल्लेख छ ।

यसैगरी बुँदा नम्बर ३४ मा ‘राजस्व चुहावट, करछली, शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन र सोको अनुगमन सम्बन्धी विषय’ १० वर्षसम्म गोप्य रहने उल्लेख छ । पछिल्लो समय लाल आयोगदेखि अन्य आयोगको प्रतिवेदन माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सूचना माग गर्ने क्रम बढेको छ । त्यसविपरीत कुनै पनि छानबिन, जाँचबुझ, अध्ययन, अनुसन्धानका लागि गठित आयोग, समिति र कार्यदलको प्रतिवेदन पनि १० वर्षसम्म गोप्य रहने बुँदा नम्बर ४१ मा उल्लेख छ ।

वर्गीकरणको बुँदा नम्बर ५५ ले त शंकास्पद धनलाई संरक्षण गर्ने देखिन्छ । जसमा ‘विदेशी लगानीको लाभांश फिर्ता सम्बन्धी विवरण ५ वर्ष गोप्य रहने’ भनिएको छ ।

बुँदा नम्बर ५९ मा नेपाल सरकारसमक्ष निर्णयका लागि पेस भएका विषय गोप्य रहने उल्लेख छ । यसले सरकारको आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, सबै तहका सरकारको प्रारम्भिक वित्तीय विवरणहरू, बजेटका सीमा, मध्यकालीन खर्च संरचनाको जानकारी र विशेष तथा समपूरक अनुदान सम्बन्धी विवरण समेत गोप्य रहने देखिन्छ ।

गोपनीयता सम्बन्धी अलग्गै ऐन निर्माण भएको अवस्थामा वर्गीकरणले फेरि गोपनीयताका क्षेत्रहरू भनी १४ प्रकारको तोकिएको छ ।

‘सार्वजनिक पदमा नियुक्त पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण’ गोप्य रहने निर्णय गरिएको छ । यसले अपारदर्शी निर्णय र अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूलाई बल पुर्‍याउने देखिन्छ । आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदनसमेत गोप्य राख्ने भनिएको छ । वर्गीकरणका लागि गत असार १ गते समितिले आफ्नो एउटा कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । अर्थात्, खुला शासन व्यवस्था र उदार लोकतन्त्रको अभ्यासमा अगाडि बढ्नुपर्ने जनमतको उपेक्षा गर्दै उच्च तहबाटै शासनसत्ताको गतिविधिबारे नागरिकलाई पूर्णतः जानकारी नदिने नियतका साथ ८७ प्रकारका सूचना गोप्य राख्ने निर्णय भएको छ ।