कर उठाउन विराटनगर महानगरलाई टाउको दुखाई, बुझाउँदै कर संकलनको रणनीति

विराटनगर । विराटनगरलाई सफा, सुन्दर र व्यवस्थित बनाउने महानगरको अभियानमा साथ दिन महानगरपालिकाले होटल तथा मदिरा व्यवसायीहरूसँग आग्रह गरेको छ । विराटनगरभित्र सञ्चालित धेरै होटल र मदिरा व्यवसाय दर्ता नगरेको पाइएपछि व्यवसायीहरूलाई बोलाएर महानगरले छलफल गरेको छ ।

महानगरका मेयर नागेश कोइरालाले महानगरले सुरु गरेको अभियानमा साथ दिन व्यवसायीहरूसित आग्रह गरे । उनले सबैको साथ र सहयोगले मात्रै विराटनगरलाई व्यवस्थित बनाउन सकिने भएकाले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मेयर कोइरालाले बढीभन्दा बढी कर संकलन नभएसम्म महानगरवासीको विकासको चाहना पूरा गर्न गाह्रो पर्ने सुनाए । ‘महानगरपालिकाले करको दर बढाएको छैन । हामीले दायरा मात्रै बढाउन अभियानमा छौं,’ उनले भने, ‘धेरै होटल, रेष्टुरेन्ट र मदिरा पसलहरू महानगरमा दर्ता नगरीकनै सञ्चालन गरेको पाइएको छ ।’

उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले कानुनी रूपमा बलियो भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कसैसित पनि डराउनु नपर्ने बताइन् । अनुगमनमा पुग्दा सबै कागजपत्र दुरुस्त बनाएर राख्दा व्यवसायीकै प्रतिष्ठा बढ्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाले महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित सबै व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउने गरी काम भइरहेको बताए । उनले धेरै होटल तथा रेष्टुरेन्ट र मदिरा व्यवसायीले दर्ता नै नगरी सञ्चालन गरेको पाइएको सुनाए । सबैलाई करको दायरामा ल्याउन महानगर घरदैलो अभियानमै लागेको उनको भनाइ । छलफलमा राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतमले अनुगमनका क्रममा व्यवसायीले साथ दिएको बताए । उनले छलफलको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै महानगरलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउँदै व्यवस्थित बनाउने मेयरसहित जनप्रतिनिधिको उद्देश्य परिपूर्तिका लागि कर संकलन अभियान जारी रहेको जानकारी दिए ।

वडा प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रमुख डीएसपी दीपेन्द्रकुमार पञ्जियारले मापसे चेकजाँचलाई अन्यथा लिन नहुने बताए । व्यवसायीहरूका गुनासो सम्बोधन गर्दै पञ्जियारले मापसेसँगै मोटरसाइकल चोरी र अपराध नियन्त्रणका लागि ठाउँ-ठाउँमा ट्राफिक प्रहरीले चेकजाँच गरेको प्रस्ट्याए । उनले भने, ‘कसैलाई दुःख दिने नियत प्रहरीको हुँदैन, जनताकै पक्षमा हामीले काम गर्ने हो ।’

व्यवसायीका गुनासैगुनासो
छलफलमा उपस्थित व्यवसायीहरूले अनगिन्ती गुनासो पोखेका थिए । होटल र रेष्टुरेन्ट अगाडि नै मापसे चेकजाँच गरिदिँदा पसलको सटर लगाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए । होटल व्यवसायी खिलकुमार सुवेदीले कोरोनाका कारण सुस्ताएको व्यवसाय आर्थिक मन्दीले अझै माथि उठ्न नसकेको गुनासो सुनाए । ग्राहक नआउँदा होटलका टेवल र रुमहरू खाली छन्,उनले थपे, यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी कर तिर्नु ?

उनले किराना पसलहरूले पनि मदिरा बिक्री गरिरहेको बताए । मदिरा व्यवसायी संघ मोरङका पूर्व अध्यक्ष अंशु बञ्जराले विराटनगरको विकासका लागि जतिसुकै पनि कर तिर्न तयार रहेको सुनाए । उनले घरेलु मदिराको बिक्री नियन्त्रण गर्न नसकेको गुनासो पोखे । बञ्जराले महानगरले मदिराको लाइसेन्ससमेत नदिएको बताए । वर्षाैंदेखि सञ्चालित व्यवसायीहरू प्रक्रियामा आउन चाहँदा पनि महानगरको नीतिका कारण आउन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

होटल तथा पेय पदार्थ व्यवसायी संघ मोरङका अध्यक्ष सुरज श्रेष्ठले निश्चित समयसम्म जरिवाना छुट दिएर करको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । श्रेष्ठले विद्यालय र मन्दिर छेउ मदिरा बिक्रीवितरण रोक्न आफूहरूले स्थानीय प्रशासनलाई सहयोग गर्ने बताए । व्यवसायीले पार्किङ निषेध गर्दा ग्राहक आउन छाडेको समेत उल्लेख गरे ।

महानगरभित्र ९० भन्दा बढी मदिरा व्यवसायी रहेका छन् । सबैलाई करको दायरामा ल्याउन महानगरले आगामी फागुन मसान्तसम्म दर्ता र नवीकरणका लागि शतप्रतिशत जरिवाना छुट गरेको राजस्व महाशाखा प्रमुख गौतमले जानकारी गराए ।