एक्स्पो रोक्न परेको रिटमा उच्च अदालतले दिएन निषेधाज्ञाको आदेश
विराटनगर । बाटो छेकेर सीएनआई कोसी एक्स्पो आयोजना गरिएको भन्दै परेको रिट निवेदनमाथि शुक्रबार भएको सुनुवाइमा उच्च अदालत विराटनगरले एक्स्पो रोक्ने उद्देश्यले निवेदकका तर्फबाट माग गरिएको निषेधाज्ञाको आदेश दिएन ।
उच्च अदालत विराटनगरका न्यायधीश किरणकुमारी गुप्ताको एकल इजलासले निवेदनको माग बमोजिम शुक्रबार विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । विराटनगर महानगरपालिका–२ शंकरपुर मार्गमा आयोजित एक्स्पोमा सार्वजनिक सडकको आवागमन रोकिने गरी एक्स्पो आयोजना गरिएको भन्दै विराटनगर–९ का विन्दा नन्द नुन्दीले बिहीबार उच्च अदालत विराटनगरमा निषेधाज्ञा, उत्प्रेषण र परमादेशको माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए ।
न्यायधीश गुप्ताको इजलासले विपक्षीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, विराटनगर महानगरपालिका, नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय विराटनगरका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउन भनेको छ ।
आर्थिक मन्दी छाएको बेलामा एक्स्पोका माध्यमबाट आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन भन्दै उक्त स्थानमा रहेको निजी खाली जग्गामा एक्स्पोको आयोजना गरिएको थियो । सडकको दुईपटी रहेको खाली जग्गा मध्ये एउटामा जग्गामा मात्रै एक्स्पोका सबै संरचना नअट्ने भएपछि करिब ५० मिटर सडकलाई स्थानीय तह र सुरक्षा निकायसँगको समेत समन्वयमा बन्द गरिएको थियो ।
बन्द गरिएको सडक खण्डमा घरहरू नभएको र नजिकैबाट वैकल्पिक सडकको व्यवस्था भएको अवस्थामा त्यसले आवागमनमा कुनैपनि कठिनाइ नहुने निष्कर्षमा सबै निकाय पुगेका थिए ।
उच्च अदालत विराटनगरमा बिहीबार निषेधाज्ञाको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता भएपछि एक्स्पो नै प्रभावित हुने हो कि भन्नेमा उद्योगी व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । तर अदालतले रिट निवेदक वादी पक्षको तर्फका कानुन व्यवसायीहरूको माग अपर्याप्त हुने भन्दै निषेधाज्ञाको आदेश नहुने ठहर गरेको हो ।
बैंकको चर्को व्याज, बिमा कम्पनीको चर्को प्रिमियम र विद्युत् प्राधिकरणको अघोषित लोडसेडिङको मारमा रहेको उद्योगी व्यवसायीहरूले साहस गरेर आयोजना गरिएको सीएनआई प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले बताए ।
उनले अदालतको आदेशले निजी क्षेत्रले चुनौती मोलेर आयोजना गरेको करोडौँ लगानी भएको एक्स्पोलाई नियमित रूपमा अघि बढाउन ठुलो राहत भएको जानकारी दिए । घिमिरेले अदालतले दिएको कारण देखाऊ आदेशलाई तोकिएको म्यादभित्र ससम्मान रूपमा जवाफ दिने बताए ।