बजेट रकमान्तर गर्न ऐन संशोधन गर्दै गण्डकी सरकार
पोखरा । गण्डकी सरकारले हालसम्म करिब १७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । ३५ अर्ब ९० करोडको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको सरकारले हालसम्म चालूतर्फ २ अर्ब ९० करोड र पुँजीगत तर्फ ३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
चालू तर्फ २१.९३ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ १३.८२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । हालसम्म जम्मा १६.६३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेट खर्च मात्रै होइन सरकारले राजश्व संकलनमा पनि उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेको छैन ।
आन्तरिक राजश्व २३.८४ प्रतिशत मात्रै उठाएको छ ।
५ अर्ब ८१ करोड १६ लाख आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले हालसम्म १ अर्ब ३८ करोड ५५ लाख ३१ हजार आम्दानी गरेको छ । बजेट खर्च कमजोर भएको भन्दै सरकारले विनियोजन ऐन संशोधन गर्न लागेको अर्थ सचिव विष्णुप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । ऐनमा भएका केही प्रावधानका कारण बजेट खर्च कमजोर भएको देखाएर ऐन संशोधन गर्न लागेको हो । संशोधन ऐनकाे विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता भैसकेको छ । आज बस्ने संसद बैठकमा प्रस्ताव टेबल गर्ने तयारी गरिए पनि विपक्षीले छलफलको समय मागेपछि टेबल नहुने बताएको छ ।
‘आधा वर्ष सकिने बेलासम्म १८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चुनावलगायत विभिन्न कारणले बजेट खर्च कमजोर भयो । केही योजनाहरू कार्यान्वयनमा जानै नसक्ने अवस्थामा पनि छन्,’ उनले भने, ‘यसलाई संशोधन गर्न सके खर्च बढ्छ ।’ सरकारले ऐनमा भएको रकमान्तरको समय चैत मसान्तबाट सारेर माघ मसान्त कायम गर्न लागेको हो । २ महिना अघि नै रकमान्तर गरे योजना कार्यान्वयन गर्ने समय पर्याप्त हुने र खर्च गर्न सकिने उनको भनाई छ ।
यस्तै, कार्यक्रम र बजेट संशोधन भने कात्तिकबाट सारेर फागुनमा पुर्याइएको छ । नयाँ सरकार आएपछि अर्थ मन्त्रालयले नयाँ योजना थप्न गर्ने गरी ऐनमा संशोधन गर्न लागेको छ । यसअघि ऐनमा आर्थिक वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नपाउने उल्लेख गरिएको थियो । तर यसलाई संशोधन गरेर आवश्यकता अनुसार मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रम समेत ल्याउन पाउने बनाउन लागेको हो ।
प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने छलफल विना प्रस्ताव आएकोले छलफल गरेर मात्रै टेबल गर्ने जनाएको छ । दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले संशोधनका राम्रा बुँदाहरुमा अवरोध नगर्ने तर रकमान्तरका नाममा मनपरी योजना थप्ने शंका रहेकोले त्यस विषयमा मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरेर मनपरी नगर्ने ग्यारेन्टी भएपछि मात्रै संसदमा लैजान आग्रह गर्ने बताए ।
